घोराही
३१ भदौ/ महिला अधिकारको क्षेत्र काम गर्दै आएका विभिन्न संस्थाहरुले हिंसा प्रभाबितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । महिला पुर्नस्थापना केन्द्र ओरेक, सामुदायिक संस्था र महिला मानब अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल दाङले महिला माथी हुने हिंसा न्यूनिकरणका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् ।

लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण गर्न बनेका निति नियम र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग सहित एक दर्जन बढी बुँदाहरु समाबेश गरि पिडित मैत्री न्यायालय बनाउन माग गरेका छन् । पिडितहरुको न्यायका लागि सम्बन्धित निकायका स्थानिय तहबाटै अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको माग रहेको छ ।

न्यायिक प्रकृयामा लैंगिक संबेदनशिल हुनुपर्ने, पिडित मैत्री व्यबहार अबलम्बन गर्नुपर्ने, हिंसा प्रभावितको बिरुद्धमा बोल्नेलाई कार्वाही हुनुपर्ने, पिडितको संरक्षण तथा आबस्यक कानुनी सहयोगका लागि स्थानिय तहबाटै संयन्त्र स्थापना हुनुपर्ने, न्यायीक निकायले गोपनियता कायम राख्नु पर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, हिंसा प्रभाबित महिलाहरुको लागि वडा कार्यालयमा मनोबिमर्शकर्ता सहितको न्यायीक समिति गठन गर्नुपर्ने, परिवार र सामाजिकरुपमा बिस्थापित भएका महिला र उनिहरुको बालबालिकाको दिर्घकालिन पूर्नस्थापनाको राज्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, पिडितहरुलाई सिप मूलक र क्षमता बिकासका कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गर्नपर्ने देखिएको ओरेककी संयोजक तुलसा गिरीले बताईन ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया