वसन्त विवश आचार्य
अन्ततः लामो समयको गृहकार्य पश्चात तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नेपालभरमै पहिलो पटक सुत्केरी भत्ता वितरण कार्यक्रमलाई अगाडी वढाएको छ । स्थानीय तहबाट भएको यो नमुना योग्य काम हो । “स्वस्थ आमा स्वस्थ शिशु स्वस्थ परिवार देश विकासको मूल आधार” भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर सुत्केरी स्याहार प्रोत्साहन पोषण भत्ता २०७४ कार्यक्रम तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको मिति २०७४ भदौ २८ गतेको वैठकको निर्णयानुसार पारित भएको थियो ।

कार्यविधि पारित भएसँगै उपमहानगरले असोज १ गतेदेखि यसको वितरण प्रक्रिया अगाडी वढाएको हो । अहिले उपमहानगरका विभिन्न वडाबाट यसको वितरण भइरहेको छ । सुत्केरी भत्ता वितरण राज्यकोषको दोहन हो या उपलब्धीमुलक जनमुखि काम हो भन्ने वारेमा अहिले पनि अधिकांश मानिसहरुका विचमा अन्यौलता सृजना भएको पाइन्छ ।

पक्कै पनि कुनै नयाँ र नौलो खालको कार्यक्रमको सुरुवात हुँदा सवैमा सामान्य अन्यौलता हुनु सान्दर्भिक कुरा नै हो । यसका साथै राजनीतिक रङ वोकेर यसको प्रभावकारिताले कुनै पाटीको लोकप्रियता वढ्ने भएले पनि कतिपय तहबाट तर्कहिन आलोचना समेत भइरहेको छ । सुत्केरी भत्ता वितरणसँगै पक्कै पनि केही गम्भिर सवालहरु जोडिएका छन् ।

अहिले कतिपय मानिसहरुले सुत्केरी भत्ता भन्ने वित्तिकै केवल पैसा मात्रै भन्ने कुरा वुझ्ने गरेको पनि पाइएको छ । तर यो पैसा मात्रै भन्दा पनि देशको भविष्य वोकेका वालवालिकाको उचित स्याहार सम्हार र मातृशिशु मृत्युदर कम गर्ने वलियो औजारका रुपमा रहेको छ । पहिलो कुरा सुत्केरी भत्ताले निम्न वर्गका मानिसहरुलाई निकै नै आर्थिक राहत दिने गर्दछ । सामान्य परिवारका लागि यो निकै ठुलो रकम हो ।

यसले सुत्केरी स्याहार गर्ने मात्रै होइन वच्चालाई न्यानो कपडाका लागि पनि सहुलियत दिने गर्दछ । आर्थिक अभावमा अहिले पनि निम्न वर्गका महिलाहरुले सुत्केरी भएको अवस्थामा पोषिलो खानेकुरा खान र न्यानो कपडा लगाउन पाएका छैनन् । स्वास्थ्य विज्ञानले पनि वच्चाको पहिलो १ हजार दिनलाई सुनौला हजार दिन भनेको छ । यो समयले वालकको सम्पुर्ण जीवनमा प्रभाव पार्ने भएकाले पनि निकै संवेदनशिल मानिन्छ । वालवालिकालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउनु पक्कै पनि राज्यको दायित्व हो ।

यही दायित्वलाई आत्मसाथ गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पालना गरेको छ । दोस्रो कुरा अशिक्षा र चेतनाको अभावमा अहिले पनि गर्भवति महिलाहरुले नियमित चेकजाँच गरेको पाइदैन । जसले गर्दा केयौ आमा र वच्चाहरुको अकालमै ज्यान जाने गरेका केयौ घटनाहरुका हामी आफै साक्षी समेत छौ । गर्भवति भएदेखि सुत्केरी नहुँदा सम्म अनिवार्य रुपले ४ पटक स्वास्थ्यको चेकजाँच गर्नु आवश्यक मानिन्छ ।

कार्यविधि अनुसार सुत्केरी भत्ता पाउनका लागि अनिवार्य रुपमा सुत्केरी हुनुभन्दा अगाडी ४ पटक स्वास्थ्य जाँच भएको हुनुपर्दछ । कार्यविधिले गर्भ रहेको चौथो महिनामा जुकाको औँषधी÷टि. डि. खोप÷ आईरन चक्की सुरुवात गर्ने , छैठौ महिनामा– टि.डि खोप ÷आईरन चक्की नियमित खानुपर्ने, गर्भ रहेको नौं महिनामा गर्भवती जाँच गर्नुपर्ने कुरालाई तोकेको छ ।

यसले पनि भत्ताकै कारण पनि परिवारले नियमति रुपमा चेकजाँचमा ध्यान दिने देखिन्छ । नेपाल सरकारले मातृशिशु मृत्युदर कम गर्नका लागि सञ्चालन गरेका विभिन्न योजनाहरुको कार्यान्वयनमा पनि यसको ठुलो हात रहेको छ । तेस्रो कुरा वजेटको सही सदुपयोगलाई लिन सकिन्छ । अहिले पनि महिला र वालवालिकाका नाममा कोठे गोष्ठीका लागि लाखौको वजेट सकिने गरेको छ ।

तर उपमहानगरले त्यस्तो वजेटलाई एकिकृत गरेर प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने खालको यस्तो कार्यक्रममा वजेट रुपान्तरण गरेको छ । अहिले पनि हामी कहाँ लक्षित वर्गका नाममा छुट्याइएका वजेटहरु उनीहरुसम्मै पुग्न नसकेर विचमै सकिएका केयौ उदाहरणहरु रहेका छन् । तर प्रत्यक्ष रुपमा सुत्केरीहरुले पाउने र चेकजाँच लगायतका कागजहरु अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुपर्ने भएकाले यो कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य प्रत्यक्ष रुपमै हासिल हुने देखिन्छ ।

चौथो कुरा अहिले पनि व्यक्तिगत घटना दर्ताको काम निकै कम भएको देखिन्छ । केयौ मानिसहरुमा व्यक्तिगत घटना किन दर्ता गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान रहेको छैन । निशुल्क रुपमा गर्न सकिने घटना दर्ता नहुँदा राज्यले वनाउने नीति नियम र कार्यक्रममा समेत यसले गम्भिर असर पारेको छ । यसमा वालकको जन्मदर्तालाई कार्यविधिले अनिवार्य पारेकाले पनि घटना दर्ता गर्ने प्रचलन वढेर जाने देखिन्छ ।

जन्मदर्ता गर्नका लागि वावु आमाको नागरिकता अनिवार्य हुनुपर्यो अनि त्यो संगै विवाह दर्ता पनि हुनुपर्यो । यसले गर्दा नेपाल सरकारले घटना दर्ताका लागि सञ्चालन गरेका अनेक कार्यक्रमहरुको लक्ष्य यही कार्यक्रममा आएर समायोजन हुने देखिन्छ । वालकको जन्मदर्ता ३५ दिन भित्र गरिसकेको कागज अनिवार्य रुपमा पेस गरेको हुनुपर्ने कुरालाई कार्यविधिले समेटेकाले पनि घटना दर्तालाई उल्लेख्य रुपमा वढाउन यस्ता कार्यक्रमको भुमिका निकै अहम् हुने गर्दछ ।

पाँचौ कुरा प्रोत्साहन भत्ता पाउनका लागि मान्छेको व्यवहारमा परिवर्तन आउन सक्यो भने यसले राष्ट्रले लिएका धेरै लक्ष्यहरु पुरा गर्न सक्छ । अहिले पनि मातृशिशु मृत्युदरको अवस्था हामीकहाँ कहालिलाग्दो रुपमा रहेको छ । अशिक्षा, चेतनाको कमी र आर्थिक दुरावस्थाका कारण गर्भवति महिलाहरुले नियमित चेक जाँच नगराउने मात्रै होइन स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य चौकीमा समेत सुत्केरी नगराउने प्रवृत्ति अझै हावी छ ।

सरकारले करोडौ लगानीमा नियमित चेकचाज र सुत्केरी गराउनका लागि डाक्टरहरुको व्यवस्था गरेर पनि त्यसको लाभ सबैले उठाउन सकेका छैनन । पक्कै पनि सुत्केरी भत्ताका नाममा सरकारले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य प्राप्त हुनका लागि यो कार्यक्रम फलदायि सावित हुनेछ ।

सभ्रान्त परिवारका लागि यो कार्यक्रमले खासै प्रभाव नपार्न पनि सक्छ । सरकारले भत्ताका लागि दिएको रकम उनीहरुका लागि काम लाग्दो नहुन पनि सक्छ । तर सुत्केरी भत्ता लिनु आर्थिक रुपमा मात्रै भन्दा पनि सामाजिक रुपमा गतिलो पहिचानको कुरा हो । यो भत्ता पाउनु भनेको सचेतता पुर्वक आमा र वच्चाको स्वास्थ्यका लागि सवै कुराको पालना गरेको सुचक पनि हो ।

खास गरेर सभ्रान्त वर्ग भन्दा पनि आर्थिक दुरावस्था भएका मान्छेहरुका लागि यो कार्यक्रमले निकै प्रभाव पार्ने देखिन्छ । आर्थिक रुपमा सम्पन्न र सचेत व्यक्तिले गर्भवति जाँच, औषधि सेवन, सुरक्षित सुत्केरी गराउने र पोषिलो खानेकुरा खुवाउने कुरामा धेरै ध्यान दिएका हुन्छन् तर आर्थिक रुपले विपन्नहरुमा भने एकातिर सचेतना र अर्कोतिर आर्थिक अभाव रहेको हुन्छ । यसकारणले पनि उनीहरुका लागि यो कार्यक्रम साच्चिकै जीवन प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा रहेको छ ।
चुनौति:
हरेक राम्रा कामका केही न केही चुनौतिहरु अवश्य पनि हुने गर्दछन् । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउनका लागि पनि केही न केही चुनौति अवश्य पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्य कुरा गर्भवतिले नियमित चेक चाँज गराउन सकुन् भन्नका लागि तालिमप्राप्त स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुको परिचालनमा गम्भिरता अपनाउनु पर्दछ ।

यसका साथै उनीहरुका लागि आवश्यक पर्ने औषधिको पनि सर्वसुलभतामा ध्यान दिनुपर्दछ । अर्को मुख्य कुरा भनेको भरपर्दो प्रसुति सेवा नै हो । प्रसुति सेवा सञ्चालन गरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन त्यसको प्रभावकारीताका लागि विश्वसनिय पनि वनाउनु पर्दछ । भरपर्दो डाक्टर र उपयुक्त उपकरणको उपलब्धतामा आवश्यक ध्यान दिनु पर्दछ ।

एकातिर सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी गराउ भन्ने अर्कोतिर अस्पतालको अवस्था सुधार्न सकिएन भने त्यसले झनै गम्भिर खालको संकट निम्त्याउन सक्छ । यसमा पनि स्थानीय तहले ध्यान दिनु आवश्यक छ । अर्को कुरा भनेको सुत्केरी भत्ता महिला र वच्चाको लागि व्यवस्था जगरिएको कुरा हो ।

परिवारका मान्छेले गलत काममा यसको प्रयोग गर्न नपाउन भन्नका लागि पनि उपमहानगरले सचेतता अपनाउनु पर्दछ । सुत्केरी भत्ता सुत्केरी महिलाकै हातमा दिने, वैकमा जिरो व्यालेन्सवाला खाता खोल्न लगाउने जस्ता सचेतता अपनाएर यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने पक्षमा पनि सवैले चासो दिनु आवश्यक छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया