विजय जी. एम.
सरकारले अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या सम्बोधन गर्नको लागि भाद्र ३ गते मंगलवार संसदबाट शिक्षा ऐन नवौं संसोधन विधेयक पास गरेको छ । शिक्षा ऐन नवौं संसोधन विधेयक पास हु“दा कुल ५९१ संसद संख्यामध्ये उपस्थित १५५ जना संसदले शिक्षा विधेयक पास गरेका छन् । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षा विधेयकको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । मुलुकको सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तरीयता र राजनीतिक दलहरुको शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

शिक्षा ऐन संसोधनप्रति आपत्ति जनाउ“दै शिक्षाविद केदारभक्त माथेमा र मनप्रसाद वाग्लेले राष्टिय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगबाट बाहिरिएका छन् । विद्यार्थी संगठन लगाएत अन्य युवा संघसंस्थाले विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् । शिक्षा ऐन नवौं संसोधनले सार्वजनिक विद्यालयहरु झन धराशय हुने देखिन्छ । शिक्षण पेशामा नया“ र योग्य शिक्षकहरुको प्रवेशमा रोक लगाउने संसोधनको बारेमा शिक्षक महासंघको धारणा के हो ? विभिन्न राजनीतिक दलस“ग सम्बन्धित शिक्षक संगठनहरुको धारणा के हो ? स्पष्टस“ग भन्नुपर्दछ । यदि सही छ भने सही, गलत छ भने गलत भन्नुप-यो ? राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा विद्यालयमा शिक्षक भर्ना गर्ने हो भने शिक्षा आयोगको काम के हो ?

शिक्षा ऐन आठौं संसोधनमा २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्म नियुक्ति भएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई सुविधा वा परीक्षा रोज्ने प्रावधान थियो । शिक्षक दरबन्दीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५१ र अस्थायीबाट ४९ प्रतिशत शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्था थियो । तर शिक्षा ऐन नवौं संसोधनले २०६१ साउन २२ देखि २०७३ असार १५ गतेसम्म नियुक्ति लिएका अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । अस्थायी शिक्षकले परीक्षा र गोल्डेन ह्यान्डसेक दुवै सुविधा पाउने व्यवस्था छ । शिक्षा आयोगको परीक्षामा अयोग्य हुनेलाई पनि सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि सुविधा लिएर अवकाश लिन इच्छुक अस्थायी शिक्षकले पनि परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छन् । यो शिक्षा ऐन संसोधनले अस्थायी शिक्षकहरुलाई दुवै हातमा लड्डडु भएको छ । २६ हजार १ सय ५१ अस्थायी शिक्षकमध्ये १५ हजार ६ सय ९१ जनाले परीक्षा फाराम भरिसकेका थिए भने १० हजारले सुविधा लिएर घर जान खोजेका थिए । शिक्षा ऐन आठौं संसोधनमा अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीमा आन्तरिक ४९ प्रतिशत र ५१ प्रतिशत बाह्य प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नै घाटक थियो ।

नवौं संसोधनमा अस्थायी शिक्षकको दरबन्दीमा आन्तरिक ७५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, यो झन घाटक छ । अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने नाममा भएको सम्झौताले शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, अयोग्य र पुराना शिक्षकहरुको पकड रहने भएको छ । अहिलेका अस्थायी शिक्षकहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलस“ग सम्बन्धित भएको कारणले विद्यालयमा नियुक्ति भएका हुन । देशका विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुको नियुक्ति वास्तवमा राजनीतिक आधारले गरिएको नियुक्ति हो ।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा राजनीतिक कार्यकर्ताको आधारमा भर्ना भएका शिक्षकहरबाट समाज, अभिभावक, विद्यार्थी र राष्ट्रले गुणस्तरीय शिक्षाको कसरी अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? देशको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो । शिक्षा क्षेत्रलाई नै ध्वस्त बनाएर कस्तो समाजको निर्माण गर्न खोजिएको छ ? कस्तो शिक्षा प्रणाली व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ? शिक्षा दक्ष, योग्य र सक्षम शिक्षकहरुबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । देशको मेरुदण्ड शिक्षा दिने व्यक्ति नै अयोग्य भयो भने समाज र देश कस्तो होला ? नागरिकहरु कस्तो होलान् । देशको शिक्षा कतातिर जाला ? गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

शिक्षक दरबन्दीमा आन्तरिक र बाह्य प्रतिस्पर्धा केही प्रावधान राख्नुह“ुदैन् । सबै खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्थायी हुनुुपर्दछ । अहिलेका अस्थायी शिक्षकहरु पनि खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुपर्दछ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी शिक्षकहरु स्थायी हुन सकेन भने के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । यसको लागि व्यवहारिक र मानवीयतालाई ख्याल राख्दै सेवा अवधिको आधारमा नवौं संसोधनमा प्रस्ताव गरिएको आर्थिक सुविधामा अझै वृद्घि गरेर बिदाई गर्न नै उपयुक्त हुन्छ । पुराना शिक्षकहरुलाई राखेर शिक्षा क्षेत्र तहस नहस गर्नुभन्दा बरु आर्थिक रुपमा राज्यले भार थेगेर पनि बिदाई गर्न जरुरी छ । अयोग्य शिक्षकहरुबाट हजारौ विद्यार्थीहरु अयोग्य उत्पादन गर्नुभन्दा योग्य र दक्ष शिक्षकहरुबाट योग्य विद्यार्थी उत्पादन गर्नु राम्र हो । समस्या समाधान गर्ने नाममा अर्को समस्या थप्नु हुँदैन । तर राजनीतिक दलहरु आफ्ना कार्यकर्ता खुशी पार्ने नाममा घाटक र विभेदकारी सम्झौता गरेको छन् । यो भन्दा विडम्बनापुर्ण सहमति के हुनसक्छ ?

विगत लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका विविध समस्याहरु छन् । यसमा कसैको दुईमत छैन् । तर अस्थायी शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्ने नाममा जुन सरकार र आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरु बीच सहमति भएको छ, त्यो गलत छ र स्वीकार्य छैन । अहिलेको सहमतिले त्रिवि लगाएत देशका विभिन्न कलेजहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको भविश्यमाथि खेलवाद भएको छ । उनीहरुलाई शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न अवरोध गरिएको छ । अध्ययन सकेर शिक्षा आयोगले लिने परीक्षामा समावेश हुन तयारी अवस्थामा रहेका हजारौ विद्यार्थीहरुको बाटो रोक्ने काम भएको छ । नया“ जोश, जा“गर र प्रविधिले पोख्त दक्ष र योग्य विद्यार्थीहरु शिक्षण पेशामा आउने सम्भावना न्युन भएको छ ।

शिक्षा आयोगले लिने परीक्षामा सिमित सिटको लागि मात्र फ्रेस विद्यार्थी वा शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिने भएकोले केही सीमित विद्यार्थीहरु मात्र शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने अवस्था सृजना भएको छ । थोरै सिटको लागि धेरै उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकोले थोरै फ्रेस शिक्षकहरु मात्र छनोट हुनेभएको छ । योग्य र सक्षम फ्रेस शिक्षकको तुलनामा पुराना र अयोग्य शिक्षकहरु नै शिक्षण पेशामा प्रवेश हुने भएका छन् । फलस्वरुप विद्यालयमा अध्ययनरत लाखौ विद्यार्थी र अभिभावकहरुको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सपना चकनाचुर हुनेभएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरु झन धराशाय हुने वातावरण निर्माण भएको छ । शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयहरुले दिने गुणस्तरीयताको बारेमा प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको सन्दर्भमा सरकार र आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरु बीच भएको सहमतिले नेपालको शिक्षा क्षेत्र दुई दशक पछाडि धकेलिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरु धराशय हुनुका विविध कारणहरुमध्ये एउटा कारण २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराइको पालामा एक वर्ष शिक्षण सेवा गरेका सबै शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्दाको परिणाम पनि हो । अहिले पनि त्यो प्रवृति दोहोरिएको छ । सबै अस्थायी शिक्षक अयोग्य छन् भन्ने पनि होईन् । अस्थायी शिक्षकहरु पनि योग्य छन् । जो योग्य थिए, ती शिक्षकहरुले प्रतिस्पर्धाको लागि परीक्षा दिन राजी भइसकेका थिए । परीक्षाबाट भाग्ने विद्यार्थी, विद्यार्थी हुन सक्दैन् । विद्यार्थी मात्र होईन, परीक्षाबाट भाग्ने शिक्षक, शिक्षक हुन सक्दैन् । परीक्षाबाट भाग्ने शिक्षक योग्य शिक्षक नै हुनसक्दैन् । राजनीतिक पहु“चको आधारमा नियुक्ति गरिएका शिक्षकहरुबाट सार्वजनिक शिक्षा सुधार असम्भव छ । एकातिर देशको अर्बौं बजेट स्वाहा गरेर विभिन्न सेमिनार, सभा र सम्मेलनको नाममा सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तरीयताको कुरा गरेर कहिले नथाक्ने अर्कोतिर सार्वजनिक शिक्षा नै ध्वस्त गर्ने गरी शिक्षा ऐनमा संसोधन गर्ने सरकारको द्घैध चरित्रले देशको शिक्षा प्रणाली झन ध्वस्त हुनेभएको छ ।

अस्थायी शिक्षकहरुको विरोध गरेको होइन, विरोध गलत पद्घति र प्रवृतिको विरुद्घ हो । विरोध शिक्षक छनोटमा गलत नजिर बस्नुह“ुदैन भन्नको लागि हो । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा जुन तरीकाले अस्थायी शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न खोजिएको छ, त्यो पद्घति गलत छ भन्ने मात्र हो । अस्थायी शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्ने नाममा जुन सम्झौता भएको छ, त्यो सम्झौताको नियत ठिक छैन । अयोग्य र असक्षम शिक्षकले पठनपाठन गर्दा कक्षाकोठामा अध्ययनरत्त विद्यार्थीको सिकाइमा असर पर्दछ । शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा उपलब्धिमुलक हुँदैन  । अयोग्य शिक्षकहरुमा गरेको लगानीले शैक्षिक उत्पादनमा असर पर्दछ । शैक्षिक पद्घतिलाई नै तहसनहस गर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी, प्रक्रिया र उत्पादन बीच तालमेल हुन नसक्दा देशको शैक्षिक पद्घति नै भताभुङ्ग भएको छ । विद्यालय राम्रो हुनको लागि विद्यालयको मुख्य मेरुदण्ड शिक्षक योग्य हुनैपर्दछ । शिक्षकमा पनि गुणस्तरीयता हुनुपर्दछ । विद्यालयमा शिक्षक छनोट गर्नेबेला शिक्षकको योग्यता, दक्षता, अनुशासन र लगनशीलतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । विद्यालयमा शिक्षकको इनपुट राम्रो भयो भने आउटपुट पनि राम्रो हुन्छ । अहिलेका अस्थायी शिक्षकहरुको शिक्षक छनोट प्रक्रियाको पृष्ठभुमि हेर्दा धेरै ठाउ“मा खोट लगाउने ठाउ“ छ । अस्थायी शिक्षकहरु धेरै जसो राजनीतिक पृष्ठभुमिका छन् ।

सार्वजनिक विद्यालयहरु दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै जानुको पछाडि विद्यालयमा हुने राजनीति पनि हो । सामुदायिक विद्यालयहरु आफै ध्वस्त भएका होइनन् । विद्यालयमा हुने राजनीतिले सामुदायिक विद्यालयहरु ध्वस्त बनाइएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा हुने राजनीतिले गरीब, निमुखा र श्रमजीवि जनताका हजारौ छोराछोरीहरुको भविश्य अन्धकार भइरहेको छ । यसको जिम्मेवार को हो ? शिक्षक साथीहरुले छातिमा हात राखेर भन्नुहोस्, के हामी शिक्षकहर पनि दोषि छैनौ र ? के हामीले हाम्रो जिम्मेवारी इमान्दारीका साथ निर्वाह गरिरहेका छौ त ? शिक्षण पेशा धर्म पनि हो । शिक्षण पेशा शिक्षक जलेर अरुलाई प्रकाश दिने पेशा हो । तसर्थ हामी विहान बेलुका भगवानलाई पुजा गर्नेबेला सामुदायिक विद्यालयका ती अवोध बालबालिकाहरुको भविश्यको बारेमा सोच्नुहोस् । विद्यालयका विद्यार्थीलाई भगवान ठानेर राम्रोस“ग सिकाउनुस, विद्यालय अवश्य सुध्रिन्छ । विद्यालयमा राम्रोस“ग पठनपाठन गर्नुहोस् , धर्मकर्म प्राप्त हुन्छ । धर्मकर्म गर्ने तर आफ्नो उत्तरदायित्व पुरा नगर्ने हो भने धर्मकर्मको नाममा विभिन्न मठमन्दिर र धाम धाउनुको अर्थ छैन ।
राजनीतिक आडमा आन्दोलन गरेर अस्थायी शिक्षकहरु स्थायी हुने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा झन विकराल समस्या आउने देखिन्छ ।

देशभरिका विभिन्न विद्यालयहरुमा राहत कोटामा नियुक्ति गरिएका करीब ३९ हजार शिक्षक र हजारौको संख्यामा इसीडी शिक्षकहरु छन् । राहत कोटामा नियुक्ति गरिएका शिक्षक र इसीडी शिक्षकहरुले स्थायीको लागि आन्दोलन ग¥यो भने अहिलेको प्रावधान अनुसार नै भर्ना गर्ने हो ? त्रिविका अस्थायी शिक्षकहरु पनि आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको मागलाई पनि अहिलेको नवौं संसोधन अनुसार गर्ने हो त ? समस्या समाधान गर्नेबेला गलत नजिर बस्नुह“ुदैन् । शिक्षक आयोगले लिने परीक्षामा खुला प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि अध्यापन अनुमति पत्र लिएर बसेका करीब ७ लाख फ्रेस जनशक्तिको व्यवस्थापन र विश्वविद्यालयबाट बर्षेनी करीब २५ हजारका दरले शिक्षा संकायमा स्नातक गरीरहेका विद्यार्थीलाई कसरी व्यवस्था गर्ने ? शिक्षण पेशामा नै अवसर खाजेर बसेका युवा विद्यार्थीमाथिको विभेदपुर्ण निर्णयले देशको समग्र शिक्षा प्रणाली कहा“ पुग्ने हो ? गम्भीर हुनु जरुरी छ । परीक्षामा फेल भएपनि सुविधाको माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेका सिमीत अस्थायी शिक्षकस“ग सहमति गरेर शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ देशको शिक्षा क्षेत्रमा कलंकित भएका छन् । माध्यमिक शिक्षा स्थानीय निकायको मातहतमा गइसकेपछि केन्द्रले हतारमा अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने नाममा किन हतार निर्णय गरेको हो ? यो निर्णय संविधानको मर्म विपरीत छ ।

शिक्षा क्षेत्रामा भविश्य देखेर उच्च मनोवलका साथ आशावादी भएर विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत निम्न, मध्यम र उच्च वर्गीय विद्यार्थीहरुको जिवनलाई नै दीर्घकालिन असर गर्ने शिक्षा ऐन आठौं र नवौं संसोधन कुनै हालतमा पनि जायज र स्वीकार्य हुनसक्दैन् । उच्च वर्ग अर्थात हुनेखानेका छोराछोरी त विदेश गएर अध्ययन र जागिर गर्लान तर गरीब जनताका छोराछोरीले के गर्ने ? देशका विभिन्न विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत र अध्ययन गरिसकेका विद्यार्थीहरुको कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यी यावत प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्दछ । एउटाको समस्या समाधान गर्ने नाममा अरुको भविश्यलाई नोक्सान गर्नुहुदैन । आफ्नो अधिकार प्राप्तिको नाममा अरुको अधिकारलाई हनन खोस्नु हुदैन । आफ्ना छोराछोरीको भविश्यलाई नै अन्धकारमा राखेर यो कस्तो संसोधन गरएको हो ? चिची पनि पापा पनि प्रवृतिले शिक्षामा सुुधार हुन्छ ? राजनीतिको आडमा आन्दोलन गरेर आफ्ना माग पुरा गर्ने चिन्तनले कस्तो शिक्षा प्रणाली स्थापन गर्न खोजिएको हो ? विद्यार्थीलाई कस्तो शिक्षा दिन खोजिएको हो ? जवाफ दिनुपर्दछ । अरुलाई ज्ञानको ज्योति दिने शिक्षकहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति लाखौं चेलाहरुको घा“टी निमोटने गरी गरिएको सम्झौताले सार्वजनिक शिक्षा नै तहस नहस हुनेभएको छ । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरु बीच सम्झौता हुँदैगर्दा सरकारले त विद्यार्थीको भविश्यको बारेमा सोच्दै सोचेन तर शिक्षकहरुले त सोच्न्पर्ने हो । यो सझौता हुँदैगर्दा शिक्षकहरुलाई कति पनि पिडाबोध भएन ?

नवौं संसोधनले कलेज र विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै हुनेभएका छन । अब विद्यार्थीहरु खाडी देशमा जानुको विकल्प छैन् । बेरोजगार देशको शान्ति सुरक्षास“ग जोडिएको हुन्छ । बेरोजगारले देशको शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्दछ । कलेज र विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका जनशक्ति बेरोजगार भएर बस्न बाध्य भयो भने देशमा हत्या, हिंसा र अशान्तिको वातावरण सृजना हुन्छ । तसर्थ देशमा बेरोजगारको संख्या बढाउने शिक्षा ऐन संसोधन तुरुन्त खारेज गर्नुपर्दछ । शिक्षा ऐन आठौं संसोधन अनुसार शिक्षा आयोगले अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न पटक पटक सार्वजनिक रुपमा खुला विज्ञापन गर्दा पनि कथित आन्दोलनको नाममा आन्दोलन गरेर परीक्षा नै स्थगित गर्ने प्रवृतिले शिक्षा आयोगलाई नै वाइपास पार्न खोजिएको छ । यो प्रवृति गलत छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया