कक्षा ५ र ८ मा नगरस्तरीय परीक्षा हुने

तुलसीपुर,
६-बैशाख  /  तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगरसभाले नयाँ शिक्षा ऐन पारित गरेको छ । नगरसभाले पारित गरेसँगै शिक्षामा नयाँ व्यवस्था लागु हुने भएको छ ।

ऐनमा मेघा विद्यालय सञ्चालन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नेदेखि हरेक वडामा शिक्षा समिति वनाउने सम्मका कुरा उल्लेख गरिएको छ । ऐनले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र कक्षा स्थापना, कक्षा स्थगन, समायोजन, कक्षा थप र नाम परिवर्तनको सम्पूर्ण अधिकारी उपमहानगरपालिका भित्रै रहने व्यवस्था गरेको छ ।


ADVERTISEMENT

 



शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए वमोजिम उपमहानगरपालिकाले तोके वमोजिमका विद्यार्थी संख्या नभएका र तत्काल समायोजन हुन नसक्ने खालका विद्यालयहरुलाई कुनै एक विद्यालयको शाखा विद्यालयका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने छ ।

यसै गरी उच्च विद्यार्थी संख्या, पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक गुणस्तरियताका आधारमा मेघा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान समेत ऐनमा राखिएको छ । ‘यस्तो विद्यालयमा कम्तीमा १५ सय विद्यार्थी हुनैपर्दछ’ ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी उपमहानगरपािलकाले समुदायमा पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालन,साक्षरता सीप विकास र निरन्तर सिकाइ तथा सचेतनामूलक कार्यहरु सञ्चालनका लागि सिकाइ केन्द्रको स्थापना गर्ने कुरालाई पनि ऐनले समेटेको छ ।

वालवालिकाहरुलाई अनावश्यक पुस्तकको भार दिने प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि कुनै पनि विद्यालयले थप पाठ्यक्रम प्रयोग गर्न चाहेमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सुचिकृत गरेको पाठ्यक्रमलाई स्थानीय शिक्षा अधिकारीको अनिवार्य प्रमाणित गराएर मात्र लागु गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी कुनै विद्यालयले समुदायको आवश्यकता महसुस गरेर कक्षा ५ सम्म मातृभाषामा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने कुरालाई ऐनले समेटेको छ । त्यस्तै कक्षा ५ र ८ को परीक्षा नगर समिति स्तरिय हुने कुरा समेत ऐनमा समावेश गरिएको छ ।

अहिलेसम्म कक्षा ८ को मात्रै नगर स्तरिय परीक्षा हुने गर्दथ्यो । यसैगरी ऐनमा वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा प्रत्येक वडामा वडा शिक्षा समिति गठन गर्ने कुरा समेत व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो समिति वडाको शिक्षा व्यवस्था मिलाउनका लागि अधिकार प्राप्त समिति हुनेछ ।

ऐनमा संस्थागत विद्यालयको नियमनका वारेमा समेत विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई अनिवार्य सरकारी तलव स्केल नघटाई दिनुपर्ने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा २ महिना अगाडि नै नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क प्रस्तावित गर्नुपर्ने लगायतका कुरा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको १० प्रतिशत हुन आउने गरी आर्थिक रुपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, जनजातिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी विद्यालयको हितमा काम गर्न नसक्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति उपर कुनै उजुरी परेमा नगर शिक्षा समितिले छानविन गरेर खारेज गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्था गरिएको छ । नगरभित्र शिक्षक सरुवा गर्दा ५ वर्षसम्म सरुवा भएको विद्यालयमा रहनेगरी सरुवा गर्ने कुरा समावेश गरिएको छ । यसैका साथै कुनै पनि शिक्षक विद्यालयमा ५ वर्षसम्म मात्रै प्रधानाध्यापक हुन पाउने र तयो भन्दा वढि हुन चाहेमा एक कार्यकाल थप गर्न सकिने कुरालाई ऐनले प्रष्ट पारेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालनका लागि नगर शिक्षा कोष, विद्यालय कोष लगायतका कोष वनाउने कुरा समेत उल्लेख छ । विद्यालय उमेरका वालवालिकाहरुलाई विद्यालय नपठाएर विभिन्न काममा लगाउने अभिभावक, व्यापारी वा अन्य व्यक्तिलाई उपमहानगरपालिकाले दिने सेवा सुविधा रोक्का गरिने कुरा ऐनमा उठाइएको छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया