बिष्णु भण्डारी
हामीलाई थाहा छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अहिले राजश्व,रेमिट्यान्स ,कर, वैदेशिक अनुदान , कृषि ,पर्यटन ब्यापार आदिबाट चलेको छ । राष्ट्र जब रेमिटेन्सबाट चल्न थाल्छ,विदेशी सामान आयात गर्दा उठेको भन्सार र राजस्वमा गर्व गर्छ र देश जब बिहान बेलुकाको खानामा पनि परनिर्भर बन्न थाल्छ त्यतिबेला देश असफल हुने सम्भावना बढद्छ ।

अझ अहिले देश कोरोना भाईरसको माहामारीका कारण लकडाउनमा छ, जसका कारण माथीका सबै स्रोतहरुमा नराम्ररी असर पर्ने देखिन्छ । रेमिट्यान्स भित्राउने झण्डै ७० लाख बिदेशिएका युवा जमातहरु आफ्नै रोजगारी गुमाउने अबस्थामा छन् । चालु आर्थिक बर्षमा राजश्व नि धेरै कम उठ्ने अनुमान गरिएको छ । करको दायरा पनि बढाउन सक्ने अबस्था छैन् । पर्यटन व्यवसाय धरासायी भएको छ । यसो हेर्दा कोरोना माहामारी पछिका दिनहरू देशको अर्थब्यवस्था कहालीलाग्दो हुने देखिन्छ । त्यसैत बिश्व बैंकले नि आर्थिक वृद्धि दर बढिमा २.५५ जति हुने भनेर भनिसकेको छ । यस्तो अबस्थामा देशले आन्तरिक उत्पादनलाई बढवा दिनुपर्ने देखिन्छ ।

अबको उत्तम बाटो नै कृषि पेशामा नवीनतम् क्रान्ति गर्नु नै हो । अब हामीसंग कृषि क्रान्तिमा लाग्नुको बिकल्प छैन् । बर्तमान अबस्थामा नेपालले बिदेशी मुलुकबाट अरबौ रुपैयाको खाद्यान्न बीउँबिजन भित्र्याईरहेको छ ।

बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांक अनुसार सन् ०१८÷१९ मा खाद्यान्न तथा तरकारी बालीका विभिन्न जातहरूको बीउ आयातमा मात्र एक अर्ब २७ करोडभन्दा बढि रकम खर्च भएको थियो । यसरी खाद्यान्न भित्राउने देशहरू भारत र चीन आफ्नै कोरोना महामारीका कारण आफ्नै जनतालाई खाद्यान्न पु¥याउन हम्मेहम्मे हुने देखिन्छ । समृद्ध नेपाल बनाउन कृषि क्रान्ति अगाडि बढाउनुपर्छ । आज नेपाली जनता विषादी खाएर विभिन्न रोग पाल्न बाध्य छन् । त्यसैले पनि सरकारले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि मेरो विचारमा निम्नलिखित कदमहरु चाल्नु पर्ने दखिन्छ ।

१) कृषि पकेट क्षेत्रको घोषणा र सामुहिक खेतीमा जोड :
अहिलेको पारम्परिक पद्धति अनुसार सबै खालका खेतीहरु सबै ठाँउमा गरेको देखिन्छ जुन अवैज्ञानिक छ । त्यसकारण पनि उत्पादनमा ह्रास आएको देखिन्छ । अब सरकारका तीन वटै निकायहरुले जमिन हावापानी अनुसार निश्चित ठाउँमा निश्चित उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरी कृषि प्राविधिकलाई बिदेश होइन कि किसानको खेतबारीमा पठाउनु पर्छ । अन्नको खानी भनेर चिनिने तराईको भू–भागमा धान, मकै र गहुँको पकेट क्षेत्र बनाउनुपर्छ । हावापानीअनुरुप पहाडमा पशुपालन, फलफूल खेती र हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी, उन्नत उत्पादन दिने पशुपालन, फलफूलको पकेट एरिया बनाउनुपर्छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका खाली जग्गाहरुमा कुन क्षेत्रमा के–के उत्पादन हुन्छ, ती क्षेत्रमा सामूहिक खेती प्रणाली लागु गर्नु पर्दछ । जस्तो कि कोशी नदिको वारिपारिको हजारौबिगाहा, स्वर्गद्वारी ,पशुपति आदिका हजारौं बिगाहा जग्गाहरु । ति जग्गा हरुको समूचित ब्यबस्थापन गरि सामुहिक खेतीमा जोड दिनु पर्दछ ।

२) उन्नत बिउबिजन, मल, सिंचाइ र प्राबिधिक सहयोग :
 कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका लागी किसानलाई समयमै गुणस्तरीय बिउबिजन दिनुपर्दछ । अध्ययन अनुसार अन्य व्यवस्थापन पक्षको न्यायोचित प्रयोग यथावत राखि यदि उन्नत बिउको प्रयोग गरिएमा मात्रै पनि १५÷२० प्रतिशतसम्म उत्पादन बढाउन सकिन्छ । गुणस्तरीय बिउबिजन उत्पादनका लागि पनि निश्चित क्षेत्र तोकिनु पर्दछ । अनिवार्य रुपमा बिउ संरक्षण, प्रवद्र्धन र वितरणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

गाउँ–गाउमा खोलिएका कृषि सहकारी मार्फत समयमै सहुलियत दरमा रासायनिक मलको ब्यबस्था गरिनुपर्दछ । शहर बजारमा फालिने फोहोर मैलाबाट कम्पोस्ट मल बनाई बितरण गररिनु पर्दछ । परम्परागत रूपमा बनाइदै आएका गोठेमललाई प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । नेपाल जलस्रोतमा दोस्रो धनी भएपनी अधिकांस खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ पुग्न सकेको छैन् । अझै पनि आकासे पानी कै भरमा खेती गर्न परेकाले पनि सोचे अनुरुपको उत्पादन हुन सकेको छैन ।

त्यसैले पनि सरकारले पक्की सिंचाइ योजना आदिलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले पनि साना र मझौला खालका सिंचाइका कार्यक्रम जस्तै थोपा सिंचाइ ,सौर्य शक्ति प्रयोग गरि लिफ्ट सिंचाइ कार्यक्रम लाई बढवा दिनुपर्दछ। सिंचाइ नपुग्ने क्षेत्रमा आकासे पानी संकलनका लागि स–साना पोखरीहरु निर्माण गर्न सकिन्छ ।

सिंचाइलाई आवश्यक पर्ने विद्युतको महसुलमा छुट दिनु पर्दछ । सरकारी सेवामा रहेका कृषि र पशुका डाक्टर, प्राबिधिकलाई सहर केन्द्रीत मात्र नगराई किसानको खेत बारी ,फर्ममा पुगेर सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । बिएससिएजि ,भेटेनरी साईन्स पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य रूपमा गाउँ – गाउँमा गएर इन्टनशिप गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ र राम्रो गर्ने लाइ उचित पुरस्कार को ब्यबस्था गरिनुपर्छ ।

३)नितिगत सुधार र प्रोत्साहन :
हामी लाई थाहा छ, कुल जनसंख्या को झन्डै ६५५ जनताहरु कृषि पेशा मा आक्ष्रीत छन् । यदि कृषिमा क्रान्तिकारी सुधार गर्ने हो सरकारले भने एक परिवार एक किसानको योजना बनाउनु पर्छ । सबै भन्दा उच्च मूल्यांकन किसानहरुलाई गर्नु पर्छ । खेती, जमिन र जनावरमा वीमाको ब्यवस्थाका साथै किसानलाई बास्तविक किसान पहिचान गरि परिचयपत्र दिनु पर्छ र उनीहरुलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ । बिदेश जाने युवा बर्गलाई कृषि पेशा तिर लालायित गर्नका लागि पछि फिर्ता गर्न सकिने गरि बिना ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्दछ । नक्कली किसानभन्दा बास्तबिक किसान पहिचान गरि अहिले दिदै आएको अनुदानको दायरा बढाउदै जानुपर्छ । कृषकहरुले आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजार मूलय बिचौलियाहरुले कायम गरिदिने बाध्यात्मक यथार्थताबाट बचाउनका लागि हरेक स्थानीय तहमा किसान तरकारी बजार स्थापना गरिदिनुपर्छ । त्यस्तै सिंचाइ, यातायात, गोदामघर, शीतभण्डार, बीउ भण्डार, चिस्यान केन्द्र, कृषि बजार, कृषि सूचना केन्द्र जस्ता कृषिसम्बद्ध पूर्वाधारहरुको पर्याप्त विकास गरिनु पर्दछ ।

टोल टोलमा सहकारी सस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन ,प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यक्रमलाई अक्षांश पालना गरिनुपर्छ । यसका साथै पशुपंक्षिको विमा कार्यक्रम , सबै किसानलाई प्राबिधिक सेवा,कृषि औजारमा शतप्रतिशत भन्सार छुट ,किसानको न्युनतम बचतको ग्यारेन्टी,सिंचाइ योजना निर्माण बर्ष, किसानलाई पेन्सनको ब्यबस्था जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरिनु पर्दछ । बर्षौदेखी खेति गरेकालाई सम्मान र बाझो छोडनेलाई अधिकतम करमा लगाउने वा करारमा खेती गर्न दिने नीतिहरु अपनाउनु पर्छ । ‘बारीका पाटा र खेतका गरा,हुन्छन् सबै हराभरा’ भन्ने नारालाई अपनाउदै बृक्षारोपन बर्ष घोषणा गर्न सक्यौं भने कृषिमा परिवर्तनका संकेतहरु देखिनेछन् र बिदेशबाट आउने आयातमा क्रमिक रुपमा कमि हुदै जानेछ ।

कोरोना माहामारी पछिका दिनहरुमा कृषि क्षेत्रमा बिउ, मल, सिँचाइ र बजारको मात्रै पनि व्यवस्थापन गर्न सकियो भनेपनि ४०÷५० प्रतिशत समस्याहरु आफैँ मिनाहा हुनेछन । बिदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाईरहेका झण्डै ७० लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा फर्काएर आधुनिक कृषिमा लगाउन सकियो भने देश सच्चिकै समृद्धिको बाटोमा लाग्नेछ । साच्चिकै हरेक टोल–टोलमा पशुपति नाथ रुपि युवा जवानहरुले देशको रक्षा र समृद्धितिर लग्ने कुरामा दुई मत छैन् ।

(लेखक गोरखा स्कुल तुलसीपुरका विज्ञान शंकाय प्रमुख हुन् )

प्रतिकृया

प्रतिकृया