तुलसीपुर,
३-असोज / संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको आज शनिवार पाँच वर्ष पूरा भएको छ । नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान प्राप्त गर्ने सात दशक लामो चाहनाले २०७२ असोज ३ गते मूर्तरुप पाएको थियो ।


                                                                                 ADVERTISEMENT



संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । तर पालिका तहबाट अझै पनि प्रभावकारी सेवा सुविधा प्राप्त हुन नसकेको नागरिकको गुनासो कायमै छ । त्यस्तै मधेस केन्द्रीत दलले संविधान संशोधनको माग उठाउँदै आएका छन् ।

नेपालको लिखित संविधानमध्ये यो सातौँ संविधान हो । यसअघिका सबै संविधान आयोग वा विभिन्न रुपमा निर्माण भएको भए पनि नेपाली जनताका प्रतिनिधिमार्फत जारी भएको संविधान नै यो पहिलो हो । नयाँ संविधानले नेपाललाई विश्वमा नै सहभागिता मूलक लोकतान्त्रिक देशको परिचय दिएको छ ।

गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्याय नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता हुन् । संविधानसभाबाट विश्वका अरु मुलुकमा जारी भएको संविधानको तुलनामा नेपालको संविधान धेरै विशेषताले भरिपूर्ण रहेको छ ।

संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ । संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र नौ अनुसूची छन् । संविधानमा विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव प्रवद्र्धन गर्दै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।

संविधानमार्फत नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख, संघीय धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषणा गरिएको हो। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइएको छ । आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै किटान गरिएको छ । नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्यायका साथै यातनाविरुद्ध, निवारक नजरबन्दविरुद्ध, देश निकालाविरुद्ध, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक पनि सुनिश्चित भएका छन् । सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासीलगायत अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था छ । नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह रहेका छन् ।

राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने, कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुन नपाउने संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।

नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सर्वाभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेकका सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। संविधान दिवस मुलुकभर हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया