विजय जिएम
विद्यालय शिक्षको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७७ विरुद्धको मुद्धाको फैसला अझै हुन सकेको छैन् । सरकारले शैक्षिक सत्र २०७७ देखि कक्षा १ र कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा गणित विषयलाई महत्व नदिएको र विद्यालय तहको पाठ्यक्रम स्थानीय तहको अधिकार रहेको भन्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागु नगर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।


                                                                                 ADVERTISEMENT

 


सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७७ नयाँ कार्यन्वयन नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अहिलेसम्म मुद्धाको अन्तिम सुनुवाइ हुन सकेको छैन् । सर्वोच्चले सातौं पटकको पेशी पौष २० गते तोकेको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७७ कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिए पनि लामो समयसम्म अन्तिम सुनुवाई नगर्दा कक्षा ११ मा पढ्ने लाखौं विद्यार्थीको पढाइ अन्योलमा परेको छ । देशको शिक्षा प्रणालीलाई दिशानिर्देश गर्ने पाठ्यक्रम कार्यन्वयनमा नै सर्वेच्चले रोक लगाएपछि विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक अन्योलमा छन् ।

संविधानको अनुसुची ८ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको हो । तर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार छैन । नेपालको संविधानको अनुसुची ९ मा उल्लिखित राज्यका तीनै तहका अधिकार सुचीलाई नेपाल सरकारले विस्तृतिकरण गरेको छ । उक्त कार्यविस्तृतिकरण अनुसार अनुसुची ९ को अधिकार नं.२ मा रहेको शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका अन्तर्गत संघले विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, मुल विषयको पाठ्यक्रम र नमुना पाठ्यपुस्तक निर्माण एवंम प्राविधिक शिक्षा तथा व्याावसायिक तालिमको राष्ट्रिय नीति, पाठ्यक्रम प्रारुप, योग्यता निर्धारण। सीप परीक्षणको मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने भन्ने स्पष्ट रहेको छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा संघीय सरकारबाट राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप, पाठ्यक्रम मानक तथा मापदण्ड, मुल विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक र नमुना पाठ्यपुस्तक विकास, शिक्षण तथा प्रशिक्षण मानकको निर्धारण गरिनेछ । यसैगरी प्रदेश सरकारबाट इच्छाधिन विषयका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास तथा पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनको कार्य हुनेछ । स्थानीय तहले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको अधिनमा रही स्थानीय विषयको पाठ्क्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास एवं कार्यान्वयन, पाठ्यसामग्री वितरण, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन लगायतको कार्य गर्नेछ । संघीय शिक्षा ऐन आठौं संसोधनमा नेपाल सरकारले मुलुकका सबै नागरिकलाई समान स्तरमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास परिषदको सिफारिसमा आधारभुत तह र माध्यमिक तहका शिक्षा मुख्य विषयमा एक रुपताको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम संरचना निर्धारण गर्नेछ । तसर्थ माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा भएपनि स्थानीय पाठ्यक्रम बाहेक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय तहको अधिकार छैन ।

नेपाल सरकारले विद्यालय तहमा शैक्षिक सत्र २०७७ देखि कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्न निर्देशन दिएको छ । तर नयाँ पाठ्यक्रम लागु नगर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेकोले विद्यालयहरुले नयाँ पाठ्यक्रम लगाउने हो कि पुरानो पाठ्यक्रम लगाउने हो अझै अनिश्चित छ । कर्णाली प्रदेश लगायत हिमाली जिल्लाहरुमा शैक्षिक सत्र फागुनबाट शुरु भइ नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढाई भइरहेको छ भने अन्य प्रदेशमा शैक्षिक सत्र वैशाषदेखि नै नयाँ पाठ्यक्रम लागु भइसकेको छ । सरकारको निर्देशन अनुसार सामुदायिक विद्यालय र नीजि विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन भइरहेको छ । तर केही नीजि विद्यालयहरुमा पुरानो पाठ्यक्रम अनुसार पढाई भइरहेको छ भने केही विद्यालयहरुमा पुरानो र नयाँ पाठ्यक्रममा समान रहेका पाठहरु पढाई भइरहेको छ ।

शैक्षिक सत्र शुरुवाट भएर नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन भइरहेकोबेला शैक्षिक सत्रको बीचमा आएर असोज २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर लाखौं विद्यार्थीहरुको भविश्य नै अन्योल सृजना गर्नु विडम्बनाको कुरा हो । शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा परेको मुद्धामा सर्वोच्चले समयमा नै फैसला नगर्नु अर्को दुर्भाग्य हो । न्यायलयले न्याय प्रक्रिया ढिलो गरेर मुद्धाको फैसला नगर्नु भनेको लाखौं विद्यार्थीको भविश्यमाथि नै खेलवाद गर्नु हो । तसर्थ सर्वोच्चले न्यायिक प्रक्रिया छिटो,छरिटो गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले शिक्षा जस्तो महत्वपुर्ण विषयमा चासो राख्न जरुरी छ । अब धेरै धिलो भइसकेको छ । सर्वोच्चले नयाँ वा पुरानो पाठ्यक्रम के लागु गर्ने हो छिटो निर्णय गर्नैपर्दछ ।

पाठ्यक्रम अपरिवर्तणीय हुनसक्दैन । समय अनुसार परिवर्तन हुन्छ । अहिलेको पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक नै छ । पाठ्यक्रम सम्बन्धि असन्तुष्टिहरु बहस र छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्थ्यो । तर मुद्धामामिला गरेर पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा नै अवरोध सृजना गर्नु आपतिको विषय हो । पाठ्यक्रम विद्यार्थीको चाहना अनुसार हुनुपर्दछ । विद्यार्थीले आफ्नो रुचि अनुसार विषयहरु छनोट गर्न पाउनुपर्दछ । तर विद्यार्थीमाथि विषयहरु थोपार्ने काम कदापि गर्नुहुँदैन । पाठ्यक्रम कुनै व्यतिm वा समुह र विषयको स्वार्थमा लागु गर्नु हुँदैन । विज्ञान विषय लिएर डक्टर बन्न खोज्ने विद्यार्थीलाई अनिवार्य गणित विषयको भारी किन थुपार्नु प¥यो ? विज्ञान विषय लिएर इन्जिनियर बन्न खोज्ने विद्यार्थीलाई जीव विज्ञान किन आवश्य प¥यो ? यदि कुनै विद्यार्थी डाक्टर र इन्जिनियर बन्ने चाहना हो भने गणित र जीव विज्ञान दुवै विषय अध्ययन गर्न सक्छ । यो निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता विद्यार्थीलाई दिनुपर्दछ । पाठ्यक्रमा गणित विषयको स्थान छ तर विगतको जस्तो अनिवार्य विषयको रुपमा होईन ।

नयाँ पाठ्यक्रमा कक्षा ११ , १२ मा सामाजिक अध्ययन र जीवनउपयोगि शिक्षा अनिवार्य बनाइएको छ भने गणित विषय कक्षा ११ देखि ऐच्छिकमा राखिएको छ । एउटा विषयलाई अनिवार्य वा इच्छादिन विषयको रुपमा छनोट गर्ने नाममा पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन हुन नदिनु राम्रो होईन । अहिले पनि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुन नदिन नयाँ शिक्षामन्त्रीसँग सरकार नजिकका स्वार्थ समुहहरुको भेटघाट भइरहेको छ । सरकारले आफ्नो निर्णय अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने हो वा केही स्वार्थ समुहहरुको स्वार्थ अनुसार पुरानो पाठ्यक्रम लागु गर्ने हो सरकार समक्ष गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्न नदिन केही स्वार्थ समुहहरु सक्रिय रहेका छन् । पुस्तक व्यावसायिहरुलाई पुराना पुस्तक नबिक्ने र स्टक रहने चिन्ता, नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार थप दुई विषयले संस्थामा आर्थिक भार थपिने र मुनाफा कम हुने डर र चिन्ता, गणित विषय अनिवार्य भएन भने पिरियड घट्ने डर र काठ्माण्डौमा विद्यालय खुल्न नसकेको अवस्थामा छिट्टै मुद्धाको निर्णय भयो भने विद्यार्थी भर्ना संख्या घट्ने डरले विभिन्न स्वार्थ समुहले पाठ्यक्रमलाई नै बन्धक गर्ने गरी मुद्धामामिला गरेको यथार्थ हो । आशा गरौं, पौष २० गते मुद्धाको अन्तिम फैसला हुनेछ ।

लेखक गोरखा माध्यामिक विद्यालय तुलसीपुरका प्रिन्सीपल हुन् ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया