NEW YEAR 2078 – GREETINGS
          


श्रीराम चौधरी

क) आइएलओ १६९ को संक्षिप्त समिक्षा
न्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि संख्या १६९ अन्तर्गत आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासम्मेलनले, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयको संचालक निकायबाट जेनेभामा बोलाइएको र ७ जुन १९८९ मा यसले आफनो ७६ औ अधिवेशन सम्पन्न गरेको हो । जसमा आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी महासन्धि तथा सिफारिश, १९५७ मा समाविष्ट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुलाई स्वीकार गर्दै र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र भेदभाव निवारण सम्बन्धी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय लिखतका व्यवस्थाहरुलाई समेत आत्म साथ गर्दै यो महासन्धि आएको हो । जसले यी जातिहरुको पहिचान कायम राख्ने र विकास गर्ने आकांक्षालाई मान्यता दिएको छ ।

विश्वका कैयन भागहरुमा आफ्नो बसोबास रहेका आदिबासी जनजातिहरु राज्यभित्र अन्य जनताहरु सरह आफ्ना मौलिक मानव अधिकारहरु उपभोग गर्न असमर्थ रहेका र उनीहरुका कानून, मूल्य, परम्परा र दृष्टिकोणहरु प्रायः हराउँदै गैरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा, यस महासन्धिले सांस्कृतिक विविधतामा तथा मानव जातिको सामाजिक तथा पर्यावरणीय सामन्जस्यतामा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समझदारीमा आदिवासी तथा जनजातिले पुराएको विशिष्ट योगदान तर्फ ध्यानाकर्षण गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको चौथो कार्यसूचीको रुपमा रहेको आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी महासन्धि, १९५७ (संख्या १०७) को आशिंक संशोधन गर्दै आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ आएको हो । यो महासन्धि भाग १० र धारा ४४ मा विभक्त रहेको छ ।
महासन्धिको प्रमुख लक्ष्य :
जुनधारा १ मा निम्नानुसार लिपिवद्ध छन् ।
१. सम्बन्धित जनताहरुलाई आफनो जीवन, आस्था, संस्था तथा आध्यात्मिक कल्याण तथा निजहरुले ओगटेको वा अन्य किसिमले प्रयोग गरेको भूमिमा प्रभाव पार्ने विकासको प्रकृयाका लागि आफनो प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा संभव भएको हदसम्म आफनो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास उपर नियन्त्रण कायम राख्ने अधिकार हुनेछ । यसका अतिरिक्त, निजहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्नसक्ने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकासका योजना र कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा निजहरु सहभागी हुनेछन् ।

२. प्रभावित जनताको सहभागिता र सहयोगमा निजहरुको जीवन र कार्य अवस्था तथा स्वास्थ्य र शिक्षाको तहमा सुधार ल्याउने विषय, निजहरु बसोबास गर्ने क्षेत्रहरुको समग्र आर्थिक विकास गर्ने योजनाहरुमा प्राथमिकता प्राप्त विषय हुनेछ । यस्ता क्षेत्रहरुको विकासका लागि तय गरिने विशेष आयोजनाहरु समेत यस्तो सुधार प्रवद्र्धन गर्ने किसिमले तय गरिने छ ।
३. सरकारहरुले उपयुक्त भएको अवस्थामा सम्वन्धित जनताको सहयोगमा योजनावद्ध विकासका कामकारवाहीहरुबाट निजमा पर्ने सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न अध्ययनहरु संचालन गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछन् ।

४. सरकारहरुले, सम्वन्धित जनताहरुको सहयोगमा, निजहरु बसोबास गर्ने भू–क्षेत्रहरुको वातावरण संरक्षण र बचावट गर्नेउपायहरु अपनाउने छन् । त्यस्तै यस महासन्धिको धारा १३ देखि १९ सम्ममा आदिबासी जनजातिहरुको जल, जमिन र जंगल तथा खनिज पदार्थमाथिको अधिकारलाई प्रत्याभूति गरेको छ । जुन निम्नानुसार छन् ।

१. महासन्धिको यस भागका व्यवस्थाहरु लागू गर्दा सरकारले सम्बन्धित जनताका संस्कृति र आध्यात्मिक मूल्यहरुको लागि अवस्थानुसार निजहरुले ओगटेका वा अन्य कुनै पनि किसिमले प्रयोग गरेका भूमि वा भू–क्षेत्रसँग वा दुवैसँग निजहरुकोस म्वन्धको र खासगरी यस सम्वन्धको सामूहिक पक्षको विशेष महत्वलाई सम्मान गर्नेछन् ।
२. सम्बन्धित जनताले परम्परागत रुपमा ओगटदै आएको भूमिमा निहित निजहरुको स्वामित्व र भोगाधिकारलाई मान्यता दिइनेछ । यसका अतिरिक्त, सम्वन्धित जनताहरुले एकलौटी रुपमा नओगटेका तर जिविकोपार्जन र परम्परागत गतिविधिको लागि परम्परागत रुपमा पहँुच प्राप्त गरेका भूमि प्रयोग गर्ने निजहरुको अधिकारको रक्षा गर्नको लागि उपयुक्त अवस्थाहरुमा उपायहरु अपनाइने छन । यस सम्वन्धमा फिरन्ते जनता र घुमन्ते किसानहरुको अवस्था उपर विशेष ध्यान दिइनेछ ।

३. सम्बन्धित जनताका भूमि सम्बन्धी प्राकृतिक स्रोतहरु जस्तै जल, जंगल, जडिबुटि र खनिज पदार्थहरुको अधिकारलाई विशेष रुपमा सुरक्षित गरिनेछ । यस्ता अधिकारहरुमा यस्ता श्रोतहरुकोउपयोग, व्यवस्थापन र संरक्षणमा सहभागी हुने यी जनताको अधिकार समेत समावेश छ ।

४. खनिज पदार्थवा अन्य भूमिगत श्रोतहरुको स्वामित्व वा भूमिसम्बन्धी अन्य श्रोतहरुकोअधिकार राज्यमा निहित रहने अवस्थामा राज्यले यस्ता जनताका भूमि सम्बन्धी यस्ता श्रोतहरुको अन्वेषण वा उपयोगका लागि कुनैपनि कार्यक्रम संचालन गर्दावा संचालन गर्ने अनुमति दिनु पूर्व निजहरुको हितमा प्रतिकुल प्रभाव पर्नेवा नपर्ने वा पर्ने भए कुन हदसम्म प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्ने हो सो कुरा निर्धारण गर्ने उद्देश्यले यी जनताहरुसँग परार्मश गर्ने कार्यविधिहरु स्थापित गर्ने वा कायम राख्नेछ । सम्वन्धित जनताहरु संभव भएसम्म यस्ता कामकारवाहीबाट हुने लाभमा सहभागी हुनेछन् र यस्ता कामकारवाहीका ेकारणबाट आफूलाई कुनै हानी, नोक्सानी हुन गएमा निजहरुले सो वापत मुनासिब क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेछन ्।
५. सम्वन्धित जनताहरुले गरेका भूमि सम्बन्धी दावीहरु समाधान गर्न राष्ट्रिय कानून प्रणालीमा पर्याप्त कार्यविधिहरुको व्यवस्था गरिनेछ ।

६. सरकारहरुलेसम्वन्धित जनताहरुले परम्परागत रुपमा ओगटेको भूमि पहिचान गर्न तथा निजहरुको स्वामित्व र भोगाधिकारका ेप्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति दिन आवश्यक कदमहरु चाल्नेछन् । त्यसै गरी यस महान्धिको धारा २० देखी धारा २३ सम्म आदिवासी जन जातिहरुको मुल प्रवाहिकरण र रोजगारीसम्बन्धि अधिकार, धारा २४ र २५ मा सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकार, धारा २६ देखि धारा ३१ सम्म शिक्षा तथा संचार सम्वन्धि अधिकार र धारा ३२ ले सीमा वारपारको सम्र्पक र सहयोग सम्वन्धि अधिकारलाई प्रत्यभूति गरेको छ । जसमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक र वातावरणीय क्षेत्रहरुमा गरिने कृयाकलापहरु लगायतका क्षेत्रमा सीमा वरिपरिका आदिवासी तथा जनजातिहरु वीचको सम्पर्क र सहयोग सहज बनाउन सरकारहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु समेतका उपयुक्त उपायहरु अपनाउनेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै गरी धारा ३३ देखि धारा ४४ सम्म अधिकार प्रत्याभूतिसम्बन्धि प्रशासनिक पक्ष र कार्यविधि सम्वन्धि सामान्य तथा अन्तिम प्रावधानहरु व्यवस्था गरिएको छ ।

ख) नेपालको सन्दर्भमा आइएलओ १६९ को स्थिति

आदिबासीहरुका आफ्नै संस्कृति, चालचलन र भाषा हुन्छन, यदि राज्यले यसलाई मान्यता दिएन र मौलाउने अवसर दिएन भने ती विस्तारै लोप भएर जान्छन् । त्यसै गरी हामीले तिनीहरुको परम्परागत पेशा र व्यवहायको पनि संरक्षण गर्न जरुरी छ । सामान्यतया गरिबीको रेखा मूनी रहेका जनताहरु सामाजिक रुपमा पाखा लगाइएका हुन्छन तसर्थ यो महासन्धिले आर्थिक सशक्तिकरणलाई पनि विशेष जोड दिएको छ । नेपालमा १२४ किसिमका आदीवासी जनजातीहरु रहेका छन र उनीको जनसख्या नेपालको कुल जनसंख्यको ४७ प्रतिशत रहेको छ । विश्वका निकै कमदेशमा यस्तो खालको सांस्कृतिक विविधता भएको पाइन्छ । यदि हामीले विगतको दशकौं लामो द्वन्द्व हे¥यो भने आदिवासी जनजातीहरुको वहिस्करणले र असन्तुष्टिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा युद्धलाई सहयोग गरेको पाइन्छ ।

त्यसैले आइएलओले महासन्धिलाई अनुमोदन गर्न नेपाललाई दशकौदेखि अनुरोध गर्दै आएको थियो र फल स्वरुप सन २००७ मा आएर नेपालले यसको अनुमोदन ग¥यो । यसरी नेपाल यो महासन्धि अनुमोदन गर्ने दक्षिणयशियाको पहिलो र यशिया महादेशको दोश्रो देश बन्न पुग्यो । यो नेपालको लागि मात्र होइन यशिया कै गर्भको कुरा हो । म्यानमार, बंगलादेश, इन्डोनेशिया र फिलिपिन्स जस्ता देशमा अत्यधिक मात्रामा आदिकासी जनजातिहरुले बसोवास गर्दै आएको भएता पनि ती देशहरुले अझै यो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेका छैनन् । यसअर्थमा नेपालको हकमा यो माहासन्धिलाई शान्ति निर्माण प्रकयाको औजारको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने कुरामा भरिलो विश्वास गन सकिन्छ ।

यो महासन्धिले आदीबासी जनजातिहरुलाई प्राथमिकता दिएको भएता पनि यसले सबैका लागि समान महत्व राख्छ । जस्तै भूमिको समान वितरणले यहाँका आदिबासी मात्र लाभान्वित हुने होइन की सम्पूर्ण देशवासी नै लभान्वित हुन्छन् । अहिले प्रचुर मात्रामा जनजातिहरको राजनैतिक सहभागिता बढी रहेको छ । सरकारी विद्यालयहरुमा मातृभाषामा शिक्षण गर्न थालिएको छ । तर अहिलेसम्म आदिबासी जनजातिहरुको आर्थिक सशक्तिकरणको लागि राष्ट्रले ठोस निति र कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । आइएलआ कै आर्थिक सहयोगमा स्थानिय विकास मन्त्रालयको साझेदारीमा रामेछाप जिल्लामा केहि परियोजना मार्फत जनजातिको आर्थिक गतिविधि संचालन गरे पनि त्यसलाई प्रयाप्त मान्न सकिदैन ।
ग) नेपालको संविधान २०७२ मा आइ.एल.ओ १६९ को प्रतिविम्वहरु

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै ‘…………… सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै………………… लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभा मार्फत यो संविधान जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।’ भन्ने व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिको हकाधिकारको सम्मान गरेको पाइन्छ ।
संविधानको धारा ३ ‘बहुजातीय, बहुभाषिक,

वहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रियहित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।’ भन्ने व्यवस्था गरी आदिवासी जनजातिलाई अरु नागरिक सरह समान हैसियत प्रदान गरेको छ ।
धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् ।’ तथा धारा ७.को उपधारा (२) मा ‘नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिको भाषाले सवै भाषा सरह समान हैसियतको सम्मान तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धि अधिकार प्राप्त गरेका छन् भने धारा ३४को उपधारा (२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरी आदिवासी जनजातिको शोषणविरुद्धको हक को प्रत्याभुति गरेको छ ।

धारा ३६ को उपधारा (५) मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुन बमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ३७ को उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ । उपधारा (२) मा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ उपधारा (३) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्धन गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिको पहिचान सम्वन्धि अधिकारलाई संवोधन गरेको छ ।

धारा ४१ को उपधारा (२) मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाले लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको थाँकथलो सम्बन्धि व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४७ को उपधारा (१) सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, मजदूर, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्दान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ, उपधारा (२) मा आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र उपधारा (४) प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम कृषि कार्यको लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रुपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ भन्ने व्ययस्थाले आदिवासी जनजातिहरुलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिएको छ । त्यस्तै गरी धारा ४८ ले आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

घ) नेपालमा आइएलओ १६९ को कार्यान्यनका अवसर र चुनौतिहरु

हालै घोषणा भै जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले आदिवासी जनातिको अधिकार सम्वन्धि महासन्धी १९८९(आइलओ १६९)ले व्यवस्था गरेको धेरै अधिकारहरुलाई संवोधन गरेको छ । त्यसैले वर्तमान संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने आदिवासी र जनजातिले आफ्ना हकारधकारमा स–सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने छन तर संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने ती हकारधिकारहरु कागजमा सिमित रहने छन् । तसर्थ सवै आदिवासी जनजातिहरुले वर्तमान संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्यलाई सहयोग गर्न जरुरी छ ।

त्यस्तै गरी महासन्धिमा भएको व्यवस्था र वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ लाई सँगसँगै देशव्यापी रुपमा अन्तिरक्रया र छलफलको विषय बस्तु नै वनाउन नितान्त जरुरी भएको छ । बोलिभिया, ग्वाटेमाला र लैटिन अमेरिका यसकार्यमा निकै अगाडि बढेका छन । बोलेभियामा आधा भन्दा बढी जनसंख्या आदिकासी जनजातिको छ र उनीहरुको हकाधिकाको सुनिश्चितताले त्यहाँ द््रुत गतिमा आर्थिक विकास भै रहेको छ । त्यस्तै ग्वाटेमालाले पनि दु्रत गतिमका आर्थिक विकास गरिरहेको छ । नेपालका हकमा हरेक विकासका चरणहरुमा चुनौतिहरु देखिएका छन् तथापि केहि विशिष्ट चुनौतिहरु छन् । नेपाली आदिवासी जनजातिहरुलाई निर्णायक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन एकदमै जरुरी छ ।

हुनत आदिवासी जनजातिको न्यूनतम सहभागिताका लागि निति नियम नबनेका होइनन् तर त्यसले नगन्ने मात्रामा उपलव्धि भएको छ । दोश्रो चुनौति भनेको जनजाति सम्वन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन हो । योजना छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थिर राजनैतिक अवस्था भए यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो । महासन्धि अनुमोदन गर्नु र त्यसमा भएको प्रमुख प्रावधानहरुलाई देशको मुल कानून नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक खण्डमा व्यवस्था गर्नु नेपालको शान्ति र पुनर्निमाण प्रकृयाको लागि ठूलो उपलव्धि हो । तथापी यसलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गरेमा अझ उदाहरणीय र चामत्कारिक उपलव्धि हुने छ । आइएलओले नेशनल एक्सनल प्लान बनाउन त सहयोग ग¥यो तर दुर्भाग्य अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया