काठमाडौं
२५-चैत/ थारु आयोगले थारु समुदायको निजामती सेवामा सहभागिता कोटा घटाएको भन्दै निजामती विधेयकमा संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। बुधबार बसेको थारु आयोगको बैठकले जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत तोकी राज्यका हरेक क्षेत्रमा थारु समुदायलाई समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले बताए।


                                                                                 ADVERTISEMENT

 


उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकमा थारुलाई अन्याय गरिएको छ । थारु महिला र थारु समुदायको प्रतिशत (५+७) लाई औसत गणना गर्दा ६ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। तर समितिले जथाभावी हिसाब गरेर थारु समुदायको हकमा घटाइएको छ । यो थारु समुदायमाथिको विभेद हो। यसलाई संशोधन गर्नु जरुरी छ।’

उनले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकमा समावेशी कोटामा परेका अन्य समुदायको प्रतिशत तुलनात्मक रुपमा वृद्धि गरिएको तर थारु समुदायको हकमा घटाइएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘यस्तो अन्यायपूर्ण निर्णय आयोगलाई स्वीकार्य छैन। यसबाट निजामती सेवामा यो समूहको सहभागिता कम हुन जाने देखिन्छ । हामीले सरकारलाई संशोधनको लागि सिफारिस गरेका छौ।’

उनले आयोगको निर्णय सरकार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखिपठाइएको बताए । उनले भने, ‘ यसबाट निजामति सेवामा यो समूहको सहभागिता कम हुन जाने देखिन्छ । तसर्थ उक्त विधेयकमा तुरुन्त संशोधन गरी निजामती सेवामा थारुहरुको पदपूर्ति प्रतिशत थारु समुदायको जनसंख्या र निर्वाचन ऐन बमोजिम कायम गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।तर समिति र मन्त्रालयले मनमौजी गर्न मिल्छ ? हामीले पत्र लेखेर संशोधनका लागि पठाएका छौं।’

नेपाल सरकारबाट हालै संसदमा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत थारु महिलाहरुलाई ५ प्रतिशत र थारु समुदायका लागि ७ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचन ऐन २०७४ ले थारु समुदायबाट उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा ६.६ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । जनसंख्याको आधारमा निर्धारित उक्त आधारभन्दा कम प्रतिशत थारु समुदायको लागि निर्धारण गरी प्रस्तावित विधेयकमा पदपूर्तिको व्यवस्था भएको छ ।

यसअघि राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवामा आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याएको थियो। जसमा दलित १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २६ प्रतिशत, खसआर्य २८, मधेशी १६ प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउने निर्णय गरेको थियो । -अनलाइनखबर

प्रतिकृया

प्रतिकृया