बजारमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । बजारमा छाडा छोडिएका चौपायकै कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम न्यूनिकरण हुन सकेको छैन । छाडा चौपायहरुहरुले सडक कब्जा जमाएर बसेका हुन्छन् । दिउसो सडकमा हुने, पसलमा राखेको तरकारी खाईदिने र रातको समयमा किसानले लगाएको खेतिमा जाने र खेति नै नष्ट गरिदिने । यो समस्या कुनै नौलो होईन् । यो समस्या दाङका बजार क्षेत्रका स्थानीयले भोग्नुपरेको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई छाडा चौपाया व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद–३ अन्तर्गत दफा–११ को उपदफा २ मा छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण गर्ने अधिकार सुनिश्चत गरेको छ। तर, स्थानीय तहले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चालेका छैनन् ।


                                                                         बिज्ञापन
   



तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका तथा लमही नगरपालिकाले स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष्य अघि सारेका छन् । सोही अनुसार छाडा चौपाय व्यबस्थापन पनि एउटा सूचकका रुपमा रहेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले चाक्लिघाटमा छाडा पशु पौपाय व्यबस्थापन गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुरको एक सहकारीलाई पशुचौपाया व्यबस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । लमही नगरपालिकाले पनि काञ्जी हावस तयार गरेको छ, भने दंगीशरण गाउँपालिकाले पनि काञ्जी हावसमा पशु चौपाया व्यबस्थापन गर्ने गरेको छ । अन्य स्थानीय तहले पनि पशु चौपाय व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाएका छन् ।

तर पनि अझै चौपाया व्यबस्थापन गर्न सकिएको अबस्था भने छैन् । छाडा चौपाय नियन्त्रण गर्ने विषय स्थानीय सरकारहरुको टाउको दुखाईको विषय बन्ने गरेको छ । काञ्जी हावस सञ्चालनमा आएका छन्, ति प्रभावकारी नुहुँनको परिणाम नै अहिले स्थानीय तहले भोग्नु परेको छ । जनताको नजिकको सरकार । सबै दोष स्थानीय तहलाई आउँछ । त्यसैले पनि धेरै टाउको दुखाईको बिषय स्थानीय सरकार बन्ने गरेको छन् । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारहरुले सक्रियता बढाएका त, छन् । तर प्रभावकारीतामा भने प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ । समयमै उचित नीति बन्न नसक्नु तथा बनेका नीतिहरु पनि प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने वाटो प्रसस्त नहुँनुले पनि हरेक क्षेत्रमा यस्तो समस्या निम्तिएका छन् । यति भन्दैमा स्थानीय सरकारहरु पन्छिने भने पाउँदैनन् । केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारले छाडा चौपायाको व्यबस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिईसकेपछि अब स्थानीय सरकारले काञ्जि हाउसलाई प्रभाबकारी बनाउनकालागि ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेका काञ्जी हाउस प्रयाप्त छैनन् । एक स्थानीय तहमा एक भन्दा बढि काञ्जि हावस छैनन् । ति काञ्जि हाउसमा बजारका सबै छाडा चौपाय राख्ने अवस्था छैन् । त्यसैले अलि ठूलो खालको काञ्जि हावस निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय तहले यो बिषयमा नयाँ अबधारणा पनि ल्याउनुपर्छ । अहिले केही ब्यक्तिहरुले छाडा गाई घरमा पालन गरिरहेका छन् । जसबाट घरमा हुने दूधको मागलाई पूर्ति गरेको पाईन्छ । त्यसैले छाडा रुपमा छोडिएका गाईलाई घरमा लिएर पाल्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि ल्याउने हो, भने पनि अहिलेको जस्तो छाडा चौपायाको समस्या समधान भएर जान्छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया