सुशील बस्नेत, तुलसीपुर
४-कार्तिक/ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एंव मेलमिलाप समितिका संयोजक बमकुमार श्रेष्ठले मेलमिलापको अवस्था देख्दा बिरक्त लागेको बताएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्ष गरी ४ आर्थिक वर्षको मेलमिलापको अवस्थाको प्रस्तुतिकरण पश्चात कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले प्रस्तुत तथ्यांकलाई हेर्दा विरक्त लागेको बताएका हुन् ।

यो अवस्थाबाट सबल र प्रबद्र्धनात्मक बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा समिक्षा गर्नु पर्ने उनकोे भनाई छ । दिगो समाधान र पक्षहरुले जीतको अनुभूति हुने मेलमिलापको अवस्थालाई मजबुत, सक्रिय, बिश्वसनीय र आकर्षण बढाउन अब तालिमको आवश्यकता रहेको आफुले पनि महसुस गरेको बताए ।

उच्च अदालतले तयार पारेको मेलमिलाप सम्बन्धी देखिएका समस्याहरुमा मेलमिलाप कर्ताले मेलमिलापको मर्म अनुसार समयमै कार्य सम्पन्न गराउन नसकेको, मेलमिलाप प्रक्रियालाई मुद्दा लम्बाउने माध्यम बनाउने गरिएको, बिषयबस्तुको गहिराईमा पुगेर छलफल नहुनु, प्रक्रिया मात्रै ठान्ने प्रबृत्ति काममै रहनु, मुद्दाका पक्षहरुले मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न नचाहनु र मेलमिलापमा हुने परामर्श प्रभावकारी हुन नसक्नु प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो अवसरमा बरिष्ठ अधिवक्ताद्धय डिल्लीराज धिताल र प्रदिप धिताल, उच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष पुष्कर भण्डारी, अधिवक्ता मोहनप्रसाद धिताल र विष्णुमणी धिताल, अधिकारकर्मी एवं पत्रकार सुशील बस्नेत, सामुदायिक मेलमिलाप कर्ता अशोककुमार यादव लगायतले अदालतमा सूचिकृत हुने मेलमिलापको आकर्षण निकै कम भएको बताए । तालिम र पूर्नताजगी तालिम कानुन व्यवसायी, अदालतका कर्मचारीहरुलाई पनि आवश्यक रहेकोमा उनीहरुले जोड दिएका थिए ।

अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा श्रेष्तेदारले शुरु प्रक्रियामा नै मेलमिलापमा पठाउदा मेलमिलाप प्रतिको विश्वसनीय बढ्ने र नतिजा पनि देखिने बताए । मुख्य बिषय भनेको तालिम प्राप्त नगरेका मेलमिलाप सम्बन्धी प्रशिक्षण र प्राप्त गरेकालाई पूर्नताजगी तालिम हुनु पर्नेमा जोड दिए । २०७८ साल श्रावण देखि असोज मसान्तसम्म मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दाको संख्या १ सय २३ वटा, १६ वटा मेलमिलापमा पठाईएको, सफल भएको संख्या १ वटा र असफल १५ वटा भएका छन् । चालु आर्थिक बर्षमा उच्च अदालतमा मेलमिलापको सफल प्रतिसत ६ दशमलव २५ प्रतिसत हुनु निकै कम्जोर अवस्था रहेको छ ।

मेलमिलाप सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत मेलमिलापको अवस्थामा आर्थिक बर्ष २०७७ /७८ मा मुद्दाको संख्या १ सय १८ वटा, मेलमिलापमा पठाईएको ४२ वटा, सफल संख्या १०, असफल संख्या ३२ र प्रतिसतमा सफल २३ दशमलव ८१ प्रतिसत, आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा मुद्दाको संख्या १ सय ३६, मेलमिलापका लागि पठाईएको ७ वटा, सफल २, असफल ५ गरी सफल प्रतिसत २८ दशमलव ५७, आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा मुद्दा संख्या १ सय ९४, मेलमिलापका लागि पठाईएको १ सय १४, सफल २९ वटा, असफल ८५ र प्रतिसतमा २५ दशमलव ४३ प्रतिसत रहेको जानकारी रजिष्ट्रार मानबहादुर बुढामगरले दिए ।

मेलमिलापमा यो अवस्था आउनुमा तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव मुख्य कारण भएको उनले बताए । कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश निता दीक्षित गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एंवम् मेलमिलाप समितिका संयोजक बमकुमार श्रेष्ठलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै उच्च अदालतको अवस्था र न्याय सम्पादनका बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् भने कार्यक्रमको सहजिकरण उपरजिष्ट्रार मानबहादुर बिष्टले गरेका थिए ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया