गत असोज अन्तिम र कार्तिक पहिलो साता परेको अविरल बर्षाले धानबालीमा ठूलो नोक्सानी गर्‍यो। लगत्तै सरकारले स्थानिय तह मार्फत क्षतिको बिबरण पनि संकलन गर्यो । दाङबाट ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको धानबालीमा क्षति भएको भनि राहत प्रदान गर्न गृहमन्त्रालयमा माग गरेर पठायो । तर अहिले केन्द्र सरकारले दश करोड मात्रै राहत रकम पठाएको छ । धेरै किसानले धान खेत मै माया मार्नुपर्ने अवस्था भयो भने कतिपय किसानले आधा बाली उठाउन सक्ने परिस्थिती थियो । किसानको बेहाल भयो । कृषि प्रधान देशमा किसानमाथि ठुलो बज्रपात आइपर्यो । अब अहिले आएको उक्त रकम कस्लाई कति कति दिने भन्ने मै बिबाद हुने देखिन्छ ।

राज्यले कम्तीमा किसानहरुको पिडालाई यदि बुझ्थ्यो होला त यसरी किसान फेरी पिडा सम्झेर रुनुपर्ने थिएन् । यो रकम कसरी वितरण गर्ने भन्ने बारेमा जिल्ला बैठक बसेको छ । विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले किसानलाई राहत वितरण गर्न चैत ५ गते भित्र सबै कागजात सिफारिस गरेर बुझाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रत्येक पालिकालाई २७ प्रतिशतका दरले राहत रकम दिने समझदारी गरेका भैसकेको पनि बुझिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रको समन्वयमा स्थानीय सरकारमा रहेका कृषि शाखाले वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा धान वालीमा भएको क्षतीको विवरण संकलन गरेका थिए । ८ हजार ९ सय ९८ दशमलव ९ हेक्टरमा गरिएको २७ हजार ७ सय ६८ दशमलव २५ मेट्रिकटन धान नष्ट भएको थियो । जिल्लाका एक हजार ५ सय घरधुरी किसानको धानबाली नष्ट भएको थियो । साना किसान, मध्यम किसान र ठूला किसान गरी तिन प्रकारको क्षतीको विवरण संकलन गरेर बिबरण केन्द्रमा पठाईएको थियो । तर राहत हात्तीको मुखमा जिरा भने झै भएको छ । पूर्ण र आंशिक क्षतीको आधारमा ३५ करोड ९५ लाख तीन हजार एक सय ५३ रुपैयाँ राहत रकम माग गरिएको थियो ।

अब माग भएको भन्दा थोरै राहत रकम आएपछी वितरण गर्न समस्या पर्ने देखिएको छ । कसैले पाउने कसैले नपाउने अवस्था आउन नदिन तीन तहकै सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बेला पनि यही हो । अर्को तर्फ स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसको आधारमा राहत वितरण गर्नेगरी संघिय सरकारले कार्यविधि २०७८ तयार पारेको छ । साना, मझौला र ठूला किसान गरी तीन तहमा वर्गिकरण गरेर राहात प्याकेज घोषणा गरिएको थियो । जिल्लाको औषत उत्पादन र लागतको आधारमा क्षती भएको वालीको साना किसानलाई ६० प्रतिशत, मझौला किसानलाई ३० प्रतिशत र ठूला किसानलाई २० प्रतिशत अनुदान दिने प्राब्धान तय गरिएको छ । जे भएपनि पिडित किसानहरुले राज्यले हामीलाई राहत दियो भन्ने अबस्था पक्कै बनाउनु पर्छ । राहतको नाममा फेरी आहात दिने अबस्था आयो भने जनताले सरकारलाई कसरी अभिभाबक मान्ने रु

प्रतिकृया

प्रतिकृया