घोराही,
१६-असार/ घोराही उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ११ महिनामा कुल बजेटको ५४.८६ प्रतिशत वजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्ममा यो रकम खर्च भएको घोराही उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा घोराही उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक बजेटमध्ये चालुतर्फ ६८.६५ प्रतिशत र पुँजीगत ४०.५१ प्रतिशत खर्च भएको घोराही उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमअन्तर्गत चालुतर्फ विनियोजित बजेट ६४ करोड ७९ लाख ० हजारमध्ये ६७.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट १२ करोड २४ लाखमध्ये १७.१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमको औषत खर्च ५९.१ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमअन्तर्गत चालुतर्फ विनियोजित बजेट ९५ लाख ४४ हजारमध्ये २६.०५ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट ८ करोड ९४ लाखमध्ये २९.०४ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमको औशत खर्च २९.०६ प्रतिशत छ । आन्तरिक बजेटबाट चालुतर्फ बिनियोजित बजेट ५० करोड ९७ लाख ५ हजार ३४ मध्ये ७०.३ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट ९१ करोड ३६ लाख २८ हजार ९ सय ६६ मध्ये ४४.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ’, उपप्रमुख डिसीले भनिन् । आन्तरिक बजेटतर्फको औसत खर्च ५३.८५ प्रतिशत छ । क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा आर्थिक विकासअन्तर्गत कृषि विकासतर्फ ७५.०८ प्रतिशत, पशुसेवातर्फ ४२.६१ प्रतिशत, पर्यटन तथा संस्कृति प्रवद्र्धनतर्फ ०.५४ प्रतिशत, उपभोक्ता हित संरक्षणतर्फ ४५.१६ प्रतिशत, सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धनतर्फ ४४.३५ प्रतिशत खर्च रहेको छ । समग्रमा आर्थिक विकासतर्फ चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल बिनियोजित बजेटको ४८.७३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकासअन्तर्गत शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ ५७.७७ प्रतिशत, जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धनतर्फ ४१.३ प्रतिशत, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकतर्फ २.८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सहरी, विकास तथा पूर्वाधारतर्फ चालु आर्थिक वर्षकोे ११ महिनामा कुल बिनियोजित बजेटको ४३.० प्रतिशत खर्च भएको छ । सरसफाई, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत सरसफाई व्यवस्थापनतर्फ ३५.३५ प्रतिशत र वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ४८.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ। सार्वजनिक सेवा, सुशासन तथा संस्थागत विकासअन्तर्गत सामान्य व्यवस्थापनतर्फ ११.८७ प्रतिशत, कानूनी मामिलातर्फ ७५.५३ प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चार प्रविधितर्फ ६१.९ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरणतर्फ ६५.११ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया