काठमाडौं
२१-असार/ सरकारले परम्परागत शिक्षण संस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०७९ जारी गरेको छ । यो मापदण्ड शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७९ वैशाख १५ को मन्त्रीस्तरीय बैठकले स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिबाट यो मापदण्ड लागू गरेको हो ।

परम्परागत शिक्षणसंस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न र यी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाई परम्परागत शैक्षिक प्रणालीको संरक्षण गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो मापदण्ड बनाएको हो ।

मुलुकमा आफ्नै मौलिक पहिचानका साथ परम्परागत रूपमा विद्यालय तहसम्म सञ्चालन हुँदै आएका गुरुकुल आश्रम, गोन्पा विहार तथा मदरसाजस्ता परम्परागत शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न यो मापदण्ड ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति वा स्वीकृत प्राप्त गरी सामुदायिक विद्यालयका रूपमा सञ्चालन भई आएका परम्परागत शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थालाई अन्य सामुदायिक विद्यालयलाई उपलब्ध भएसरह अनुदान उपलब्ध गराउन सक्न गरी मापदण्ड तयार गरिएको छ ।

तर, अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका वा अनुमति लिएर पनि समयमै शैक्षिक तथ्याङ्क नभरेका शिक्षण संस्थालाई भने कुनै पनि अनुदान उपलब्ध नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।परम्परागत शिक्षण संस्थाले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्नुपर्छ । अन्यथा अनुदान नदिइन मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया