शिवु खनाल, देउखुरी
२-कार्तिक/ उच्च अदालत तुलसीपुरले लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाँगीलाई हाजिर गर्न दिनु भनेर लमही नगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले २८ गते अन्तरिम आदेश जारि गरेको थियो भने बुधबार पुनः उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

यहि असोज २४ गते लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिने भनेर निर्णय गरेको थियो । नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अन्यायमा परेको भन्दै डाँगी २७ गते उच्च अदालत तुलसीपुर पुगेका थिए ।

२७ गते उच्च अदालत पुगेर हाजिर गर्न पाउँ भनेर डाँगीले दिएको रिट नेवेदनमाथि टुंगो नलागेसम्म निवेदकलाई तोकिएको पदमा हाजिर गराई कामकाज गर्न नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा २७ गते उच्च अदालत तुलसीपुरले अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

‘कार्यपालिकाले गरेका निर्णयलाई प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिना गरेका निर्णयहरु र बैठकलाई कानुनतः बैधानिक मान्न सकिंदैन, लमही नगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार दीपक रेग्मीले भने ।’ डाँगीले सहज तरिकाले नगरपालिकामा हाजिरी गर्न नपाएपछि हाजिर गर्न पाउँ भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

नगरपालिकाका सबै सेवा प्रभावित
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सबै कामकाज ठप्प भएका छन्। सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। नगरपालिकामा प्रशासन कार्य संचालन गर्ने मुख्य व्यक्ति नहुँदा नियमित सिफारिस देखि लिएर योजनाका भुक्तानी समेत रोकिएका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार हुन सकेको छैन भने बाढी पिडितहरुले अहिले सम्म राहत पाउन सकेका छैनन् । तेलको कुपनमा हस्ताक्षर गर्दिने मान्छे नभएर फोहोर उठाउने गाडी समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया