दाङ,
१६-मंसिर/ राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरु बसिरहेको स्थानबाट नहटाउन आग्रह गरेको छ । आज आयोगले सूचना प्रकाशित गर्दै लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न नहुन्जेल उनीहरुलाई नहटाउन तथा असुरक्षित हुने कार्य नगर्न आग्रह गरेको हो ।

निर्वाचनको बेला रोकिएको प्रमाणीकरण र लगत संकलनको काम पुनः सुरु गर्ने तयारी गर्न भन्दै आयोगले भनेको छ, ‘लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरु र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुका बस्ती हटाउने र उनीहरु असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका सुकुमबासीहरुलाई हटाउन थालेपछि आलोचना भइरहेको छ । यहीबीचमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि १४ मंसिरमा ३५ दिने सूचना जारी गर्दै खोला किनार लगायत क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएका जग्गा खाली गराउन भनेको छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया