तुलसीपुर,
२५ – साउन/ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले असार महिनामा योजना सम्पन्न गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि नयाँ योजना अगाडि सारेको छ । अधिकांश वजेटको कार्यान्वयन असारमा हुने र आर्थिक वर्षको अन्त भएकाले विकास छिटो छिटो हुने भन्दै उपमहानगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘पैसा फ्रिज हुन नदिनका लागि मात्रै योजना सम्पन्न गर्ने प्रवृत्तिको हामीले अन्त गर्न खोजेका हांै’, नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले भन्नुभयो । उहाँले छिटो गरिएको विकास दिगो र प्रभावकारी नहुने भन्दै समयमै योजना सम्पन्न गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाको ४० औं कार्यपालिका बैठकबाट प्राथमिकताका आधारमा योजनाको वर्गिकरण गरेर काम गर्ने योजना अगाडि सारेको बताउनुभयो ।

कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय अनुसार योजनाहरुलाई तीन चरणमा विभाजन गरिने भएको छ ।

पहिलो चरणमा जनताका लागि अत्यावश्यक योजनाहरु राखिने अनि दोस्रो र तेस्रो चरणमा कम आवश्यकताका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्द सारुले बताउनुभयो ।

अधिकृत सारुले कार्यपालिकाले पारित गरेको सबै वजेटको सुनिश्चितता नहुने भएकाले अत्यावश्यक योजनाहरु नछुटन् भनेर यस्तो गरिएको पनि बताउनुभयो । ‘संघ र प्रदेशबाट आउने वजेट वाहेक अन्य वजेटको कुनै निश्चिन्तता नहुने भएकाले यस्तो प्रणाली ल्याइएको हो’, सारुले बताउनुभयो ।

नगर प्रमुख पाण्डेले योजनाहरुको व्यवस्थापनका साथै विकासलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्राथमिकताको आधारका योजना वर्गीकरण गरिएको कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले अत्यावश्यक योजना पहिलो र अन्य कम प्राथमिकताका योजनालाई दोस्रो र तेस्रो गरी वर्गीकरण गरिएको पनि बताउनुभयो । ‘फुटकर योजना भन्दा पनि नगरलाई समृद्ध तुल्याउने ठूला प्रकृतिका योजनाहरु पहिलो चरणमा राखिने छ ’ नगरप्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो ।

योजनाको प्राथमिकीकरणअन्तर्गत पहिलो चरणमा हुने योजनाहरुको सम्झौता पुस मसान्तसम्म, दोस्रो चरणको सम्झौता फागुन मसान्त र तेस्रो चरणको सम्झौता वैशाख १५ सम्म हुने भएको छ । सबै योजनाहरुको सम्झौता भाद्रबाट सुरु हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सारुले बताउनुभयो ।

‘हामीले सम्झौता सबै योजनाको गर्छांै । तर, दोस्रो चरणमा गरिने योजनाको ५० प्रतिशत र तेस्रो चरणमा गरिने योजनाको ३५ प्रतिशत रकम मात्रै सम्झौता गर्नेछौं’, सारुले बताउनुभयो । अधिकृत सारुका अनुसार वैशाख १५ गतेभन्दा पछाडि कुनै पनि योजनाको उपमहानगरपालिकाले सम्झौता गर्नेछैन ।

नयाँ वजेट प्रणालीअन्तर्गत पुस महिनाभित्र वजेटको विश्लेषण गरेर दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा परेका योजनाहरुमा कति रकम राख्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल हुनेछ । ‘तेस्रो चरणमा परेका योजनाहरुमा कतिसम्म वजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ भन्ने सबै कुरा पुस महिना भित्र थाहा हुन्छ ’, सारुले बताउनुभयो ।

उपमहानगरपालिकाले योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्दा विगतमा घाटा वजेट बढेर गएको थियो । ‘अबदेखि घाटा वजेटको अवस्था हुनेछै्रन’, अधिकृत सारुले थप्नुभयो, ‘असारमा हतार हतार योजनाको कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्तिलाई यो प्रणालीले रोक्नेछ ।’

K&K

Urban

Manokamana Auto

प्रतिकृया

प्रतिकृया