बुटवल
१५-भदौ / प्रदेश ५ सरकारले आवधिक योजना बनाउन थालेको छ । संघीय सरकारकै शैलीमा प्रदेश ५ ले प्रदेशको योजनाबद्ध दिगो विकास र समृद्धिको ५ वर्षे योजना तयार गर्न थालेको हो ।

‘समृद्ध प्रदेश : खुशी जनता’ को लक्ष्यलाई दीर्घकालीन सोंच र समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित र दिगो विकासका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सपना प्रदेश सरकारले देखेको छ ।

प्रदेशले आवधिक योजनामा विभिन्न महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु राखेको छ । प्रदेश ५ ले आगामी पाँच वर्षभित्र झण्डै ३० प्रतिशत रहेको गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने र प्रतिव्यक्ति आयलाई एक हजार १२ बाट बढाएर दुई हजार बनाउने महत्वाकांक्षी योजना बनाएको छ ।  भैरहवा–बुटवल, नेपालगञ्ज–कोहलपुर र तुल्सीपुर–दाङलाई आर्थिक केन्द्र बनाइने योजना सरकारको छ ।

राष्ट्रिय आवधिक योजना जेठ महिनामा सक्ने लक्ष्य छ भने प्रादेशिक आवधिक योजनाको आधार चैतमहिनामै तयार हुनेछ ।  आवधिक योजना कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्र प्रतिष्पर्धी मोडल अपनाइने रणनीति प्रदेश सरकारको हो ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले प्रदेशमा विद्युतीय बस, रेल सेवा, तीन मुख्य आर्थिक केन्द्र बनाउने आवधिक योजनाका रणनीति रहेको बताए ।
जसको तयारीस्वरुप प्रदेश सरकारले सरोकारवाला, विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल थालेको छ ।  ‘यो छलफल जिल्ला तहसम्म र यसका सरोकारवालासम्म पुग्छ’, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजना गरेको प्रदेश ५ को आवधिक योजना (२०७६÷०७७–२०८०÷०८१) तर्जुमासम्बन्धी पूर्वतयारी गोष्ठीमा प्रदेश ५ प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै उनले संघीय सरकारको पन्ध्रौं योजनासँग तालमेल मिल्नेगरी प्रदेश योजनाको अवधि निर्धारण गरेर सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग छलफल गरेर पूर्ण दस्तावेज तयार गर्ने बताए ।

जसअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ का १२ जिल्लामै अन्तरक्रिया र छलफलका माध्यमबाट सुझाव संकलन गर्ने छ ।  ‘प्रदेशका आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधारलगायत परिसूचक समाविष्ट प्रदेश प्रोफाईलका लागि तथ्यांक संकलन, दिगो विकासका लक्ष्यहरुको सूचकको आधार तथ्यांक संकलन गरेर आवधिक योजना तयार पारिनेछ,–उनले भने–राष्ट्रिय योजना आयोगको सुझाव सल्लाहका साथै मंसिरमा गठन हुने प्रदेश विकास परिषद्को निर्देशनअनुसार योजना बनाउन थालिनेछ ।’

आवधिक योजनाको एकीकृत मस्यौदालाई वेवसाईटमा राखेर सार्वजनिक गर्ने, प्रदेशका १ सय ९ वटै स्थानीय तहहरुमा सुझावका लागि पठाइनेछ ।  आगामी बजेट आवधिक योजना अनुसार नै बन्ने प्रदेश ५ का प्रमुख सचिव डा तीर्थराज ढकालले बताए ।  ‘हामीकहाँ योजनाहरु बनाउने, तर तिनलाई नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नगर्ने राष्ट्रिय समस्या छ, उनले भने–हामी यो प्रदेशमा सफल योजना बनाउने र कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौं ।’

सरकारले आर्थिक समृद्धि र सुखी जनता लक्ष्य पूरा गर्न कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने सोंच बनाएको छ ।  मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निर्वाहमुखी उत्पादन प्रणालीमा रहेको कृषिलाई व्यवसायिकीकरण गरी बहुसंख्यक किसानलाई कृषिबाट बाहिर निकालेर सफल किसान र उद्यमी बनाउने रणनीति रहेको बताए ।

‘निर्वाहमुखी कृषिमा आवद्ध हुँदासम्म मुलुक समृद्ध हुदैन, उनले भने–‘बहुसंख्यकलाई कृषिबाट स्थानान्तरण गर्दे व्यवसायिक कृषिमा जोड दिनुपर्छ ,’ पोखरेलले आर्थिक विकासका लागि सरकारी र निजी क्षेत्र प्रतिष्पर्धी मोडलमा जाने रणनीति बनाइने समेत बताए ।

खुसी जनता समृद्ध प्रदेश नारालाई सार्थक बनाउन नयाँ मोडलको अर्थव्यवस्था अंगिकार गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकार–निजी क्षेत्रको साझेदारीमा भएका कुनै पनि उद्योग धन्दा र योजनाहरु सफल नभएको भन्दै त्यसलाई प्रदेश नम्बर ५ ले छाडेर अघि बढ्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्नेगरी प्रदेशले योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।  ‘बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने गरी प्रदेशले योजना बनाओस्,–उनले भने–त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग साथ दिन तयार छ ।’

कार्यक्रममा विभिन्न विषयगत विज्ञहरुले आवधिक योजना निर्माणको विषयमा सुझाव दिएका थिए ।

K&K

Urban

Manokamana Auto

प्रतिकृया

प्रतिकृया