झरेन्द्र खरेल
बिश्वमा बिकास भएका बिभिन्न समयका बिभिन्न प्रकृतिका महिला आन्दोलनहरुले महिलाको भूमिका र अवस्थाका बिभिन्न पक्ष्ँबारे ब्याख्या र बिष्लेषण गर्दै महिलाको बिकास हुन नसक्नाका कारणहरु औल्याएको छ । समग्रमा महिला पिछडिएका तथा असमानकाताको अवस्थामा रहन पुगेको निश्कर्ष निकालेको सन्दर्भमा र बिकासका लागि अगाडि बढाईएका बिभिन्न रणनीतिहरुका परिणाम स्वरुप पनि आशातित् सफलता हासिल गर्न नसकिएको सन्दर्भमा सामाजिक लिङ्गलाई बिकासको मुद्दाको रुपमा लिईएको छ।

। समाजमा रहेका बिभेदयुक्त सामाजिक भूमिकाका कारण महिलाहरुको अवमुल्यन गरिएको र बिकास प्रकृयामा उनिहरु सामेलहुन नसकेकाले त्यस्ता अगाडि सारिएका बिकासका रणनीति तथा कार्यक्रम सफलहुन नसकी बिश्वमा बिकास प्रकृयाको लामो अभ्यास पछि तिनले सफलता देखाउन नसकेको ,धनी र गरीव देशहरु बीच बिभेद बढेको,महिलाको अवस्थामा परिवर्तन आउन नसकेको तथा समग्रतामा नै बिकासको लक्ष प्राप्त गर्न नसकिएको वास्तबिकतालाई स्वीकारिएको छ । यहि वास्तबिकताको बोध पछि बिकासमा लैङ्गिक अवधारणाको प्रयोगलाई महत्व दिईएको हो ।

बिकासका कार्यक्रमरु सञ्चालन र तीनको मुल्याङ्कनमा समेत लैङ्गिक परिसूचकहरु निर्धारण गरिएको छ । बिकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरु सबैले लैङ्गिक सवाललाई महत्व प्रदान गरेका छन । हाम्रो देश बहुजातीय,बहुभाषिक,बहुसांस्कृतीक र बहुधार्मिक बिविधायुक्त प्रकृतीको छ । उसैमा पनि बिषम भौगोलीक अवस्थिति र कमजोर शैक्षिक अवस्था भएका कारण यसैत ग्रामिण भेगमा गरीबिको चपेटामा पिल्सीएका अझ सामान्य साक्षरले आफ्नो कुन स्थानमा के कस्तो सहभागिता हुने वा नहुने भनि बिष्लेषणको पाटो धेरै टाढाको बिषय हो ।

हाम्रो सामाजिक परिवेशलाई कत्तिपनि जिब्रो नलटपटाएर भन्ने हो भने पितृसतात्मकताका कारण पनि बिकास तथा अन्य पक्षमा महिलाको सहभागिता हुने अरुले हस्तेमा काम चलाउने पबृतीको छ । मेरी छोरी हो ,मेरी बहिनी हो, मेरी श्रीमती हो मानिहाल्छे नि भन्ने प्रबृती हाबी छ । हिन्दुत्वको प्रभावमा रहेका पतिभक्त वा आदर्शवान बिचारका नारीहरु पनि त्यस प्रकारको प्रस्ताव वा हस्ते प्रबृतीलाई चिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको पाईन्छ ।

आज स्थानीय तहमा महिलाहरुको उललेनीय सहभागिता रहेको छ । यो उपस्थितिलाई केवल उपस्थितिका रुपमा मात्र नभै सार्थक र परिणाम मुखि बनाउन सकिएन भने भोलि यो ब्यवस्थामा पुनरावलोकन नहोला भन्न सकिदैन । यो स्वर्णिम अवस्थालाई लैङ्गिक समबिकासको अवधारणा बमोजिम अघि बढाएमा सन्तुलित समाजको निर्माण हुने देखिन्छ ।

त्यसै गरी स्थानीय तहमा योजना संचालन गर्दा गठन हुने उपभोक्ता समितिमा महिला सहभागिता अनिवार्य गराएको छ भने उता सामुदायीक बनको कार्यसमिति जस्ता तल्ला तहमा समेत महिला सहभागिताको अनिवार्य ब्यवस्था गरेको छ ।

तपाईहरु आफैले मुल्याङ्कन गर्नुहोस यसरी स्थानमा आएका महिला प्रतिनिधिहरुलाई अल्पमतमा पारी बाध्यकारी अवस्थामा श्रृजना गरी महिला प्रतिनिधिको निर्णायक भूमिका खेल्न नदिने अवस्था आउन पनि सक्छ ।

सहभागिताका नाममा सहभागिता जनाउने र फडके किनाराका साछिबाट अघि बढाएर यसको प्रतिशतलाई आधाभन्दा बढि र निर्णायक तहमा महिलालाई जबसम्म पुरयाईदैन तव सम्मको सहभागिता साछिको रुपमा मात्र हुनेकुरा निश्चत देखिन्छ ।

बिभिन्न समाजमा बिभिन्न प्रकृतिका लैङ्गक भूमिका निर्धारण गरिने भएकाले त्यस सन्दर्भमा पृथक पृथक लैङ्गिक बिश्लेषण ढांचाको आवश्यक्तालाई स्वीकारिएको छ ।

बिकासको ब्याख्याको क्रममा लैङ्गिक बिकासलाई बिकासको मुद्दाका रुपमा लिदै लैङ्गिक आधारमा महिलाहरु किन, के कसरी र के कति मात्रामा पूरुष सरह हुन सकिरहेका छैनन यो बर्तमानको गम्भिर बिष्लेषणको पाटो बनेको छ ।

बिगतका केहि दशक यता केन्द्र राष्टका देशहरुले अवलम्बन गरेका महिलालाई बिकासमा सहभागिता गराउने बिभिन्न अवधारणाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउदा समेत किन आशातित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ? अझ बिकाससिल देश र अत्पबिकसित देश९ त्जष्चम ध्यचमि० का महिलाहरुका बीचको यति ठुलो खाडल किन श्रृजना भएको छ । बिश्व परिवेशलाई एकछिन थाति राखेर हाम्रै मुलुकलाई मात्र हेरयौ भने पनि शहरमा बस्ने महिला र गाउमा बस्ने महिलाको आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक र राजनीतिक हैसियत के बराबर छत ? कति महिलाहरुलाई दोहोरो अवसर पाउदा छेउमै टुलुटुलु बसेर हेर्नेको संख्या पनि कम्ती छैन ।

यसको न्यूनिकरण कसरी गर्ने भन्ने सवाल पनि गम्भिर पक्ष हो । लैङ्गिक बिषयलाई महत्व दिदै श्रोत तथा अवसरहरुतर्फ महिलाको पहुच बढाउनु पर्ने,सम्पत्तिमा अधिकार,सशक्तिकरण,समान ज्याला,महिला उपरहुने सबै प्रकारका सरकारी निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयन तथा निर्णय प्रकृयामा महिलाको उल्लेख्य भूमिकाका बारेमा प्रभावकारी रुपमा लागू हुनु नै महिलाको सर्बागिण बिकासको सूचक मान्न सकिन्छ ।

पछिल्लो अवस्थामा अर्थात सन १९५० पछिको बिकासको रणनीतिको ईतिहासलाई हेर्दा महिला बिकासका भिन्न अवधारणहरुको बिकास भएको छ । सन १९५० पछि अगाडि सारिएको आधुनिकिकरणको सिद्धान्त अनुसार पुनर्निमाण,औद्योगिक बिकास तथा प्रबिधिको हस्तान्त्रणमा बाहिय योजना र आर्थिक एवं प्राबिधिक सहयोगको महत्वलाई जोड दिएको पाईन्छ । यो सिद्धान्त खास गरी तेस्रो बिश्वका देशहरु र दोश्रो बिश्वयुद्धबाट क्षतिग्रस्त मुलुकहरुका लागि बढि सम्बन्धीत थियो । सन १९६०को दशकमा आईपुग्दा संयुक्त राष्टसंघले यस दशकलाई “बिकासका लागि संयुक्तराष्ट संघिय दशक” घोषणा गरयो ।

बिश्वका कैयौ राष्टहरु यसै दशकको सुरुसम्म स्वतन्त्र भए । यस समयमा पश्चिमि बिकासको शैलिको अवधारणाका साथमा समाजबादी अवधारणा पनि अस्तीत्वमा आयो । समाजबादी मान्यताअनुसार आधुनिकरणको सिद्धान्तले गरिबी बढाएको ,शोषण गरेको र परनिर्भरतालाई प्रश्रय दिएको भनि आलोचना गरेको पाईन्छ । यसै समयमा महिला आन्दालनले गति लिएको पाईन्छ ।

यसै समयमा पश्चिमा महिलाहरुले कानुनि भेदभाव तथा महिलाहरुले गर्दै आएको कृयाकलावमाथिको भार घटाउने र शिक्षामा समान पहुचको आन्दोलन समेत गरेको पाईन्छ । यसै सिलसिलामा सन १९७५ लाई महिला बर्ष घोषणा गरियो भने संयुक्त राष्टसंघले सन १९७६–८५ लाई Un महिला दशक घोषणा गरयो । यसरी क्रमश महिला बिकासले गति लिंदै गरेको पाईन्छ ।

आज महिला बिकासका बिभिन्न अवधारणाहरुलाई बिकासका आधुनिक मोडलका रुपमा प्रयोगमा ल्याइएकाृ छ । वास्तममा लैङ्गिक असमानता कुनै पनि प्राबिधिक बिषय नभएर शताब्दीयौं देखिको लैङ्गिक सम्बन्ध जुन खास उत्पादन प्रर्णाली संग पनि त्यत्तिकै सम्बन्धीत छ । यसका कारण श्रृजना हुन गएको हो । जहा धर्म,संस्कार संस्कृती,परम्परा,प्रचलन आदिका आधारमा महिलाहरुमाथि अन्यापूर्ण ब्यवहार हुदै आएको छ । लैङ्गिक सवाललाई बिकासको मुद्दाको रुपमा लिंदा बिकास प्रकृयामा निम्नानुसारका फाईदाहरु हुन सक्छन :
समबिकासको प्रकृयाबाट समाजको बिकासमा गति दिन सकिन्छ ।
 समाजका प्रन्यक तह र तप्कामा रहेको लैङ्गिक बिभेदका सबैखाले प्रकृति र नीनका कारणहरु औल्याई समाधान गर्न सकिन्छ ।
 न्याय,समानता र प्राथमिकताका आधारमा बिकासको प्रकृया अधि बढाउन सकिन्छ ।
 समाजकमा के कसरी सामाजिक लिङ्ग निर्माणको प्रकृया अधि बढेको छ र त्यसको परिणाम के कस्तो हुन्छ भनि लेखाजोखा गर्दै सन्तुलित बिकासलाई अघि बढाउन मद्दत पुग्छ ।
 उत्पादन संरचना र लैङ्गिक सम्बन्ध,बिश्वब्यापीकरण र लैङ्गिक सिमान्तीकरण तथा राज्य प्रर्णाली र लैङ्गिक सहभागिताका विविध पक्षमा रहेको सम्बन्धको बिश्लेषणबाट समबिकासको प्रकृया अघि बढाउन मद्दत पुग्दछ ।
 दिगो,सहभागिपूर्ण र न्यायीक समतायुक्त बिकासको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
 समस्याहरुको पृथक पृथक कारणहरु खोज्न सकिन्छ ।
 समाजशास्त्रीय तथा मानवशास्त्रीय चरित्रको कल्याणकारी बिकासलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।
 अल्प बिकासका कारक तत्वहरु खेज्न सकिन्छ ।
 जनताको सशक्तिकरण,ज्ञान,सीप,तरिका,आत्मनिर्णय आदिका माध्ययमबाट स्वावलम्बी बिकासका प्रकृयालाई अघि बढाउन सकिन्छ ।

बिकासको मूलधारमा महिलाको सहभागिताका लागि बिश्वमा आएको पहिलो अवधारणा बिकासमा महिला( Women in Development-WID) हो । बिकासमा महिला अवधारणा खासगरी उदारबादी महिलाहरुले सन १९७०को दशक पछि अघि सारको अवधारणा हो । जसमा महिलाहरु अथवा महिलाहरुका समस्याहरुलाई एकाङ्कि रुपमा बढि जोड दिंदै समस्त बिकास कार्यमा महिलाहरुको संलग्नतालाई जोड दिईयो ।

यो अवधारणा महिला बिकासका लागि प्रारम्भिक अवधारणा भएकोले यसले महिलाहरुको लिङ्गिय भूमिका समाजमा के कसरी बिकास भएको छ भन्ने तथ्यलाई जोड दिन सकेको छैन । तर पनि बिकासको मूल प्रभाहबाट महिलाहरु बन्चीत भएको ,महिलाहक र अधिकारहरु कुन्ठित भएका तथा महिला स्वतन्त्रताका यावत सवालमा बाधा उत्पन्न गराईएको जस्ता पक्षलाई बढि महत्व दिई कानुनी तथा प्रशासनिक कार्यमा सुधारको सन्दर्भलाई बढि जोड दिएको पाईन्छ । यस अवधारणाको बिकास संगै बिकास कार्य तथा प्रकृयामा महिला र पुरुषको समान सहभागितालाई जोड दिएको पाईन्छ ।

सन १९५० देखि १९७० सम्मका बिकासका अवधारणाले महिलालाई उत्पादन शक्तिका रुपमा नहेरी अत्यन्तै निश्कृय शक्तिका रुपमा लिएको थियो ।त्यही खालको सामाजिक मान्यता र सरकारी तथा गैरसरकारी बुझाई ब्याप्त थियो ।अर्कातर्फ समाजमा लैङ्गिक बिभेद परम्परा देखि नै ब्याप्त थियो । त्यसैबेला सन १९७० मा नै महिला बिषयमा अभिरुची राख्ने Boserup ले ल्याटिन अमेरिका,अफ्रिका तथा एसियाका महिलाहरुको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरि महिलाहरुको उत्पादन प्रकृयामा महत्वपूर्ण भूमिका हुने तथ्य सहित Womens Role in Economic Development भन्ने कृति प्रकाशित गरे पछि यसैले नै बिकासमा महिला९ध्क्ष्म्० अवधारणाले मान्याता ग्रहण गरयो ।
यस अवधारणाले रणनीतिगत रुपमा निम्न पक्षलाई उठाएको छ ।
 बिकासमा महिला परियोजना
 महिलाको आयमा बृद्धि
 एकिकृत परियोजना
 म्हिलाको उत्पादकत्वमा जोड
 बिकासमा महिला पक्षको संलग्नता
 घरपरिवार सक्षम बनाउन महिलाको क्षमता बढाउने
 महिला शिक्ष्ाँ,स्वास्थ्य र पहुंचमा अभिबृद्धि

पछिल्लो अवस्थामा नेपालको संबिधान २०७२ को दफा भाग ३ मा मौलिक हक अन्तरगत दफा ३८ मा महिलाको हक सम्बन्धी किटानीका साथ ब्यवस्था गरेको छ । नेपालको ईतिहासमा महिला र बालबालिकाहरुका सवालमा यसरी यति उदार बनेको संबिधान यो नै पहिलो हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । तर ऐन नियमा समुचित प्रयोग र उपयोग गर्न सकिएन भने केवल कागजको पानामा मात्र सिमित हुन सक्छ ।

अब आजको २१औं सताब्दीका शिक्षित महिलाहरुले कानुनद्धारा प्रदत्त हक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनको पाटोमात्र बांकी छ । अब खास अर्थमा भन्दा त्यति धेरै अधिकार प्राप्तीका लागि कानुनी अधिकारको लडाई गर्नु नपर्ने देखिन्छ । अब भएको कानुनि हक अधिकारको समुचित प्रयोगको लागि लाग्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ परिच्छेद–८ न्यायिक कार्य सम्बन्धी ब्यवस्था को दफा ४६ मा न्यायीक समितिको संयोजकमा उप प्रमुख हुने स्पस्ट ब्यवस्था गरेको र उपप्रमुख महिला भएकोले यो पनि महिलाहरुको हकअधिकार प्राप्तीको ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ ।

यसरी सरसर्ति हेर्दा पछिल्लो अवस्थामा महिलाहरुको बिकासका लागि बिभिन्न खाले समय सान्दर्भिक ऐन कानुनहरुको निर्माण भएको छ । यसको समुचित प्रयोग र उपयोगको मात्र थालनीको टटकारो आवश्यक्ता देखिन्छ । यसका लागि पछिल्लो अवस्थाको दलगत वकालति पनि र सामाजिक तथा सांस्कृतिक बिभेद युक्त वातावरण कायमै रहन गयो भने पनि स्थिति ज्यूका त्यू“ रहने कुरामा दुईमत छैन ।

तात्पर्य सबै महिलाहरु महिलाको बिकासको सवालमा एकमत हुन जरुरी छ । महिलाको बिकास बिना आदर्श,समृद्ध,समुन्नत तथा आर्थिक क्रान्तीको मार्ग पछ्याउन गारो हुनेछ । किनकी मुलुकमा महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा अध्याधिक बढि छ । धेरै संख्यामा रहेको बर्गको उपेक्षा र बिकासको समधारमा ल्याउन नसके सिधै धेरै मानिसहरु नकारात्मक असरदार हुनेछन । अत : नीति नियमको कार्यान्वयनमा सबै एकाकार भई लागौ महिलाको बिकास र अर्थपूण सार्थक सहभागितामा जोड दियौं ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया