घोराही,
२९-असार / पाँच नम्बर प्रदेशका स्थानिय तहका न्यायीक समितिका संयोजकहरुको क्षमता अभिबृद्धी सँगै न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्न दाङको घोराहीका अभिमुखिकरण कार्यक्रम सुरुभएको छ ।

Ambikeshwori Auto Mart

सर्बोच्च अदालत न्यायमा पहुँच आयोग र ५ नम्बर प्रदेश कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा दाङ, बाँके, रुकुम पूर्ब, प्युठान, रोल्पा सहित ६ जिल्लाका स्थानिय तहका न्यायीक समितिका संयोजकहरुलाई भेला गराई अभिमुखिकरण थालिएको हो ।

भोली सम्म चल्ने अभिमुखिकरण कार्यक्रममा पिडितहरुलाई न्यायमा सहज पहुँचका लागि न्यायीक समितिको भुमिकामा केन्द्रित रहेर प्रशिक्षण दिईने भएको छ । आबस्यक कानुनको अध्ययन र क्षेत्राअधिकारमा रहेर न्याय सम्पादन गर्न कानुनका विज्ञहरुले सुझाब दिएका छन् ।

कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षता एवं मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको प्रमुख आतिथ्यता र सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिस सपना मल्ल प्रधानको बिशिष्ट आतिथ्यतामा अभिमुखिकरणको उद्घाटन गरिएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्ने कानुनका विज्ञहरुले नयाँ संरचना र सोचबाट न्यायीक समिति गठन भएको भन्दै सामुदायिक न्यायको शुनिश्चिततामा विषेश ध्यान दिन समिति संयोजकहरुलाई सुझाब दिएका छन् ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधिस नहकुल सुबेदीले दुबै पक्षको जित हुने गरी न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरे । कानुनमा टेकेर मात्रै निर्णय लिन आग्रह गर्दै उनले निर्णय फेरबदलको अबस्थामा पुग्न नदिने गरी काम गर्न सुझाब दिए ।

कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले समुदायको मन जितेर स्थानिय तहहरु अघि बढ्न सक्षम रहेको भन्दै न्यायमा पनि सक्षम बन्न आग्रह गरे । निश्चित बर्ग समुदायको अहिले पनि न्यायमा सहज पहुँच नभएको भन्दै उनले न्यायमा बिभेदको निति आउन नहुनेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सहभागि स्थानिय तहका उपप्रमुख एवं न्यायीक समितिका संयोजकहरुले नयाँ अध्ययनले नयाँ अनुभुतीका निर्णयहरु लिन कठिनाई भए पनि आफुहरु सक्षम रहेको बताएका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशका अन्य ६ जिल्लाका न्यायीक समितिका संयोजकहरुलाई यस अघि बुटवलमा प्रशिक्षण दिईएको थियो ।

 

K&K

Urban

Manokamana Auto

Deepshanti Technical College

प्रतिकृया

प्रतिकृया