नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित, प्रतिपक्षी दल मौन

बुटवल,
३१-जेठ /  प्रदेश नं ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तह र प्रदेश बिच बलियो सम्बन्ध र सहकार्य भएमात्रै प्रदेशको विकास र समृद्धिको आकाँक्षा पुरा हुने बताएका छन।

Ambikeshwori Auto Mart

संघिय कानुनले साझा सुचीमा रहेका करका दरहरु मध्ये धेरैजसोमा कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाइ दिइएको उल्लेख गर्दै मुख्य मन्त्री पोख्रेलले स्थानीय तहसंगको समन्वय र सहकार्यमा मात्रै श्रोत व्यवस्थापन तथा परिचालन प्रभावकारी हुने बताए।

बुधबारको संसद बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमलाइ निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै मुख्य मन्त्री पोखरेलले संघिय सरकारबाट तयार भएका वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धि कानुनहरु प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनुकुल नदेखिएको पनि बताए। प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरेर छलफल मार्फत त्यसको समाधान खोजीने बताए।

नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश विकासको बलियो आधार भएको जिकीर गर्दै मुख्य मन्त्री पोखरेलले विभागीय मन्त्रालयहरुको सोंच र दृष्टिकोणलाइ एकिकृत गरेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको बताए।

साधन श्रोतको व्यवस्थापन सहित कर तथा गैर कर राजश्वको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको दृष्टिकोण सहितको बजेट आउने मुख्य मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।

सो क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मौन बसेको थियो। बुधबारको सदनले थप दुइ वटा बिधेयक पारित गरेको छ। प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धि विधेय २०७५ बहुमतले पारीत भएका हुन।

अर्थ विधेयक अन्तर्गत सरकारले पाँच वटा शिर्षकमा कर र चार वटा शिर्षकमा गैर कर उठाउने गरी प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७५ निर्माण गरेको हो। यो ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले उठाउने वा लगाउने करमा घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, बिज्ञापन कर, कृषि आय कर छन।

गैरकर तर्फ सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक श्रोत शुल्क र दण्ड जरिवाना छन। यी कर तथा गैर कर संकलनमा उठाउनेले ६० र पाउनेले ४० प्रतिशतका दरले बाँडफाँड गर्ने बताइएको छ।  त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाइ राजश्व बाँडफाँड तथा अनुदान हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५ पनि निमार्ण गरेको हो ।

जस अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताका आधारमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाइ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफनो श्रोतबाट उठने राजश्वको आधारमा सामानीकरण अनुदान रकम निर्धारण गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। यो ऐन अनुसार स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट सर्शत, समपुरक र विशेष अनुदान पनि प्राप्त गर्नेछन।

K&K

Urban

Manokamana Auto

Deepshanti Technical College

Deepshanti Technical College

प्रतिकृया

प्रतिकृया