पूर्वाधार विकासमा बर्षेनी अर्बौको लगानी हँुदै आएको छ । यस्ता ठूलो योजनाहरु दाङमा पनि सञ्चालित छन् । साना लाखदेखि करोडसम्मका योजनाहरु दाङका गाउँगाउँमा छन् । तर ति योजनाहरुको सहि कार्यान्वयन र गुणस्तरीय काममा भने सदैब प्रश्न उठ्दै आएको छ । जनतालाई रिभाउने खालका योजनाहरुले दिगोपना दिन सकेका छैनन् । टुक्रे योजनाहरु छर्ने र जनतालाई खुसी पार्ने मात्रै ध्यान बढी भएको जस्तो देखिन्छ । त्यस्ता टुक्रे योजनामा जनतालाई रनभुल्ल पार्न राजनीतिक नेतृत्वहरु हानथाप पनि गर्दै आएका छन् । विकासका नाममा यसरी छरिने टुक्रे योजनाले विकासलाई सहित दिशामा अघि बढाउन सक्दैन भने टिकाउ पनि हँुदैन । योजना छनोटदेखि सम्पन्न गर्दासम्मको अवस्थालाई हेर्दा ति योजनाहरु टिकाउतर्फभन्दा पनि क्षणिक खुसीका लागि अघि सारीएका जस्ता देखिन्छन् । निश्चित व्यक्ति वा समुदायलाई क्षणिक खुसीका लागि यस्ता टुक्रे योजना र वितरणमुखी योजनाले दिर्घकालिन र गुणस्तरीय विकासमा फेरी पनि प्रश्न चिन्ह उठाउँछ । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजनाहरु गाउँगाउँमा पुगेका छन् । तर समग्रतामा हे¥यो भने ति योजनाहरु न सम्पन्न भएका छन न त सुरुवातनै भन्ने जस्ता देखिन्छन् ।

कतिपय योजनाहरुमा डुब्लीकेशन जस्ता समस्याहरु पनि आउन सक्छन् । पावर र पहुँचका भरमा छनोट गरिने यस्ता पूर्वाधारका योजनाहरु गुणस्तरीय पनि हुँदैनन् । बस्ती तहबाट आबस्यकतामा आधारित योजनाहरु आए भने त्यसको कार्यान्वयनय पनि सहज र गुणस्तरीय हुने देखिन्छ । अनुमान र भनसुनका आधारमा आउने योजनाले त्यत्ती धेरै सार्थकता पाएको देखिदैन । कनिका छराईको बजेटले योजनाहरु पनि सम्पन्न नहुने र टिकाउ पनि नहुने समस्या देखिन्छ । स्थानिय सरकारले टोलटोलमा पु¥याउने पूर्वाधार विकास र प्रदेशको प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयले तय गर्ने योजनाहरु निकै धेरै छन् । दाङमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ७६ करोड ७९ लाख १४ हजार रुपैंया पुँजीगतमा बजेट विनियोजन भएको थियो ।

जसमध्येबाट गत आर्थिक वर्षमा ६८ करोड ९५ लाख २४ हजार (९० प्रतिशत) बजेट खर्च भएको र बाँकी १० प्रतिशत रकम काम सम्पन्न हुन नसक्दा बजेट फिर्ता भएको छ । त्यस्तै संघ सरकारको सर्शत अनुदान कार्यक्रम अन्र्तगत ६ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ६ करोड ८० लाख ७२ हजार बजेट (९८ प्रतिशत) खर्च भएको छ भने बाँकी रकम फिर्ता भएको छ । यस आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि करिब ९० करोडको बजेट विनियोजन भएको छ । यस वर्ष करिब १२५ बढी योजना रहेका छन् । यस वर्ष निमार्णाधिन पुल र अन्य नयाँ पुल गरी १५ वटा निमार्ण गर्ने योजना छ । ९/१० ठाउँमा पुल निमार्णाधिन अवस्थामा छ । सरकारले बजेट कम विनियोजन गर्ने तर योजना भने बजेटभन्दा अधिक हुँदा पनि जनगुनासो धेरै छ । यसरी योजना निमार्ण गर्दा बजेटमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया