अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौताले अहिले देश अस्तव्यस्त बनेको छ । सत्ता साझेदार दलहरु नै एमसीसीको पक्ष विपक्षमा देखिएपछि झनै देश अन्यौल अवस्थामा पुगेको छ । यो सम्झौताले सरकार नै फेरबदलको अबस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने आँकलन भएके छ । दलीय स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रियरुपमै गिर्न पुगेको छ । एमसीसीका नाममा दलका नेताहरुले गरेका अपरिपक्व निर्णयले देश द्वन्द्व उन्मुख हुँदैछ । कांग्रेस एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा
उभिदा निर्णायक मानिएको एमाले प्रष्ट छैन ।

सरकारमा बसेर दोहोरो कुरा गर्दा एमसीसी मात्र होइन हरेक राष्ट्रिय मुद्दाहरु संटक तर्फ जाने देखिएको छ । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा समेत आफ्नो स्वार्थअनुकुलको समय माग गरिरहेका गठबन्धनका दलहरु यतिबेला एमसीसीलाई बार्गेनिङको विषय बनाइरहेको छ । संविधानअनुसार आगामी वैशाखमा हुनुपर्ने निर्वाचनलाई गठबन्धनका कतिपय दलहरु ६ महिनापछि धकेल्न चाहिरहेका थिए । तर चौतर्फी आलोचना बढ्दै गएपछि आफूअनुकुल संविधानको व्याख्या गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेर यी दलहरु मिति तोक्न तयार भए । निर्वाचनको मिति तोकेपछि पनि संविधान र निर्वाचन कानूनका छिद्रहरु देखाएर निर्वाचन सर्ने अभिव्यक्तिमै केन्द्रित भएका सत्ता साझेदार दल यतिबेला एमसीसीमा त्यही चरित्र देखाइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनभित्रै विपक्षी बनेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मतका हिसाबले बलिया छन् ।

गठबन्धनभित्र धेरै सिट भएका कारण आफूहरु एमसीसी फेल गराउन सक्षम भएको विश्वासका साथ टेबल गर्न दिए पनि पारित गर्न दिँदैनौँ भन्ने दाबी उनीहरुको देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीमा जोगिनै खोजेको भए गठबन्धन छोड्ने, कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन हुन दिने र जनतामाझ जाने उपाय सबैभन्दा राम्रो हुन सक्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि संविधान बचाउन गठबन्धन गरेको र एमसीसी देशको हितमा रहेपछि अहित हुने कामको साक्षी बस्न नचाहेर गठबन्धन छोडेको भनेर छाती खोलेर जनतामाझ जाने हिम्मत यी पार्टीले गर्नुपर

प्रतिकृया

प्रतिकृया