कम खर्चमा धाँधलीरहीत निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आजको दायित्व हो । तर, राजनीतिक दलले नै निर्वाचन खर्च सीमा ५ करोड रुपैयाँ राख्न प्रस्ताव गरे । यस्ले के देखाउँछ भने यसरी करोडांै खर्च गरेर चुनाव जितेर जाने प्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा जनताको कामभन्दा पनि यसरी खर्च गरिएको करोडौं रकमको सोधभर्ना गर्नतिर लाग्छन् । स्थानीय तहको हालको चारवर्षे अवधिमा महालेखाले देखाएको करोडौंको आर्थिक अनियमितता यसको उदाहरण हो । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा साढे सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ । महानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ र नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ४ लाख ५० हजार तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजारसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

यो रकम थोरै भयो भनी राजनीतिक दल भनिरहेका छन् । यो व्यवस्था २०७४ सालको निर्वाचनमा निर्धारण गरेको खर्चकै निरन्तरता हो । आयोगले तोकेको खर्च सीमाको बिल भरपाई बुुझाइसकेपछि सत्यापन गर्नेे चलन आजसम्म चलाइएको छैन । यस कारण पनि दल खर्च बढी नै गर्ने गर्दछन् । पैसावालालाई मात्र चुनावमा टिकट दिने इमानदार र निष्ठाको राजनीति गर्नेले टिकट नपाउने अवस्था देखिन्छ । यही अवस्था रहेसम्म टिकट दिनुुभन्दा पहिला यसले कतिसम्म खर्च गर्न सक्छ भनेर हेर्ने चलन हाबी हुने देखिन्छ । पैसा हुनेले जित्ने, नहुुनेले हार्ने निर्वाचन भ्रष्टाचारको स्रोत बन्दछ । सुशासन, लोकतन्त्र र कानुनी राज्यलाई निर्वाचनमा ठूला भनिएका दलबाट नै बेवास्ता गरिएको पाइन्छ ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट आर्थिक गतिविधि पारदर्शी, खर्च कानुनबमोजिम बैंकिङ प्रणालीबाट, खर्च विवरण पेस, खर्चको वैधता, चन्दाको सीमाहद र स्रोत खुलाउनेजस्ता कार्यमा ध्यान दिन जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले पनि यी कुरामा निगरानी बढाउनैपर्छ, अनुगमन गर्नैपर्छ । गोप्य मतदानबाहेक निर्वाचनका अरू सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुनसके मात्र निर्वाचनले वैधता प्राप्त गर्न सक्छ र सबैको सहज पहुँच पुुग्न सक्छ । अब सचेत मतदाताले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चरित्र हेर्ने हो । उनीहरूले बोकेको विचार र अँगालेको दर्शन हेर्ने हो । उनीहरूले पेस गरेको प्रतिवद्धतापत्र (घोषणापत्र) हेर्ने हो । तडक भडक र उत्ताउलो पन वा खर्चालु प्रवृत्तिकै आधारमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवार जनताका नजरमा योग्य वा अयोग्य बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया