तुलसीपुर
१८ बैशाख/ मे १ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी १३० औं मजदुर दिवस मनाइँदै छ । राजनीतिक दल आबद्ध मजदुर संगठनहरूले विभिन्न कार्यक्रम गर्दैछन् ।

८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनका लागि युरोप र अमेरिकाका मजदुरहरूले गरेको संघर्षको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ ।

१७ औं शताब्दीमा भएको संघर्षले मजदुरहरुले यो अधिकार प्राप्त गरेका थिए । सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ मा संसारभर मजदुर दिवस मनाउने गरिएको हो। नेपालमा सन् १९६३ देखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो ।


ADVERTISEMENT

 



यसैसन्दर्भमा श्रमिकको अबस्थाका बारेमा संयुक्त ट्रेड युनिययन समन्वय केन्द्रका सदस्य तथा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका प्रदेश नं. ५ का सचिब भरत भट्टराईसंग कुराकानी गरेका छौं ।–सम्पादक

दाङमा श्रमिक दिवसलाई कसरी मनाउने तयारी गरिरहनुभएको छ ?
यस अघि मजदुर संगठनहरुले एक्ला–एक्लै ढंगले यो दिवस मनाउने गरेका थिए । तर यस पटक मजदुरहरुका सम्पूर्ण संगठनहरु एक भएर यो दिवस भब्य रुपमा मनाउने तयारी भईरहेको छ ।

दाङमा पनि सबै संगठनहरु मिलेर मजदुर दिवस मनाईदै छ । ‘सबै श्रमिक र रोजगारदाताहरुमा आह्वान, सामाजिक सुरक्षा सूचिकरण हाम्रो अभियान’ भन्ने नाराका साथ १३० औं ‘मे’ दिवसको अवसरमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसिसी)को संयुक्त आह्वानमा केन्द्रीय स्तरको केन्द्रमा , प्रदेश स्तरको प्रदेशमा र जिल्ला स्तरको जिल्लामा कार्यक्रम हुनेछन् ।

जसमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ , नेपाल टे«ड युनियन महासंघ( जिफन्ट) र पेशागत महासंघहरुले संयुक्त रुपमा यो दिवस दाङको घोराहीमा मनाउन गईरहेका छौं ।

श्रमिकहरुको अबस्था के छ ?
श्रमिकहरुको अबस्था दयनीय छ । श्रम अनुसारको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । श्रम ऐन २०७४ , योगदानमा सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएपनि लागुु हुन सकेको अबस्था छैन् ।

यसले गर्दा पनि श्रमिकहरु असुरक्षित हुनुपर्ने अबस्था छ । श्रमिकहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् । श्रममा लैंगिक बिभेद कायमै छ । रोजगारको ग्यारेन्टी छैन् ।

ब्यबसायीक सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन्, विकसित देशहरुमा प्रबिधिको बिकास भईसकेको छैन्, अझै पनि परम्परागत शैलीबाट श्रम गर्न बाध्य छौं । श्रमिक दिवसले एकसय ३० बर्ष अघि नै ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनसहित न्यूनतम पारिश्रमिक कायम भईसकेको अबस्थामा हाम्रो देशमा अहिलेसम्म यो लागु भएको छैन् ।

अझै पनि हजारौं श्रमिकहरु २४ अ‍ैं घण्टा काममा खटिन बाध्य छन् । श्रम ऐनले प्रत्येक ६ घण्टा काम गरिसकेपछि आधा घण्टाको आरामको ब्यबस्था गरेको छ । त्यो लागु हुन सकेको छैन् । श्रम ऐनले बालश्रम निषेध गरिसकेको अबस्थामा हामी अझै पनि यदाकता बालश्रम, पारिश्रमिकमा लैंगिक बिभेद कायमै रहेको छ ।

श्रमिकको अधिकारका लागि यहाँहरुले कस्ता खालका आन्दोलन गर्नुभयो ?

श्रमिकको हक अधिकारकाको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको क्षेत्रमा सो सम्बन्धि श्रमिकलाई जानकारी गराउँदै न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउनको लागि दववा दिदै बिभिन्न आन्दोलनहरु गरेका छौं ।

जसमा श्रम विभागमा मुद्धा दर्तालगायतका आन्दोलन गरिरहेका छौं । समाजबाद उन्मुख हुनुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकारको संबैधानिक प्रत्याभूति हुनुपर्छ । हाम्रो निरन्तरको आन्दोलन र मजदुर बर्गको एकताको कारण संबिधानमा राज्यको चरित्र समाजबाद उन्मुख तथा लोककल्यानकारी हुने ब्यबस्था गरियो । यो नेपाली श्रमजिबि र जनताको अतुलनीय उपलब्धी हो ।

संबिधानमा हामीले हाम्रा धेरै श्रम एजेण्डाहरु समावेश गराउन सफल भएका छौं । संबिधानमा उचित श्रम, अभ्यासको हक समावेश भएको छ । श्रमिकको उचित पारिश्रमिकको हकको ग्यारेन्टी भएको छ ।

योग्दानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । युनियन खोल्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजीको हकको ग्यारेन्टी भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आवासका बिषय मौलिक हकको रुपमा स्थापीत भएका छन् ।

बाल श्रम, बाधा श्रम निषेध भएको छ । बिभिन्न जातिय, लैगिंक, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक बैचारिकलगायतका आधारमा हुने भेदभाव अन्तय गरि सामान्ताको प्रत्याभूति गरिएको छ ।

श्रम अनुसार पारिश्रमिक दिलाउन राज्यको तर्फबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
श्रम ऐन लागु भईसकेको अबस्थामा श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक अनिवार्य रुपमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराउने र न्यूनतम पारिश्रमिक पाए, नपाएको श्रम बिभागले अनुगमन र नियमन गर्ने र श्रमिकहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको बिषयमा जानकारी गराउनेलगायतका कार्यहरु गर्न आबश्यक छ ।

अर्को तर्फ स्थानीय तहमा श्रमिक सूचिकरणको ब्यबस्था ,पालिका स्तरीय मजदुर सम्बन्ध समिति गठन गरिनु पर्नेलगायतका कार्यहरु गर्न आबश्यक छ । राज्यले कुनै पनि हालतमा श्रम ऐन लागु गराउन तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । नत भने श्रमिकहरु जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार छन् । राज्यले यो ऐनलाई बेवास्ता गरि पछाडि हट्न छुट छैन् ।

यो श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, असफल हुनु नै सरकार असफल हुनु हो । समाजवाद उन्मुख हाम्रो देशमा राज्यले औद्योगिकरणलाई सरकारको मातहतमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसो भयो भने पनि श्रमिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ ।

कुनै पनि आन्दोलन र सरकारको परिबर्तनको निम्ति राष्ट्रिय,अन्तराष्ट्रिय स्तरमा श्रमिक बर्गको अतुलनीय सहभागिता र योग्दान रहेको हुँदा हाम्रो देशमा पनि श्रमिक बर्गको श्रम शोषणको अन्त्य र रोजगारको ग्यारेन्टी राज्यबाट नै हुनुपर्छ ।

पुँजिपति,दलाल, शासक बर्गहरुले औद्योगिक क्षेत्रहरु कब्जामा गर्दा यो आन्दोलन ओझेल पर्न जान्छ । यसमा हामी सरकारलाई बेलैमा सजक गराउन चहान्छौं । यदि यसो भएन् भने सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ ।

यसमा मजदुर संगठनहरुको कस्तो भूमिका रहला ?
हामीले बिभिन्न जिल्लाहरुमा यस सम्बन्धि प्रशिक्षात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । ब्यबसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि नीति तथा कार्यथलोमा कमिटि निर्माण गर्ने कार्य गर्ने छौं ।

श्रम ऐन लागु गर्न बिभिन्न सचेतनामुलक तथा दवाव मुलक कार्यक्रम गर्नेछौं । हामीले नियमित श्रमिकको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छौं, भने यो आवाजलाई अझ शशक्त रुपमा उठाउने छौं ।

अन्त्यमा
१३० औं अवसरमा सम्पूर्ण श्रमिक बर्ग, किसान, शिक्षक, मानबअधिकारकर्मी, राजनीतिक दलहरु, ब्यबसायी, उद्योगपतिहरु, पत्रकारबर्गहरु, नागरिक समाजलगायत सबैलाई हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्न चहान्छु । हामी सम्पूर्ण श्रमिकहरुको एकताले नै यो दिवसलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ ।

श्रमिकहरुकै योग्दानले मुलुक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने हो । त्यसमा राज्यले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । अर्को तर्फ राज्यले श्रमिकहरुलाई उचित पारिश्रमिक नदिने, राज्यलाई कर छलि गर्ने कम्पनिहरुलाई मापदण्डमा ल्याउनु पर्छ ।

यसमा राज्यसंगै सबै सरोकारवाहरु एकजुट हुने प्रेरणा मिलोस, श्रमिक दिवसको शुभकामना ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया