बबि बस्नेत  

           


टिक्रा लहलौरा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ्ग जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ मा अवस्थित एक सानो गाउँ हो । थारु समुदायको बाहुल्यता भएको यस गाउँमा ब्राहमण, क्षेत्री समुदायका मानिसहरुको पनि उतिकै बाख्लो बसोबास छ । भनाईमा चर्चा कमाएको स्मार्ट सिटि तुलसीपुरबाट करिब करिब ६ किलोमिटर नजिक लहलौरा गाउँ विकासका दृष्टिकोणले हेर्दा भने त्यति स्मार्ट छैन । उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने यो गाउँमा विकासका पूर्वधार नियाल्नेनै हो भने त्यस्तो हर्ष मान्ने खालको विकास भएको देखिदैन । जनतामा हर्षभन्दा निरासा बढी देख्न सकिन्छ ।

२०२२ सालमा राजा महेन्द्र विर विक्रम शाह र रानी रत्न राज्य लक्ष्मीदेवी शाह घोडा सवार भई अमेलिया, जलकुन्टी, भोजपुर हुँदै लहलौराबाट तुलसीपुर जाने खबर पाएपछी गाउँलेहरु बाटो खन्न गएका र राजा महेन्द्र विर विक्रम शाह र रानी रत्न राज्य लक्ष्मी शाह त्यहि बाटो भएर लहलौरा आई तुलसीपुर अञ्चलाधिस कार्यालमा बाँस बस्न भयो । पछि यो बाटो रत्न राजमार्ग नामाकरण गरिरानी रत्न राज्य लक्ष्मी देवीशाहबाटै उद्घाटन भएको हो । यो राजमार्ग तुलसीपुरदेखि लहलौरा, भोजपुर हुँदै अमेलिया, जलकुन्टी जोड्ने दाङको सबैभन्दा पुरानो बाटो पनि हो ।

 

वि.सं. २०४८/४९ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय महेशराज अचार्यको अगुवाइमा पुकार पसलदेखि लहलौरा भोजपुर जोड्ने बाटोको स्तरोन्नति हुनुका साथै विद्युत लाइन बिस्तार गरी गाउँ पहिलो पटक बिजुली बत्तिले झलमल भएको थियो । पछि महेशराज आचार्यको स्वर्गारोहण पश्चात गाउँका लागि योगदान पुर्याएको सम्झना गर्दै यो राजमार्गको नाम महेश राजमार्ग राख्ने नेपाली कांग्रेस कार्यसमिति दाङ्गले निर्णय गर्यो ।

त्यस्तै वि.सं. २०१९ सालमा लहलौरा गाउँ निवासी जीवराज आचार्य र घनश्याम आचार्यको पहलमा गाउँमा पहिलो सरकारी विद्यालय श्री लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालको(हाल)स्थापना भयो । वि.सं. २०६७/६८सालतिर खानेपानीका पाईप विस्तार हुनुका साथै धाराहरु निर्माण भए पनि काम सम्पन्न नहुँदा धाराका पाईप अझै पनि अलपत्र अवस्थामै छन् । गाउँलेहरुको पानी पिउने चाहाना भने हात्ति आयो हात्ती आयो फुस्सा भने झस्तै भयो । वि.सं. २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेका स्थानीय नेता गणेश चौधरीको पहलमा प्रदेश सांसद डिल्ली बहादुर चौधरीको सांसद कोषको लगानीबाट लहलौरा गाउँमै खानेपानीका लागि डिप बोरिङ ठोक्ने काम सम्पन्न भयो ।

वि.सं. २०७५ सालमा यम नारायण आचार्यको सिफारिसमा वैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रको करिब रु ८ लाखको लगानिमा सोलार–मोटर उपलब्ध भयो । त्यस्तै स्थानीय सरकारको रु ५ लाख र स्थानीय वासीको रु ५ लाख गरी जम्मा रु १० लाखको लगानीमा पुन खानेपानीका पाईप विस्तार गरि घरघरमा अस्थाई धाराहरु जडान गरिएको छ । बर्षैदेखि तुलसीपुर लहलौरा जोड्ने पुल नहुदा रत्न राजमार्ग नै ओझेलान परेको थियो । वि.सं. २०७२/७३सालमा हाल नेपाली कांग्रेका प्रदेश सांसद डिल्ली बहादुर चौधरीको पहलमा तुलसीपुर लहलौरा जोड्नेग्वार खोलामा पुल बन्न सफल भयो । ग्वार खोला र बबई नदीमा पुल बने पश्चात रत्न राजमार्गको भविष्य उज्वल देखियता पनि नेपाल सरकारको ध्यान भने अझै पुग्न सकेको छैन ।

२०४६/४७ सालमै जनश्रमदान मार्फत बाटोको ट्रयाक खोलिएको पुकार पसलदेखि लहलौरा भोजपुर निस्कने बाटो अहिलेसम्म पनि पिच हुन सकेको छैन । त्यस्तै भोजपुरदेखि अमेलिया जलकुन्टीको बाटो मर्मत सम्भार नहुँदा अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । वर्षाको समयमा बाटो हिलाम्य हुने र सुख्खा समयमा बाटोमा धुलैधुलो हुने भएकाले यस क्षेत्रका जनताले दिनानुदिन सास्ति खेप्दै आउनु परेको छ । त्यस्तै गर्मी याममा पानीको चरम अभाव हुने भएकाले आफ्नो तिर्खा मेटाउन कति खेर धारोमा पानी आउला र गाग्री थापौला भनि घडिको सुई हेर्नुपर्न बाध्यात्मक अवस्था छ । वैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र स्थानीय सरकार स्थानीयवासीको लगानीमा पाईप विस्तार भए पनि पानीको ट्रयाङ्की बन्न नसक्दा गर्मी समयका बेला पानी खान समेत समस्या भएको छ ।

कतिपय ठाउँमा बिजुलीका पोल ढल्ने अवस्थामा छन् त कतै बाटाका ठाउँ–ठाउँमा गहिरा खाल्टा परेर मोटर गाडी दुर्घटना होलान की भन्ने डर छ । छिन छिनमा बत्ति जाने समस्या त सामान्य नै हो । कुटानी पिसानीका लागी रातको समय वास बसेरै बिहान मिलमा जानुपर्ने समस्या यस गाउँको लागि नौलो होईन । मान्छे बिरामी पर्दा प्राथमिक उपचारका लागि यस गाउँमा एउटा स्वास्थ्य चौकी पनि छैन । सामान्य ज्वरो आयो वा टाउको दुख्यो भने स्मार्ट सिटि तुलसीपुर तिरै कुद्नु पर्ने हुन्छ । गाईबस्तु बिरामि पर्दा लैजाउ नजिकै कुनै सरकारी भेटेरनिरी अस्पताल छैन । यस गाउँका कृषकले कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी कुनै तालिम प्रविधिका बारेमा देख्न त परको कुरा सुन्न समेत पाईका छैन्न । केही बर्ष अगाडि स्मार्ट सिटि तुलसीपुर जान ग्वार खोला तर्नु पर्ने समस्या भने पुल बनेपछि सल्टिएको छ । पुल नबन्दा कयौँ मानिसको ज्यान समेत जाने गर्दथ्यो ।

देशमा तिन तहको सरकार छ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । चुनाव ताका गाउँ–गाउँमा सिहंदरबार भन्ने नारा सुन्न पाए पनि गाउँलेहरुले स्थानीय सरकारको अनुभूति भने त्यति गर्न नसकेको गाउँलेहरुको निराशाबाटै प्रष्ट हुन्छ । देशमा आमुल परिवर्तन भयो नेता बदलियो, सरकार बदलियो तर गाउँका किसानका समस्या भने ज्यूँका त्यूँ भईरहे । यस गाउँका किसानले न समयमा धानको बिउ पाए न त मल । किसानहरु मल र बिउका लागि छटपटाईरहदा स्थानीय सरकार भने मुक्तदर्शक बनिरह्यो । स्थानीय सरकार भएदेखि यस गाउँको विकासका लागि आजसम्म गतिलो बजेट बिनियोजन भएको छैन । अझ आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को कुरा गर्ने हो भने त लहलौरा गाउँका लागि एक रुपैया बजेट परेको थिएन ।

स्थानीय सरकारले विकासको नाउँमा टिक्रा लहलौरादेखि १६ नं. को वडा कार्यालय जोड्ने डेढ किलो मिटर बाटोमा नाला बनाउनुका साथै ग्राबेल गर्ने कार्य भने गरेको छ । यस गाउँको सिमामा पर्ने ग्वार खोलाको अवैध उत्खनन् गरि गिट्टि बालुवा ओसार पसार गर्नाले सिचाई कुलो अलपत्र परेको छ भने खोला नजिकैको पुल र जमिन समेत जोखिममा परेका छन् । यस विषयमा गाउँलेहरुले आवाज उठाउँदा पनि स्थानीय सरकारले सुने पनि नसुने झै गरिरहरेको छ र दोहन पनि भईराखेको छ । खेती किसानी गरेरै आफ्नो जिविकोपार्जन गर्दै आएका यस गाउँका किसानका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले किसानको आयस्थितिलाई उकास्न कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । पूर्व गृहमन्त्री खुम बहादुर खड्का, पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, निवर्तमान लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री शंकर पोख्ररेल, पूर्व सिंचाई मन्त्री दिपक गिरी, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य डिल्ली चौधरी जस्ता राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त नेता दाङ्ग जिल्लामा भए पनि यस क्षेत्र आजभोली अभिभावकविहीन जस्तै बनेको छ ।

चुनावका बेला मात्र गाउँ पस्ने, सत्ता र भागबण्डाको खेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत पुग्न पुर्सद नभएका जनप्रतिनिधिहरुसँग आशा गर्नु मनको लड्डु घिउसँग खानु जस्तै हो । टिक्रा लहलौरा त एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने गाउँ मात्रै हो । सम्रग देशका गाउँहरु हेर्न हो भने यस्ता समस्या जहाँततै छन् । कुनै गाउँमा रोगले मर्न पर्ने अवस्था छ त कुनै गाउँमा भोकले । नेपालका कयौं गाउँमा अझै पनि गाँस, बास, कपास, खानेपानी, बिजुली बत्ति, स्वास्थ्यर शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । मानिस भएर जन्म लिएपछि मुलभूत आवश्यकताको अनुभूति गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने आवश्यकता पुरा गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि त हो ।

देशमा आमुल परिवर्तन आयो नागरिका समस्या समाधान होलान, खाडिमा जान नपर्ने, रोजगार होला, शान्ति सुरक्षा होला, टाटा परेका आमाहरुका चोलि र बुवाका कमिज फेरेन आशा, आशामा सीमित रहे । नागरिकका समस्या बुझेर जनप्रतिनिधिले काम गर्दिए जनता कति खुसि हुने थिए होला । जनाताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले जनताको मुल भावना र मर्मलाई बुझी जनस्तरमै गई जनतालाई खुसी पार्न सके मात्र समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया