घोराही
२१-भदौ/ शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारमा अहिले पनि नागरिकको पहुँच स्थापित हुन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । इन्सेक क्षेत्रिय कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजना र मानव अधिकार निगरानी समूह घोराहीको समन्वयमा आज सोमबार घोराहीमा भएको कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारमा सरकारले बोले जति व्यवहारीक नभएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।


                                                                         बिज्ञापन
   



कोरोना करहका कारण शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर परेको तर बैकल्पिक सिकाईको नाममा अनलाईन कक्षा पनि सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी नभएको सहभागिहरुको भनाई छ । शहर बजारमा अनलाईन कक्षा चलाउन सहज भए पनि दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी पहुँच बिहिन अवस्थामा बसेको उनीहरुको भनाई छ ।

त्यसैगरी, सरकारले निशुल्क शिक्षा भन्ने तर प्रयाप्त शिक्षकको व्यवस्था नगर्दा शुल्क उठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको, निजी स्कुलहरुले नपढाएको महिनाको पनि शुल्क लिएको, विद्यार्थीलाई कोरोना बवरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न नसकेको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य तर्फ स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ३५ प्रकारका औषधी नपाईने गरेको, कोरोना खोपमा पारदर्शिता नभएको, गरिवले उपचार पाउन नसक्ने अवस्था रहेको सहभागीहरुको गुनासो छ । खाद्य तर्फ कृषिमा नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएपनि मल, बिउ समयमै नपाईने, प्राविधिकको अभाव र गैर कृषकले अनुदानको लाभ लिने प्रवृत्ती कायमै रहेको बताएका छन् ।

मानव अधिकार निगरानी समूहका सचिव प्रकाशचन्द्र घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद घर्ती, शिक्षा महाशाखाका अधिकृत नारायण पौडेल, सहभागीहरु बसन्त घिमिरे, मदन अधिकारी, प्रेमा अधिकारी, सपना बोहरा लगाएकाले नागरिकहरुको आधारभूत आवश्यकता र अधिकार स्थापित गर्ने जिम्मा राज्यको भएको बताएका थिए । कार्यक्रमको सहजिकरण इन्सेकका सहजकर्ता विनोद केसीले गरेका थिए ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया