सन २०१७ देखी नेपाली समाज र नेपाली राजनिति वृत्तमा अति चर्चा र परिचर्चामा रहेको एमसीसी परियोजनाको विषयमा आम नेपालीको जस्तै जिज्ञासा मेरो मनमा पनि रह्यो । आम जनता जस्तै मैले पनि विभिन्न संचार माध्ययमबाट प्रशारित र प्रकाशित केही व्यक्तिहरुका अन्र्तवार्ता, लेख सुन्ने र पढने काम गरे । ती विचारहरु पढ्दा र सुन्दा यसका विषयमा अनेक कौतुहल्ताहरु उत्पन्न भए । त्यसमा पनि म कम्युनिष्ट पार्टीका प्रशिक्षणबाट प्रशिक्षित व्यक्ती अमेरीकाको कुरा आउदा उप्रति प्रवाग्रह हुनु मेरो धर्म जस्तै भएकाले यो साम्राज्यवादीले के गर्न खोजेको भनेर नराम्रो धारणा विकास गरे । तर पछि यो विषयले व्यापक रुपमा चर्चा र बहस हुदा म एक सचेत व्यक्तिले अर्काको लहलहैमा लगेर वा कुनै व्यक्तिको विचार सुनेर धाराणा बनाउनु म आफैलाई र सिंगो समाजलाई अन्याय हुन्छ भन्दै यो एमसीसी सम्झौता अध्ययनको प्रकृयामा सहभागी भए ।
सोही क्रममा मैले सोचे डा. बावुराम भट्टराईले विप्पा सम्झौता गर्दा अन्य व्यक्ति जस्तै मैले पनि विरोधमा अभिव्यक्ति दिएको र देशका केही राजनितिक दल, केही आफुलाई राष्ट्रवादीको उपमा दिने व्यक्तिहरुले यो देश अवको १० वर्षमा भारतको कब्जामा जान्छ, देशको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने म लगाएतका व्यक्तिहरुले भनेको भएन । विप्पाले न देश सक्यो, न भारतले लग्यो । कतै यो एमसीसीको विरोध पनि त्यस्तै त होइन भनी प्रश्न गरे र थप जिज्ञासा मनमा संगाल्दै आम जनताले चासो दिएका ५ ओटा विषयमा अलि ध्यान केन्द्रीत गरे ।
१. के यो सम्झौता संविधान भन्दा माथी छ ?
एमसीसी नेपालको संविधान भन्दा माथी कही कतै भेटीएन अर्थको अनर्थ र कु प्रचार गर्ने व्यक्तिहरुले गरेको तर्क मात्र रहेको मेरो बुझाई भयो । साथै यो प्रश्न माथि पुनः प्रश्न गर्दा दुई देशका वीचमा गरीने सम्झौता त स्वतः दुवै देशको संविधान र कानुको अधिनमा हुन्छ भन्ने धारणा तयार पारे र यो नेपालको संविधानको अधिनमा रहेको कुरामा म प्रष्ट हुन पुगें ।
२. अमेरीकी सरकारले चाहेमा यो जुन सुकै समयमा पनि रद्ध हुन्छ ?
अमेरीकी सरकारले चाहेमा मात्र होइन यो नेपाल सरकारले चाहेमा समेत ३० दिनको सुचनामा रद्ध गर्न वा स्थगित गर्न सक्छ भन्ने विषय यस सम्झौतामा मेटियो तर यसको विरोध गर्नेहरुको आ“खा नेपालले पनि स्थगित गर्न सक्छ भन्नेमा गएको नदेख्दा दयाभाव आयो ।
३. अर्को भारत सरकारको समर्थन किन ?
एमसीसी परियोजनामा विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण गर्ने रहेको छ । यो निर्माण सम्पन्न गर्दा नेपालबाट उत्पादन हुने विद्युत भविष्यमा भारत हुदै निर्यात गर्नुपर्ने भएकाले सो मा भारत सरकारको सर्मथनको आवश्यकता रहेको हो । तर यहा“ भारत र अमेरिकाको छुट्टै मिलेमत्तो हो भन्ने मलाई लागेन तर भारतलाई भारतिय विस्तारवाद भनेर आफ्नो राजनितिक जिवन चलाएकाहरुले भने कुर्तक गरिरहेका छन । भारतबाट बाहेक अर्कोबाटोबाट विद्युत निर्यात गर्न सक्ने भएको भए सायद यो विकल्प पनि प्रयोग हुने थियो ।
४. संसदमा किन ?
नेपालमा हामीले देखेका छौं धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्दा विभिन्न प्रकारका कानुले निर्माणमा अवरोध गरेका हुन्छन । यसलाई पनि ती कानुनले नरोकोस भनेर यो विषय कानुन मन्त्रालयको चलाखीले संसदमा लगेको हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद छलेर गरीने निर्णय बरु धोका हुन सक्छ संसदमा लगिने विषय कसरी धोका हुन सक्छ । संसदबाट नै पारित गर्ने आम जनतालाई जानकारी गराउने विषयमा हामी सबै खुसी हुनु पर्नेमा उल्टै विरोध गरेको देख्दा अचम्म लागरे आउछ ।
५. यो अमेरिकाको सैन्य रणनिती हो ?
यो विषय सम्झौताको कुनै कुनामा लेखेको मेरो अध्ययनले भेटेन । यो सम्झौता सैन्य रणनितीको अंग हो भन्नेहरुले आफै कल्पना गरेको जस्तो मलाई लाग्छ । सम्झौतामा नलेखेको विषय पनि हो भनेर भन्नेहरुलाई त के भन्न सकिन्छ र …..। यो त वनको वाघले खान्छ खान्न थाहा छैन, मनको वाघले खाए जस्तो मलाई लाग्यो । अध्ययनको अन्तमा मैले पनुः सोचे साचोमा नेपाली समाजमा के गरीदै छ । नेताहरुले जनता सामू किन प्रष्ट विचार राख्न सकेका छैनन् ? किन यथार्थ बोल्न सकेका छैनन् ? किन भोटको मात्र राजनिति गर्न खोजिरहेका छन् भनी प्रश्न गरे । त्यस पछि फेरी मनन गरे अरे यहा“ त गरीविको नारा बाडेर आफनो राजनिति गरीरहेकाहरुको भिडले यसको विरोध गरीरहेको मैले देख्दैछु । मैले यी विरोध गर्नेहरुलाई प्रश्न गर्छु । राष्ट्रियता भनेको के अमेरीकालाई साम्राज्यवाद र भारतलाई विस्तारवाद भन्नु मात्रा हो ? तपाईहरुको परिभाषा के ? अनुदान नलिने ऋण लिएर देश चलाउने अनि देशलाई कंगाल बनाउने बाटोमा तपाईहरु लागेको हो ? होईन भने यसमा भएको यथार्थ कुरा जनतालाई भनौं ।
अमेरिकाको एमसीसी मात्र हाईन वि.आर.आई लगाएत अन्य मुलुकबाट ल्याउन सकिने जति अनुदानहरु लिदै जाउ“, ठुला पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दै जाउ“ र विस्तारै आत्मनिर्भताको बाटोमा अगाडी बढौं । सानो उदाहरण चिन र रसियाको विचमा रहेको मंगोलियाले यो लिएर पनि पा“च वर्षिय परियोजना पुरा गरी अर्को परियोजना अगाडी बढाएको छ । अहिले ३६ भन्दा वढी देशमा यो लागु भएको छ । यो लागु भएका देशहरुमा सार्वभौम सत्ता र लोकतन्त्र गुमेको छैन, वरु लोकतन्त्र मजवुत भएको देखिन्छ साथै यसले हाम्रा छिमेकिलाई असर गर्ने भए सायद मंगोलियामा यो लागु हुने थिएन । त्यसैले बुझौ यो विकास परियोजना मात्र हो, पास गरौं ।
