अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई निकै गिजोलिएको छ । पक्ष विपक्षमा निकै विवाद छ । सरकारको एउटै बोलि अझै बन्न सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा छ भने अन्य दलहरु माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजबादी र जनमोर्चा यसको विपक्षमा देखिएका छन् । तर सरकार भने छोडेका छैनन् । सरकारमा रहेका दलह सत्ता र सडकमा छन् । एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा हुँदा सत्ता गठबन्धनको भविष्य अन्योलमा परेको छ । शुरुमा प्रस्ताव टेबलै गर्न नदिने अडानमा रहेका दलहरु अहिले विपक्षमा उभिने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुको अडान मतविभाजनको अवस्थासम्म के होला भन्ने सर्वत्र चासो छ । तर, कांग्रेस भने अझै पनि सत्ता गठबन्धन मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि एमसीसीको पक्षमा उभिनेमा आशावादी देखिन्छ ।

माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसीको विपक्षमा देखिँदा कांग्रेस गठबन्धन जोगाउनै प्रयासरत् छ । एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेका दलहरुले तीन दिन भइसक्दा पनि सरकार छाड्ने निर्णय भने गरिसकेका छैनन् । सरकारमा रहने र एमसीसीको विरोध पनि गर्ने द्वैध चरित्रले माओवादी र एकीकृत समाजवादीमाथि अहिले नैतिक प्रश्न उठिरहेको छ । एमसीसीको विपक्षमा उभिँदा कांग्रेस एमाले गठजोड हुनसक्ने त्रासमा ती दल सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । सरकारमै रहेर एमसीसीको विपक्षमा उभिने नैतिक धरातल ती दलसँग नहुने र अन्त्यमा पक्षमा उभ्याउन सकिने विश्लेषणमा कांग्रेस छ । कांग्रेस सकभर गठबन्धन जोगाएर एमसीसी पारित गराउने तयारीमा जुटे पनि सत्तासहयात्रीले विपक्षमा मतदान गरे गठबन्धन तोड्ने मनस्थितिमा छ । कांग्रेस र एमाले अहिले सत्ताघटककै एमसीसीको विपक्षमा रहेका दलहरुको अन्तिम निर्णयको पर्खाइमा देखिन्छन् ।

एमसीसीको विपक्षमै मतदान गर्ने अवस्थामा माओवादी र नेकपा एस कायम रहे कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्यको हात अघि बढाउने सम्भावना बढेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज फागुन १२ गते बस्दैछ । एमसीसीबारे फागुन १६ गतेभित्रै टुंगोमा पुग्नुपर्ने दबाब सरकारलाई रहेकाले अब एमसीसी विवादको छिनोफाँनो हुन धेरै समय पर्खनुपर्ने छैन । यस्ता राष्टिय बिषयमा दलहरुबीचमा देखिएको सत्ता लोलुपता र विमतीले पक्कै पनि देशको हित गर्दैन ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया