काठमाडौं
९-असार/ संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यहरुले बलात्कार तथा यौन हिंसामा परेका महिलाहरुलाई क्षतिपूर्ती रकम राज्यको कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । समितिको बैठकमा सदस्यहरुले पीडकलाई कारबाही र जरिवाना गरेपछि जरिवानाको रकम पीडितलाई दिने भन्दा उसको आत्मसम्मानमा आँच पुग्न सक्ने बताएका छन् ।
बैठकमा सभापति कृष्णभक्त पोखरेल जरिवानाको पैसा पीडितलाई दिँदा पीडकले मेरो पैसा खाएकी छे, त्यही पैसाले घर बनाएकी छे, जग्गा लिएकी छे भन्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । त्यसकारण यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर पीडितलाई राज्यकोषबाटै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा सांसद विमला विश्वकर्माले बरामद भएका तथा लिलामी भएका सम्पत्तीको रकमबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सकिने विकल्प प्रस्तुत गरिन् । समिति सदस्य बिन्दा पाण्डेले पीडित महिला तथा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताइन् । साथै सांसदहरुले बलात्कारको मुद्दामा उजुरीका लागि हदम्याद राख्नै नहुने बताएका छन् ।
