NEW YEAR 2078 – GREETINGS
          


दाङ
२१ वैशाख / सरकारले अस्पतालको शैया उपलब्ध गराउन नसक्ने भनि दिएको अभिब्यक्तीप्रति देशिभरका बिभिन्न संघसंस्थाले ध्यनाकर्षण जनाएका छन् । नेपालमा कोरोना भाइरसका भिन्न–भिन्न ‘भेरियन्ट’हरू व्यापक रूपमा फैलिरहेको र हजारौं नेपालीहरू संक्रमित हुनुकासाथै मृतकको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको अबस्थामा सरकारले दिएको अभिब्यक्तिले नेपाली नागरिकलाई चिन्तित र आक्रोसित बनाएको संघसंस्थाहरुको ठम्याई छ ।

सामान्य उपचारको लागि समेत अस्पतालहरूमा संक्रमितको भिड लागेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा थुप्रै संक्रमितका लागि अक्सिजन सेवा र सघन उपचार आवश्यक देखिएको भन्दै यसतर्फ सरकार र सराोकारवाला निकाय गम्भीर बन्नु पर्ने उनीहरुको भनाई छ । देशभरका ८९ संघसंस्था तथा अधिकारकर्मीहरुले ध्यनाकर्षण गराएका हुन् ।

ध्यानाकर्षण बनाएका विषयहरु :

१. कोभिड संक्रमणको नियन्त्रण र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध रहेको सहज समयमा गरिनु पर्ने आवश्यक प्रतिकार्यहरू नगरी अन्तिम अवस्थामा आएर केही स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने कार्यमा मात्र सरकार सिमित भएकोमा खेद व्यक्त गर्दछौं ।

२. जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको दायित्व वहन गर्नुपर्ने सरकारले विशेष उपायहरू केही पनि अवलम्बन नगरी ‘संक्रमण दर बढेमा उपचार अभाव हुने’ वक्तव्य जारी गर्नु आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट बिमुख हुनु र जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो । सरकारको यस रवैयाले हामी नागरिकलाई थप भयभित र निराश तुल्याएको छ ।

३. कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि लागू गरिएका मास्कको अनिवार्य प्रयोग, व्यक्ति–व्यक्तिबीच दूरी कायम गर्ने जस्ता उपायहरूलाई अत्यन्त कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियोस् । यस्ता नियम उल्लंघन गर्ने सर्वसाधारणलाई सम्झाइ–बुझाइ र सचेत पार्ने तथा राज्यका उच्च र जिम्मेवार पदमा रहेर पनि नियमको पालना नगर्ने पदाधिकारीहरूलाई तत्काल जरीवाना गरेर चेतवानी दिने व्यवस्था गरियोस् ।

४. निजी र सामुदायिक अस्पताल एवं नर्सिङ होमहरूमा उपलब्ध स्वास्थ्य–उपकरण र जनशक्तिलाई संक्रमितहरूको उपचारमा सहजतापूर्वक उपयोग गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

५. कोभिड संक्रमण दर बढेसँगै देशभर नै सघन उपचारको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा सघन उपचारको यथासक्य थप व्यवस्थापन गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

६. मित्र राष्ट्र तथा दातृ निकायहरूसँग समेत पहल गरी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको शीघ्र व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

७. देश भित्रका नागरिक, संघसंस्था, व्यवसायी र स्वयंसेवी संस्थाहरूसँग छलफल गरी माहामारी रोकथाम कार्यमा उनीहरूलाई परिचालन तथा प्रोत्साहित गर्न र आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

८. स्थानीय सरकारहरूलाई अघिल्लो वर्ष जस्तै सक्रिय भएर संक्रमण दर रोक्ने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको उपयोग गर्न र ‘लकडान’का कारण मारमा परेका नागरिकलाई आवश्यक सहयोग गर्न पनि अनुरोध गर्दछौं ।

९. प्रतिकुल अवस्थाको मौका छोपी स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न जस्ता अतिआवश्यक वस्तुहरूमा कालोबजारी गर्नेहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

१०. यो संकटपूर्ण घडीमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय परिषद् लगायतका जनप्रतिनिधिहरूलाई नागरिकका समस्याहरू उठाउन एवं सरकारलाई सक्रिय रूपमा काम गर्न र जनता प्रति जवाफदेही बनाउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

११. सिमा नाका हँुदै नेपाल भित्रिएका नागरिकहरूको कोभिड–१९ संक्रमण भए÷नभएको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक परीक्षणको व्यवस्था गरी सिमाना नजिकै क्वारेन्टिनमा कम्तीमा एक हप्ता राखी आवश्यकताअनुसार थप उपचार गर्ने तथा होम आइसोलेशनको लागि सिफारिस गर्ने÷गराउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

१२. निषेधाज्ञाका कारण मारमा परेका श्रमिक, बिपन्न वर्ग, सिमान्तकृत समुदाय र ब्यबसहिको लागि राहतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र बजेट व्यवस्थापन गन अनुरोध गर्दछौं ।

१३. संक्रमित महिला, गर्भवती महिला, एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ती, दीर्घ रोगी, जेष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरू ९ीन्द्यत्क्ष्त्तब्० र अति विपन्न वर्गहरूलाई क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशन केन्द्रमा प्राथमिकतामा राखेर उपचार गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौं । उक्त केन्द्हरु अपांगता तथा लैंगिक मैत्री बनाउन अनुरोध गर्दछौं ।

१४. नेपाल सरकारका तिनवटै तहहरु– केन्द्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गरेका सबै खर्च विवरणहरु पारदर्शी गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

यो कठिन परिस्थितिमा धैर्यधारण गर्दै सकेसक्क घरमै बस्ने र घरबाहिर निस्कनु परेमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य नियमहरू पालना गर्न हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं !

प्रतिकृया

प्रतिकृया