दाङ,
१–जेठ/नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलको आयातलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली आजदेखि लागू गरेको छ ।
यो प्रणालीले औपचारिक रूपमा नेपालमा दर्ता भएका र नभएका मोबाइलको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने भएकाले अवैध तरिकाले भित्राइएका मोबाइल अब नचल्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।
करिब ४० प्रतिशत मोबाइल गैरकानुनी रूपबाट भित्रिएर प्रयोग भइरहेको र त्यसले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता सैबलाई हानि भइरहेको तर्कसहित एमडीएमएस लागू गरिएको हो ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् २०७८ साउनदेखि नै यो प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरे पनि तयारी नपुगेको भन्दै २०७९ पुस १५ गतेको भाका सारिएको थियो । र, विभिन्न उतारचढावका कारण आजबाट मात्र यो कार्यान्वयनमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन करिब ८० करोड खर्च भइसकेको छ ।
विदेशबाट ल्याएर नेपाली मोबाइल सेवा प्रदायकको सिम प्रयोग भएको १५ दिनभित्र मोबाइलको आईएमईआई नम्बर एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नगरिए उक्त मोबाइलमा राखेको सिम चल्दैन । तर वैशाख ३१ गते (हिजो)सम्म कसैले विदेशबाट ल्याएको फोनमा सिमकार्ड राखिसकेको छ भने त्यसलाई सिस्टमले अटोमेटिक दर्ता हुन्छ र मोबाइलले काम गर्छ ।
विदेशवाट फर्किने यात्रुहरुले आफूले प्रयोग गरिरहेको एक थान मोबाइल फोन सेटको घोषणा भन्सार कार्यालयमा गर्नुपर्ने छैन । जो सुकैले पनि एक थान मोबाइल महसुल नतिरी ल्याउन पाइने छ ।
विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले ल्याएको दोस्रो मोबाइलको भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी प्रज्ञापनपत्र निःशुल्क पाइन्छ ।
तर, विदेश भ्रमण गरेर र विदेशमा पढेर फर्किएका सहित अन्य प्रयोजनमा विदेश गएर नेपाल फर्किएकाहरुले ल्याउने दोस्रो फोनमा भने भन्सार महसुल लाग्नेछ । दोस्रो फोनको भन्सार प्रक्रिया पुरा गर्दा तोकिएको महसुल तिरेपछि प्रज्ञापन पत्र पाइन्छ । त्यही प्रज्ञापनपत्रका आधारभा एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता हुन सकिन्छ ।
नेपाल भित्र मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए÷नभएको एकिन गरेरमात्र खरिद गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
