विजय जिएम
देश कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको लडाईमा छ । यो संकटको घडीमा सरकार र राजनीतिक दलहरु एकढिक्का हुनु आवश्यक छ । यो समय जुट्नेबेला हो । तर सरकारले अप्रत्यासित रुपमा राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश पास गरेको छ । सरकारको यो कदमले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ ।

राजनीतिक पण्डितहरुको लागि बहसको विषय बनेको छ । सरकारको तीव्र विरोध भएको छ । राजनीतिक दलहरुले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्तापक्षका नेताहरुले पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन । पार्टीभित्र दुई अध्यक्ष बीचको द्धन्द उत्कर्षमा पुगेको समयमा र संसद बन्द भएकोबेला पार्टी विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउनुले पार्टीभित्र र बाहिर विभिन्न शंका उपशंका उत्पन्न गरेको छ ।

राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३ अनुसार दल त्यागसम्वन्धी प्रावधानमा कुनै दलको केन्द्रिय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नया“ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयादल गठन गरेमा संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।

तर अहिलेको अध्यादेशमा कुनै दलको केन्द्रिय समिति वा संघीय संसदको संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पनि पार्टी विभाजन गर्न पाईने प्रावधान राखिएको छ । सरकारले पार्टी विभाजन गर्ने खुकुलो प्रावधान किन राखेको होला ? सरकारले बेमौसमको बाजा किन बजाएको हो ? भनेर सामाजिक सञ्जाल, मिडिया र बजारमा चर्चा परिचर्चा श्रु भएको छ ।

सरकारको यो निर्णयको दुरगामी असर विस्तारै राजनीतिक क्षेत्रमा देखिदै जानेछ । पार्टीमा छलफल नै नगरेर हतारमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने के आपत आईलाग्यो ? बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारलाई अरुको पार्टी फुटाउने के बाध्यता आयो भन्ने बारेमा चर्चा गरौ ।

सरकारको निर्णय अहिलेलाई अन्य पार्टीको अवस्था र अन्तरविरोध लक्षित भए पनि कालान्तरमा यो पार्टीकै लागि घाटक छ । सरकारको निर्णयले अर्काको पार्टी फुटाउन खोज्दा आफ्नै पार्टी फुटाउने सजिलो बाटो खुला गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलि नेतृत्वको सरकारको निर्णयले विशेष गरेर दुईवटा सन्देश दिएको छ । एउटा आफ्नो पार्टी फुटाउने र अर्को अरु पार्टीलाई फुटाउने प्रष्ट सन्देश दिएको छ ।

नेकपा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओलि संसदीय समितिमा बाहेक स्थायी समिति, केन्द्रिय कमिति र सचिवालयमा पनि अल्पमत छन् । विशेष गरेर सभामुख निर्वाचन, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य वनाउने सचिवालयको निर्णय र एमसीसी लगाएतका मुद्धामा ओली अल्पमतमा पर्दै आएका थिए । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड लगाएत अन्य सचिवालय सदस्य माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले केपी ओलिले पार्टी र सरकार एकलौटी ढंगले सञ्चालन गरिरहेको आरोप निरन्तर लगाईरहेका छन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीमा संधै एकलौटी निर्णय गर्न सकिदैन भन्ने बुझाईमा छन । हरेक निर्णयमा अवरोध सृजना हुने देखेका केपी ओलीको अगाडी यो भन्दा अरु विकल्प थिएन । तसर्थ पार्टीमा अवरोध वा एक्लो भएको अवस्थामा पार्टी नै फुटाएर सत्ता सञ्चालन गर्न सकिने निक्र्योलमा पुगेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलिले पार्टीभित्र प्रचण्ड लगाएत अन्य नेतृत्वलाई साइजमा ल्याउनको लागि प्रयोग गरिएको खतरनाक हतियार हो ।

यो विशेष गरेर पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई काउन्टर दिन ल्याइएको योजना पनि हो । तर प्रधानमन्त्रीको यो योजना आपैmलाई नै घाटक छ । पार्टीभित्र साथ नदिने, संधै विरोध गर्ने र आफुलाई एकल्याउन खोज्ने हो भने पार्टी फुटाएर जान सक्छौ भनेर प्रचण्डलाई दिएको सन्देश पनि हो । प्रचण्ड कमरेड जुन बाटोबाट आएका हौ त्यही बाटो जान सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको हो ।

अब हामी नदीका दुई किनारा हौ भन्न खोजेका हुन । संवैधानिक परिषदमा पनि विपक्ष दलको सहभागिताविना नै नियुक्त गर्न सक्ने प्र्रावधान राखिएको छ । सरकारको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री पार्टी र विपक्षलाई वाईपास गरेर एकलौटी ढंगले नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर आफू अनुकुल निर्णय गर्ने पक्षमा देखिन्छ । पार्टीभित्र र वाहिर प्रधानमन्त्रीका विरोधीलाई सिध्याउने योजना हो । विरोधीहरुलाई अख्तियार लगाएर तह लगाउने मनाशय देखिन्छ । यो प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादको शुरुवाट हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलि नेतृत्वको सरकार बहुमत प्राप्त सरकार हो । बहुमत सरकार हु“दाहु“दै प्रधानमन्त्रीले अरुको पार्टी किन फुटाउन खोजेका हुन ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । जवाफ खोजौ । प्रधानमन्त्रीको दाउ के हो भने पार्टीको आन्तरीक द्धन्दले पार्टी नै फुटाउनु पर्ने अवस्था आयो भने सरकार सञ्चालन गर्नको लागि अहिले नै अरु पार्टी फुटाएर सरकारमा सहभागी गर्ने रणनीति हो ।

तर पार्टी नै फुट्यो भने प्रचण्डले कांग्रेस लगाएत अन्य मधेशवादी दलस“ग मिलेर सरकार ढाल्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिदैन किनभने प्रचण्ड निरन्तरतामा क्रमभङ्ग खोज्ने राजनीतिक खेलाडी हुन । सरकार ढाल्ने र बनाउने क्रममा संसदहरु किनबेच हुनेछन् । नेपाली राजनीतिमा फेरी फोहारी खेलको उदय हुने देखिन्छ । पार्टी फुट्यो भने देश दिशाविहीन अवस्थामा जान्छ । देशमा अस्थिरता हुनेछ । तसर्थ देश, जनता र पार्टीको लागि पार्टी चलायमान र एकिकृत हुनु आवश्यक छ ।

पार्टी एकिकरण भए पनि नेतृत्व र कार्यकर्ता बीच भावनात्मक एकता भएको छैन । नेतृत्व र कार्यकर्ता बीच अन्तरघुलन भएको छैन । पार्टी एकताको लागि अझै धेरै कामहरु बा“की छन । सरकारको निर्णयले पार्टी नेतृत्व र आमकार्यकर्र्तामा नैराश्यता र अन्योलता पैदा गरेको छ । आमकार्यकर्ताको नैराश्यता र अन्योलतालाई समयमा नै चिर्न सकिएन भने पार्टी कार्यकर्ताहरु पलाएन र अन्य पार्टीमा प्रवेश गर्ने सम्भावना अत्याधिक छ

। पार्टी र पार्टीभित्र आफ्नो भविश्य नदेखेर कार्यकर्ता स्वतन्त्र हुनसक्छन् । पार्टी विभाजन सम्वन्धी अध्यादेशले पार्टी जतिखेर पनि फुट्न सक्ने स्थिति रहन्छ । पार्टीभित्र गुटको राजनीति गरेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्ने लालबुझक्कडहरुले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । पार्टीमा संधै सत्ता, शक्ति र स्वार्थको वरिपरि घुमिरहने तत्व र तप्काले निर्णयलाई सही भनेका छन ।

पार्टी एकता विरोधी दलाल प्रवृतिका तत्व र पार्टीमा एकता, संघर्ष र रुपान्तरणलाई स्वीकार गर्न नसक्ने यथास्थितिवादी व्यक्तिहरु रमाएका छन । पार्टीमा गुटको राजनीतिमा भविश्य देख्ने पात्रहरु खुशी भएका छन । तर पार्टीमा गुटको राजनीतिले उनीहरु कुनबेला शिकार हुन्छन् थाहा छैन । यो निर्णय देश, जनता र पार्टीको लागि घाटक छ ।

सरकारले गरेको निर्णयले दीर्घकालिन रुपमा कति असर पर्छ भन्ने कुरा कुनै दिन समय र परिस्थितिले बताउने छ । सरकारको निर्णयमा रमाउने गुटलाई इतिहास कति निर्मम हुन्छ भन्ने कुरा भविश्यले देखाईदिने छ । पार्टीको निम्ति जीवन त्याग गरेका इमान्दार कार्यकर्ता र शुभचिन्तक भने सरकारको निर्णयबाट असन्तुष्ट छन । पार्टीलाई सर्वस्व ठानेर देश र जनताको निम्ति जीवन त्याग गरेका शहीदले के सोचेका होलान् । पार्टीमा गुटगत स्वार्थको निम्ति बेला न कुबेला जे पनि निर्णय गर्न जनताले भोट दिएका होईनन् होला ? जनअभिमतको कदर त गर्नुपथ्र्यो ?

प्रतिकृया

प्रतिकृया