पाल्पा विकास केन्द्र र चाँदनी नेपालले प्रदेश नं. ५ का स्थानीय तहहरुले छुट्याएको बजेटको प्राथमिकताका बिषयमा अध्ययन गरेका छन् । मुलुकमा संघीयटा कार्यान्वयन पछि स्थानीय सरकारको प्राथमिकता, स्थानीय तहले निर्वाह गरेको भूमिका र आगामी दिनमा चाल्नु पर्ने कदमका बिषयमा अध्ययन गरेका छन् । यी दुई संस्थाले वितेको दुई आर्थिक बर्षमा गरेको अध्ययनको पूर्ण विवरण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । – सम्पादक

 

स्थानीय तहहरुले विगत दुई आर्थिक वर्षमा कुन कुन क्षेत्रमा के कति वजेट छुट्टयाएका छन् ? अर्थात स्थानीय तहहरुले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन यो विश्लेषण गरिएको हो । यसमा प्रदेश नम्बर ५ का १८ वटा स्थानीय तहलाई समावेश गरिएको छ । १८ स्थानीय तहमध्ये दुईवटा उपमहानगरपालिका रहेका छन् जसअनुसार बुटवल (रुपन्देही) र नेपालगञ्ज (बाँके रहेका छन् । त्यस्तै ७ वटा नगरपालिका रहेका छन् जसमा रेसुङगा (गुल्मी), सन्धिखर्क (अर्घाखाँची), रोल्पा (रोल्पा), कोहलपुर (बाँके, तानसेन (पाल्पा), तिलोत्तमा (रुपन्देही) र कपिलवस्तु (कपिलवस्तु रहेका छन् ।

९ वटा चाहिं गाउँपालिका समेटिएको छ जसमा झिमरुक (प्युठान), रम्भा (पाल्पा), छत्रदेव (अर्घाखाँची), तिनाउ (पाल्पा), यशोधरा (कपिलवस्तु, सिस्ने (पुर्वी रुकुम), सम्मरीमाई (रुपन्देही), गेरुवा (वर्दिया) र पाल्हीनन्दन (नवलपरासी) रहेका छन् । विश्लेषणका क्रममा देखिएको स्थानीय तहको वजेट विनियोजनको प्रवृति तल प्रस्तुत गरिएको छ । पाल्पा विकास केन्द्र र चाँदनी नेपालले बजेट बिश्लेषण गरेको हो ।

स्थानीय तहहरुले विगत दुई आर्थिक वर्षमा कुन कुन क्षेत्रमा के कति बजेट छुट्टयाएका छन् ? अर्थात् स्थानीय तहहरुले कुन कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन यो विश्लेषण गरिएको हो । यसमा प्रदेश नम्बर ५ का १८ वटा स्थानीय तहलाई समावेश गरिएको छ । १८ स्थानीय तहमध्ये दुईवटा उपमहानगरपालिका रहेका छन् जसअनुसार बुटवल (रुपन्देही) र नेपालगञ्ज (बाँके) रहेका छन् । त्यस्तै ७ वटा नगरपालिका रहेका छन् जसमा रेसुङगा (गुल्मी), सन्धिखर्क (अर्घाखाँची), रोल्पा (रोल्पा), कोहलपुर (बाँके), तानसेन (पाल्पा), तिलोत्तमा (रुपन्देही) र कपिलवस्तु (कपिलवस्तु) रहेका छन् । ९ वटा चाहिं गाउँपालिका समेटिएको छ जसमा झिमरुक (प्युठान), रम्भा (पाल्पा), छत्रदेव (अर्घाखाँची), तिनाउ (पाल्पा), यशोधरा (कपिलवस्तु), सिस्ने (पुर्वी रुकुम), सम्मरीमाई (रुपन्देही), गेरुवा (वर्दिया) र पाल्हीनन्दन (नवलपरासी) रहेका छन् । विश्लेषणका क्रममा देखिएको स्थानीय तहको बजेट विनियोजनको प्रवृति तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

आर्थिक विकासमा कम प्राथमिकता

आर्थिक विकासअन्तर्गत कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी र वित्तिय क्षेत्र रहेका छन् । प्रदेश ५ का स्थानीय तहहरुको बजेटलाई केलाउँदा २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक विकासतर्फको बजेट बृद्धि गरेका छन् भने कतिपयले चाहिं घटाएका छन् । बुटवल, नेपालगञ्ज, तिलोत्तमा, रेसुङगा, तानसेन, रम्भा, छत्रदेव, यशोधरा, सिस्ने र सम्मरीमाइले वृद्धि गरेका छन् भने रोल्पा, कोहलपुर, कपिलवस्तु, झिमरुक, तिनाउ, गेरुवा र पाल्हीनन्दनले घटाएका छन् ।

 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आर्थिक विकासतर्फ सबैभन्दा कम रेसुङगाले ०.८० प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको छ भने सबैभन्दा बढी तिनाउले १४.७० प्रतिशत छुट्टयाएको छ । त्यस्तै २०७६/७७ मा भने सबैभन्दा कम गेरुवाले १.२७ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी तानसेनले १३.९२ प्रतिशत छुट्टयाएको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले छुट्टयाएको बजेटलाई औषतमा विश्लेषण गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा पछिल्लो वर्ष आर्थिक विकासतर्फ थोरै भएपनि बजेट वृद्धि गरेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष औषतमा ५.०१ प्रतिशत आर्थिक विकासमा बजेट छुट्टयाएका स्थानीय तहहरुले पछिल्लो वर्ष ५.२८ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएका छन् । यस हिसावले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२७ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा आर्थिक विकासतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा उपहानगरपालिका र नगरपालिकाले बजेट वृद्धि गरेपनि गाउँपालिकाको औषत रकम भने घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको आर्थिक विकासतर्फको औषत बजेट क्रमशः २.८३, ४.८८ र ५.५९ भएकोमा पछिल्लो वर्ष क्रमशः ४.२८, ५.७० र ५.१८ प्रतिशत छुट्टयाएको देखिन्छ ।

सामाजिक विकासमा जोड

सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रर्वद्धन, खेलकुद तथा मनोरञ्जन र लैङिगक समानता एवं सामाजिक समावेशीकरण पर्छन् । सबै स्थानीय तहले आर्थिक विकासको तुलनामा सामाजिक विकासमा बजेट बढी छुट्टयाएको देखिन्छ । त्यसमा पनि धेरैजसोले पछिल्लो वर्षको तुलनामा अघिल्लो वर्ष बढी बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा कम गेरुवाले ३.७९ प्रतिशत छुट्टयाएको थियो भने सबैभन्दा बढी रम्भाले ६२.९२ प्रतिशत छुट्टयाएको थियो । रम्भाकै हाराहारीमा झिमरुकले ५८.१८ प्रतिशत, तानसेनले ५४.०१ प्रतिशत बजेट सामाजिक विकासमा छुट्टयाएका थिए ।

 

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा कम कपिलवस्तुले ५.७४ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी रम्भाले ४८.७८ प्रतिशत बजेट सामाजिक विकासमा छुट्टयाएको देखिन्छ । रम्भाकै हाराहारीमा पाल्हीनन्दनले ४७.१० प्रतिशत, रोल्पाले ४५.३१, तानसेनले ४४.४६, रेसुङगाले ४३.४०, सिस्नेले ३९.६८, तिलोत्तमाले ३७.७३, कोहलपुरले ३५.५७, गेरुवाले ३४.९४ प्रतिशत र बुटवलले ३४.३१ प्रतिशत बजेट सामाजिक विकासका लागि छुट्टयाएका छन् । सामाजिक विकासतर्फ स्थानीय तहहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट कटौती गरेको देखिन्छ ।

समग्रमा अघिल्लो वर्ष सामाजिक विकासतर्फ ३१.३६ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएका स्थानीय तहहरुको पछिल्लो वर्षको औषत अंक २८.३४ प्रतिशत रहेको छ । यस हिसावले सामाजिक विकासतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.०२ प्रतिशतले बजेट कम छुट्टयाएका छन् । त्यस्तै उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकातर्फ अघिल्लो वर्षको सामाजिक विकासतर्फ छुट्टयाएको बजेट औषतमा क्रमशः ३४.०५, ३४ र २८.७० प्रतिशत भएकोमा पछिल्लो वर्ष २६.६६, ३१.९० र २५.९५ प्रतिशत भएको देखिन्छ ।

पुर्वाधार विकासमा एक तिहाई बजेट

पुर्वाधार विकास अन्तर्गत स्थानीय तहहरुले स्थानीय सडक, पुल तथा झोलुङगे पुल, सिंचाई, भवन तथा शहरी विकास, उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत एवं वैकल्पिक उर्जा, संचार र अन्य भौतिक संरचनाका लागि बजेट छुट्टयाउने गर्छन् । पुर्वाधार विकासतर्फ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सिस्नेले सबैभन्दा बढी ५४.०६ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको छ भने सबैभन्दा कम सम्मरीमाइले ७.४९ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको छ । त्यस्तै नेपालगञ्जले ५१.६८ प्रतिशत, तिनाउले ५०.०२ प्रतिशत बजेट पुर्वाधार विकासको लागि छुट्टयाएको देखिन्छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुले ९०.११ प्रतिशत बजेट पुर्वाधार विकासमा छुट्टयाएको छ भने सबैभन्दा कम यशोधराले ९.९७ प्रतिशत छुट्टयाएको छ । यो वर्ष पुर्वाधार विकासमा धेरै बजेट छुट्टयाउने अन्य स्थानीय तहहरुमा नेपालगञ्ज (५३.८३ प्रतिशत), सम्मरीमाई (४६.६२ प्रतिशत), झिमरुक (४५.७७ प्रतिशत), सिस्ने (४१.३९ प्रतिशत), गेरुवा (४०.७३ प्रतिशत), बुटवल (३९.९४ प्रतिशत) र कोहलपुर (३८.०९ प्रतिशत) हुन् ।

पुर्वाधार विकासतर्फ समग्रमा स्थानीय तहहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट वृद्धि गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष पुर्वाधारतर्फ औषतमा २६.५९ प्रतिशत बजेट रहेकोमा पछिल्लो वर्ष ३४.३६ प्रतिशत छुट्टयाएको देखिन्छ । उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको अघिल्लो वर्ष पुर्वाधारतर्फ औषतमा क्रमशः ३४.९१, २३.६३ र २७.०५ प्रतिशत भएकोमा पछिल्लो वर्ष ४६.८९, ३६.४२ र २९.९७ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ ।

वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा न्युन

स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा व्यवस्थापन शीर्षकअन्तर्गत वन तथा भुसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, फोहरमैला तथा ढल व्यवस्थापन, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र वारुण यन्त्र संचालनलगायतमा बजेट विनियोजन गर्ने गर्छन् । यसरी बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिदैन । एक हिसावले भन्ने हो भने प्रायः सबै स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा न्युन बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तानसेनले सबैभन्दा वढी ५.५१ प्रतिशत बजेट वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा छुट्टयाएको छ भने सम्मरीमाईले यो शीर्षकमा बजेट नै छुट्टयाएको छैन । अन्यले पनि एकदमै कम मात्रै बजेट छुट्टयाएका छन् । वुटवल, कोहलपुर, यशोधरा, सिस्नेले एक प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्टयाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि सबैभन्दा धेरै तानसेनले ६.०८ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको छ । उसले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.५७ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कोहलपुर, यशोधरा र सिस्नेले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा बजेट बृद्धि गरेका छन् भने नेपालगञ्ज, तिलोत्तमा, रोल्पा, रेसुङगा, कपिलवस्तु, सन्धिखर्क, रम्भा, छत्रदेव र तिनाउले बजेट घटाएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा थोरै भएपनि बजेट छुट्टयाएका बुटवल, झिमरुक, गेरुवा र पाल्हीनन्दनले पछिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा बजेट नै छुट्टयाएनन् । सम्मरीमाइले भने यो शीर्षकमा दुवै वर्ष बजेट छुट्टयाएन ।
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ स्थानीय तहहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट कटौती गरेको देखिन्छ । औषतमा अघिल्लो वर्ष १.८१ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएका स्थानीय तहहरुको पछिल्लो वर्षको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फको औषत अंक १.३५ रहेको छ । उपहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकातर्फको अघिल्लो वर्षको औषत अंक क्रमशः १.२६, २.५२ र १.३८ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो वर्ष ०.११, २.२३ र ०.९४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सुशासन र संस्थागत विकासमा ठीकै

स्थानीय तहहरुले संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन शीर्षक दिएर सामान्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सुचना प्रविधी, पञ्जिकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङक संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन, सुशासन प्रर्वद्धन, अनुसन्धान तथा विकास र अन्य उपशीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी गेरुवाले ५२.७६ प्रतिशत छुट्टयाएको छ ।

त्यसपछि छत्रदेवले ४३ प्रतिशत, तिलोत्तमाले ९.०२, तिनाऊले ७.४८ सिस्नेले ४.६६, तानसेनले ४.०६, कोहलपुरले ३.५३, पाल्हीनन्दनले ३.०७ प्रतिशत छुट्टयाएका छन् भने अन्यले त्योभन्दा कम छुट्टयाएका छन् । अझ वुटवल, घोराही, नेपालगञ्ज, मुसीकोट र यशोधराले १ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै बजेट यो शीर्षकमा छुट्टयाएका छन् ।

२०७६/७७ मा चाहिं यो शीर्षकमा सबैभन्दा बढी छत्रदेवले ४८.२४ प्रतिशत छुट्टयाएको छ भने त्यसपछि तिनाउले २०.५२ प्रतिशत, तिलोत्तमाले १२.६९ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनमा तीनवटै स्थानीय तहले पछिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा बजेट वृद्धि गरेका हुन् । त्यस्तै अघिल्लो वर्ष ५२.७६ प्रतिशत बजेट सुशासन र संस्थागत विकासमा छुट्टयाएको गेरुवाले पछिल्लो वर्ष भारी मात्रामा बजेट कटौती गर्दै केवल ०.९१ प्रतिशत मात्रै यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । नेपालगञ्ज, रोल्पा, कपिलवस्तु, रम्भा, यशोधरा, सम्मरीमाई र गेरुवाले पछिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा १ प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा पछिल्लो वर्ष सुशासन र संस्थागत विकासतर्फ बजेट कटौती गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहहरुको सुशासन र संस्थागत विकासतर्फ औषतमा ७.८९ प्रतिशत बजेट भएकोमा पछिल्लो वर्ष ५.६६ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ । त्यसैगरी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको अघिल्लो वर्ष औषतमा क्रमशः ०.७४, ३.४३ र १२.९४ प्रतिशत भएकोमा पछिल्लो वर्ष १.१३, ३.२५ र ८.५४ प्रतिशत भएको देखिन्छ ।

पुँजीगत र चालु खर्चको अवस्था

अघिल्लो वर्षको तुलनामा बुटवल, तिलोत्तमा, कोहलपुर, रेसुङगा, तानसेन, सन्धिखर्क, यशोधरा र पाल्हीनन्दनले पुँजीगत खर्चको अनुपात बृद्धि गरेका छन् भने नेपालगञ्ज, रोल्पा, झिमरुक, रम्भा, सम्मरीमाई र गेरुवाले पुँजीगत खर्चको अनुपात अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाएका छन् । कपिलवस्तु, छत्रदेव, तिनाउ र सिस्नेले भने पुँजीगत र चालु खर्च छुट्टयाएका छैनन् ।

 

पूँजीगत खर्चको अवस्थालाई हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा औषतमा पछिल्लो वर्ष थोरै मात्रामा (०.२३ प्रतिशतले) घटेको देखिन्छ । उपमहानगरपालिकातर्फ थोरै (०.७८ प्रतिशत)ले बढेको छ भने नगरपालिकातर्फ ७.५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस हिसावले थोरै भएपनि उपमहानगपालिका र नगरपालिकातर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्चको वृद्धिलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

तर, गाउँपालिकातर्फ भने समग्रमा पुँजीगत खर्च ६.५४ प्रतिशतले घटेको छ भने चालु खर्च सोही अनुपातमा वृद्धि भएको छ । यसले गाउँपालिकाहरुमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष प्रशासनिक खर्च वृद्धि भएको देखिन्छ ।

कृषि कम प्राथमिकतामा

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ कृषितर्फ सबैभन्दा धेरै तिनाउले १०.३४ प्रतिशत कृषिको लागि बजेट छुट्टयाएको छ भने नेपालगञ्ज, रेसुङगा र सम्मरीमाइले कृषिका लागि १ प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्टयाएका छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा धेरै सिस्नेले ९.६८ प्रतिशत बजेट कृषिको लागि छुट्टयाएको छ भने नेपालगञ्ज र कपिलवस्तुले १ प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्टयाएका छन् ।

कपिलवस्तुले अघिल्लो वर्ष र सम्मरीमाइले पछिल्लो वर्ष कृषिको लागि भनी अलग्गै बजेट छुट्टयाएका छैनन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बुटवल, तिलोत्तमा, रेसुङगा, झिमरुक, रम्भा, यशोधरा र सिस्नेले अघिल्लो वर्षको तुलनामा कृषिमा बजेट वृद्धि गरेका छन् भने नेपालगञ्ज, रोल्पा, कोहलपुर, तानसेन, सन्धिखर्क, छत्रदेव, तिनाऊ, गेरुवा र पाल्हीनन्दनले घटाएका छन् ।

त्यसै त कृषिलाई स्थानीय तहहरुले कम प्राथमिकता दिएको अवस्थामा समग्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बजेट कटौती गर्नुले उनीहरुको भनाई र गराईम विरोधाभाष देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा औषतमा कृषितर्फ ३.२२ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएका स्थानीय तहहरुले पछिल्लो वर्ष ३.१५ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएका छन् । उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकातर्फ अघिल्लो वर्ष औषतमा कृषितर्फ क्रमशः ०.८५, २.३७ र ४.४१ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएकोमा पछिल्लो वर्ष २.४६, २.६४ र ३.७१ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ ।

शिक्षामा औषत

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ शिक्षा, खेलकुद एवं मनोरञ्जतर्फ सबैभन्दा धेरै रम्भाले ३२.८८ प्रतिशत छुट्टयाएको छ भने रेसुङगा, सन्धिखर्क, यशोधरा, सम्मरीमाई र गेरुवाले ५ प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्टयाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि सबैभन्दा धेरै रम्भाले नै ३६.०८ प्रतिशत छुट्टयाएको छ भने त्यही हाराहारीमा रेसुङगा (३४.५१ प्रतिशत), रोल्पा (२८.९९ प्रतिशत) र गेरुवा (२५.२९ प्रतिशत) ले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ ।

 

सम्मरीमाइले यो वर्ष शिक्षाको लागि अलग्गै शीर्षकमा बजेट छुट्टयाएको देखिदैन । त्यस्तै यो वर्ष सन्धिखर्क, कपिलवस्तु र यशोधराले भने ५ प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्टयाएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालगञ्ज, रेसुङगा, सन्धिखर्क, छत्रदेव, यशोधरा, सिस्ने, गेरुवा र पाल्हीनन्दनले शिक्षाको बजेट वृद्धि गरेका छन् भने अन्य स्थानीय तहहरुले घटाएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेसुङगा र गेरुवाले स्वास्थ्यतर्फ ठुलो परिणाममा बजेट वृद्धि गरेका हुन् भने कपिलवस्तु र झिमरुकले चाहिं भारीमात्रामा कटौती गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरुले औषतमा शिक्षातर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा थोरै (०.७ प्रतिशत) बजेट कटौती गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष औषतमा १५.६६ प्रतिशत बजेट शिक्षातर्फ छुट्टयाएका स्थानीय तहहरुले पछिल्लो वर्ष १५.५९ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएका हुन् ।

उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले अघिल्लो वर्ष क्रमशः १४.९४, १९.४० र १२.९२ प्रतिशत बजेट शिक्षातर्फ छुट्टयाएका थिए भने पछिल्लो वर्ष क्रमशः १४.५२, १८.५६ र १३.५१ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । यस हिसावले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष शिक्षातर्फ उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुले बजेट कटौती गरेपनि गाउँपालिकाहरुले भने थोरै (०.५९ प्रतिशत) भएपनि वृद्धि गरेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्यमा खासै ध्यान छैन

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्वास्थ्यतर्फ सबैभन्दा धेरै रम्भाले ११.६४ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको छ भने त्यही हाराहारीमा कपिलवस्तु (११.०९ प्रतिशत), तानसेन (१०.५५ प्रतिशत), रोल्पा (९.५९ प्रतिशत) र कोहलपुरले (८.६९ प्रतिशत) बजेट छुट्टयाएका छन् । रेसुङगा र सन्धिखर्कले भने स्वास्थ्यतर्फ १ प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्टयाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा स्वास्थ्यतर्फ सबैभन्दा धेरै तानसेनले १८.४३ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको छ भने त्यसपछि पाल्हीनन्दनले ८.१५ प्रतिशत, कोहलपुरले ७.३६ प्रतिशत, रोल्पाले ६.३८ प्रतिशत छुट्टयाएका छन् । बुटवल, नेपालगञ्ज, तिलोत्तमा, सन्धिखर्क, कपिलवस्तु, झिमरुक, रम्भा, छत्रदेव, तिनाउ, यशोधरा र सिस्नेले ५ प्रतिशतभन्दा कम बजेट छुट्टयाएका छन् । झिमरुकले सबैभन्दा कम ०.२३ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ भने सम्मरीमाइले यो वर्ष स्वास्थ्यतर्फ बजेट नै नछुट्टयाएको देखिन्छ ।

 

स्वास्थ्यतर्फ स्थानीय तहहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा औषतमा बजेट कटौती गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्थानीय तहहरुको स्वास्थ्यतर्फको औषत बजेट ५.०१ प्रतिशत थियो भने पछिल्लो वर्ष ४.३२ प्रतिशत छुट्टयाएका हुन् ।

उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकातर्फ अघिल्लो वर्ष क्रमशः २.६७, ६.४५ र ४.४१ प्रतिशत भएकोमा पछिल्लो वर्ष ३.५७, ६.२२ र ३ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । यस हिसावले स्वास्थ्यतर्फको बजेटमा उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष थोरै (०.९ प्रतिशत) भएपनि वृद्धि गरेकोमा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले भने घटाएको देखिन्छ ।

खानेपानी तथा सफाईमा औषत

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ सबैभन्दा बढी तिनाउले ९.५७ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको छ भने सबैभन्दा कम नेपालगञ्जले ०.०१ प्रतिशत मात्रै छुट्टयाएको देखिन्छ । कोहलपुर र कपिलवस्तुले भने यो वर्ष खानेपानी र सरसफाईमा बजेट नै छुट्टयाएन ।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी सिस्नेले १०.८५ प्रतिशत बजेट खानेपानी तथा सरसफाईमा छुट्टयाएको छ भने त्यसपछि छत्रदेवले ६.८२ प्रतिशत, रम्भाले ६.५६ प्रतिशत बजेट खानेपानी तथा सरसफाईमा छुट्टयाएको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा पनि सबैभन्दा कम चाहिं नेपालगञ्जले ०.०३ प्रतिशत छुट्टयाएको छ भने तिलोत्तमाले ०.४४ प्रतिशत, यशोधराले ०.७६ प्रतिशत, रोल्पाले ०.७९ प्रतिशत, कोहलपुरले ०.८७ प्रतिशत र पाल्हीनन्दनले ०.९५ प्रतिशत बजेट मात्रै खानेपानी तथा सरसफाईमा छुट्टयाएको देखिन्छ । कपिलवस्तु, सम्मरीमाई र गेरुवाले चाहिं यो वर्ष खानेपानी तथा सरसफाईमा बजेट नै छुट्टयाएनन् ।

 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा बुटवल, तिलोत्तमा, रोल्पा, रेसुङगा, तानसेन, सन्धिखर्क, झिमरुक, तिनाउ, यशोधरा, सम्मरीमाई र गेरुवाले खानेपानी तथा सरसफाईतर्फको बजेट घटाएका छन् । अझ सम्मरीमाई र गेरुवाले अघिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा बजेट छुट्टयाएपनि पछिल्लो वर्ष बजेट नै छुट्टयाएनन् ।

स्थानीय तहहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ पछिल्लो वर्ष थोरै (०.७ प्रतिशत) बजेट कटौती गरेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहहरुले खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ औषतमा २.४७ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएकोमा पछिल्लो वर्ष २.४० प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ ।

उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकातर्फ अघिल्लो वर्ष क्रमशः १.०९, २.०७ र ३.०८ प्रतिशत बजेट खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ छुट्टयाएकोमा पछिल्लो वर्ष ०.६३, १.५४ र ३.४७ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । यस हिसावले खानेपानी तथा सरसफाईमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले बजेट कटौती गरेपनि गाउँपालिकाहरुले भने थोरै (०.३९ प्रतिशत) भएपनि बजेट वृद्धि गरेको देखिन्छ ।

समावेशीकरणमा ठीकै

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लैगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणतर्फ सबैभन्दा वढी रम्भाले १४.३८ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको छ भने त्यसपछि तिलोत्तमाले १३.०३ प्रतिशत, रोल्पाले १०.४१ प्रतिशत, सिस्नेले १०.३२, नेपालगञ्जले ९.०१ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएका छन् । सबैभन्दा कम चाहिं गेरुवाले ०.४७ प्रतिशत, बुटवलले ०.७२ प्रतिशत, रेसुङगाले ०.८९ प्रतिशत मात्रै बजेट यो शीर्षकमा छुट्टयाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी तिलोत्तमाले ११.५८ प्रतिशत बजेट लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणतर्फ छुट्टयाएको छ । त्यसपछि रोल्पाले ९ प्रतिशत, सिस्नेले ७.७५ प्रतिशत र तानसेनले ५.५९ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । सबैभन्दा कम रम्भाले ०.१५ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको छ भने नेपालगञ्जले ०.४३ प्रतिशत बजेट लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा छुट्टयाएको देखिन्छ । सम्मरीमाईले भने यो शीर्षकमा दुवै वर्ष बजेट छुट्टयाएन ।

स्थानीय तहहरुले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष १.०७ प्रतिशत बजेट कटौती गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष औषतमा ४.३५ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएकोमा पछिल्लो वर्ष ३.२८ प्रतिशत छुट्टयाएका हुन् । त्यस्तै महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले अघिल्लो वर्ष औषतमा क्रमशः ४.८७, ४.३७ र ४.२३ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएकोमा पछिल्लो वर्ष ०.८२, ५.०१ र २.४८ प्रतिशत छुट्टयाएको देखिन्छ । यस हिसावले उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणतर्फको बजेट पछिल्लो वर्ष घटाएका छन् भने नगरपालिकाहरुले भने थोरै (०.६४ प्रतिशत) भएपनि बृद्धि गरेका छन् ।

निष्कर्ष
स्थानीय तहहरुले छुट्टयाएको दुई वर्षको बजेटलाई औषतमा हेर्ने हो भने आर्थिक विकासतर्फ ५.१४ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ २९.८४ प्रतिशत, पुर्वाधार विकासतर्फ ३०.४७ प्रतिशत, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ १.५८ प्रतिशत, सुशासन एवं संस्थागत विकासतर्फ ६.७७ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरुले झण्डै एक तिहाई बजेट सामाजिक विकासमा र अर्काे एक तिहाई बजेट पुर्वाधार विकासमा छुट्टयाएको देखिनुले उनीहरुले पुर्वाधार र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । बाँकी एक तिहाई बजेट मात्रै आर्थिक विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन एवं संस्थागत विकासका शीर्षकहरुमा वाँडफाँड गरेका छन् । त्यसमा पनि स्थानीय तहहरुको कम प्राथमिकतामा परेको विषय चाहिं वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन हो ।

समग्रमा विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहहरुले आर्थिक विकासलाई ५.१४ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुले पनि उनीहरुले यसलाई खासै प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ । यद्यपी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा पछिल्लो वर्ष आर्थिक विकासतर्फ थोरै (०.२७ प्रतिशत) भएपनि बजेट वृद्धि गरेका छन् । आर्थिक विकासतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा उपहानगरपालिका र नगरपालिकाले बजेट वृद्धि गरेपनि गाउँपालिकाको औषत रकम भने घटेको देखिन्छ । आर्थिक विकासले प्राथमिकता नपाएको सन्दर्भमा त्यसअन्तर्गत परेका कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी र वित्तिय क्षेत्र पनि स्वतः प्राथमिकताभन्दा वाहिरै हुने भए । कृषितर्फ दुई वर्षको औषत तथ्याङक हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारहरुले ३.१८ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ ।

सामाजिक विकासतर्फ स्थानीय तहहरुले झण्डै एक तिहाई बजेट छुट्टयाएपनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.०२ प्रतिशतले कम बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । यसले गर्दा सामाजिक विकास अन्तर्गत पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई र लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेशीकरणतर्फको बजेट पनि कटौती भएको देखिन्छ । अघिल्लो बर्षको तुलनामा स्थानीय तहहरुले औषतमा शिक्षातर्फ (०.७ प्रतिशत), स्वास्थ्यतर्फ (०.६९ प्रतिशत), खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ (०.७ प्रतिशत) र लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेशीकरणतर्फ (१.०७ प्रतिशत) बजेट कटौती गरेको देखिन्छ ।

पुर्वाधार विकासतर्फ समग्रमा स्थानीय तहहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा औषतमा ७.७७ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेका छन् भने वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा औषतमा ०.४६ प्रतिशत बजेट कटौती गरेका छन् । त्यस्तै, सुशासन र संस्थागत विकासतर्फ पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष स्थानीय तहहरुले औषतमा २.२३ प्रतिशत बजेट कटौती गरेका छन् । समग्रमा स्थानीय सरकारहरुको पूँजीगत खर्चको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा औषतमा पछिल्लो वर्ष थोरै मात्रामा (०.२३ प्रतिशतले) घटेको देखिन्छ ।

सुझावहरु
प्रदेश ५ का स्थानीय तहहरुको विगत दुई वर्षको बजेट विश्लेषण गर्दा उनीहरुले आर्थिक विकासका क्षेत्रलाई खासै प्राथमिकता दिएको पाइदैन जबकी कृषि जस्तो महत्वपुर्ण क्षेत्र यही आर्थिक विकासअन्तर्गत पर्छ । आर्थिक विकासको समग्र क्षेत्रमा औषतमा ५.१४ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्टयाउनुले पनि स्थानीय तहको प्राथमिकताको दायरामा आर्थिक विकास नपरेको प्रष्टै हुन्छ ।

स्थानीय तहहरुले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । त्यसो त कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने उनीहरुको प्रतिवद्धता पनि देखिन्छ । तर, कृषि क्षेत्रको मामिलामा स्थानीय तहको भनाई र गराईमा विराधाभाष देखिन्छ । उनीहरुले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेपनि उनीहरुले औषतमा कृषि क्षेत्रलाई ३.१८ प्रतिशत बजेट मात्रै छुट्टयाएको देखिन्छ । त्यसैले पनि उनीहरुले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ । त्यसमाथि अहिले कोभिड–१९ को महामारीका कारण अर्थतन्त्र नै चौपट भइरहेको र खाद्य संकट आइपर्ने आकंलन भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहहरुले स्थानीय उत्पादनमार्फत खाद्यमा आत्मनिर्भर हुने बाटोको खोजी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरुले कृषि क्षेत्रको बजेटमा भारी वृद्धि गर्न जरुरी छ ।

स्थानीय तहहरुले सामाजिक विकासतर्फ झण्डै एक तिहाई हाराहारीको बजेट छुट्टयाउँदै आएको देखिन्छ । झट्ट हेर्दा सामाजिक विकासमा स्थानीय तहहरुले जोड दिएको पनि देखिन्छ । तर, यस अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रर्वद्धन, खेलकुद तथा मनोरञ्जन र लैङिगक समानता एवं सामाजिक समावेशीकरणजस्ता महत्वपुर्ण क्षेत्रहरु पर्छन् । त्यसो त अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामाजिक विकासतर्फ ३.०२ प्रतिशतले बजेट कम छुट्टयाएका छन् ।

यसले गर्दा स्वभाविक रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता महत्वपुर्ण क्षेत्रहरुको बजेटमा समेत कटौती भएको छ । स्वास्थ्यतर्फ स्थानीय तहहरुले अघिल्लो वर्षको तुलनामा औषतमा बजेट कटौती गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्थानीय तहहरुको स्वास्थ्यतर्फको औषत बजेट ५.०१ प्रतिशत थियो भने पछिल्लो वर्ष ४.३२ प्रतिशत हुन गएको छ । यस हिसावले स्वास्थ्यतर्फको बजेट अत्यन्तै न्युन हो । त्यसमाथि अहिले कोभिड–१९ महामारीका कारण स्वास्थ्य पुर्वाधारमा ठुलो लगानीको आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैअनुसार संघीय र प्रदेश सरकारहरुले स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिदै बजेट ल्याइसकेका छन् । यो परिस्थितीमा स्थानीय सरकारहरुले पनि स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिदै ठुलो परिणाममा बजेटमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

स्थानीय तहहरुले बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई ध्यानै नदिएको देखिन्छ जवकि वातावरण तथा व्यवस्थापन शीर्षकअन्तर्गत वन तथा भुसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, फोहरमैला तथा ढल व्यवस्थापन, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र वारुण यन्त्र संचालनलगायतका क्षेत्र पर्छन् । प्रायः सबै स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा न्युन बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले यो शीर्षकमा बजेट नै छुट्टयाएका छैनन् ।

यो शीर्षकमा बजेट छुट्टयाएका स्थानीय तहहरुले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट कटौती गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा औषतमा १.५८ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएपनि त्यस अन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापनका लागि कतिपयले बजेट नै छुट्टयाएका छैनन् भने कतिपयले नगण्य बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ ।

त्यसो त स्थानीय तहहरुले आ–आफनो स्थानीय तहको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न किसिमका संभावित प्र्राकृतिक प्रकोपदेखी महामारीसँग जुध्नका लागि आवश्यक बजेट छुट्टयाउनुपर्ने हो । अहिले कोभिड–१९ को महामारीले पनि स्थानीय तहहरुलाई त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखाएको छ । त्यसैले पनि आगामी बजेटमा स्थानीय तहहरुले विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न जरुरी छ ।

-स्थानीय तहहरुले स्थानीय उत्पादनमार्फत खाद्यमा आत्मनिर्भर हुने बाटोको खोजी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरुले कृषि क्षेत्रको बजेटमा भारी वृद्धि गर्न जरुरी छ ।

-संघीय र प्रदेश सरकारहरुले स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिदै बजेट ल्याइसकेका छन् । यो परिस्थितीमा स्थानीय सरकारहरुले पनि स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिदै ठुलो परिणाममा बजेटमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

-आगामी बजेटमा स्थानीय तहहरुले विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न जरुरी छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया